निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारसमेत भनिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको सरकार जनादेशअनुसार फेरबदल भइरहन्छ। जनादेश स्थिर हुँदैन। जनमत र राजनीतिक समीकरणका आधारमा फेरबदल भइरहन्छ। निजामती प्रशासन भने संयन्त्र त्यसरी फेरबदल हुँदैन। गुणवेत्ताका आधारमा नियुक्ति हुन्छ। लोकसेवा आयोगले प्रचलित सिद्धान्त र ऐन कानुनअनुसार अनेक चरणका परीक्षा लिएर निजामती सेवामा नियुक्ति हुन्छ। आवश्यकताअनुसार सरुवा हुन्छ। कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा आदिका आधारमा बढुवा हुँदै जान्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गर्दा निजामती प्रशासनयन्त्रकै सहयोग र सक्रियतामा सेवा प्रवाह गर्छ। त्यसैले स्थिर सरकारको संयन्त्र सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी हुनु वाञ्छनीय छ।
नेपालमा निजामती सेवा स्थापना भएको दिनलाई निजामती सेवा दिवसका रूपमा मनाउँदै अझ बढी सेवा प्रभावकारिताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। त्यसअनुसार भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाइयो। राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालमा सुदृढ निजामती सेवाका आवश्यकता महसुस गरियो। त्यसैक्रममा २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भयो। यही दिनलाई निजामती सेवा दिवस विगत १९ वर्षदेखि मनाइँदै छ। ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ यो वर्षको निजामती सेवा दिवस मनाइयो। निजामती प्रशासन सेवालाई नागरिकको घरदैलोमा पु-याउने सङ्कल्प गरिँदै मनाइएको निजामती सेवा दिवसले नयाँ ऊर्जा प्रदान गरेको छ। नागरिकको सेवामा थप सङ्कल्पसमेत गरेको छ।
देश सङ्घीयतामा गएपछि देशमा तीन तहको सरकार निर्माण भएको। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्थाले परम्परागत एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गरेको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ र जनताको घर दैलामा पुग्दै छ। देशका ७५३ स्थानीय पालिका, सात प्रदेश र सङ्घीय सरकारको क्रियाशीलताले सेवामा सहजता भने हुँदै गए पनि अझै सुधारका प्रशस्त
ठाउँ छन्। निजामती प्रशासन सबल, सक्षम र प्रभावकारी नभएसम्म सेवा चुस्त र क्रियाशील हुन सक्दैन। निजामती प्रशासनले सेवा सुधारका अनेक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको पनि होइन। सूचना र प्रविधिको प्रयोगमा बढोत्तरी छ तर पनि अझै नागरिकले चाहेअनुसारको झन्झटविहीन सेवा पाउन अवरोध हट्न सकेका छैनन्। चालक अनुमतिपत्र लिन वर्षौं लाग्छ राहदानी लिन सहज हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सर्वसाधारणलाई महाभारतै छ। अरू त के कर तिर्नसमेत नागरिकले सहज अनुभव गर्न सकेका छैनन्। यो तीतो यथार्थलाई मनन गर्नै पर्छ।
नागरिकले सहज सेवा प्राप्त गर्न नसक्दासम्म सुशासन आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै हुन्छ। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा तय गरिएको नाराजस्तै व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन अबको आवश्यकता हो। विकासशील मुलुक नेपालका लागि आर्थिक तथा सामाजिक विकास छिटो गर्नुपरेको छ। साधन र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गरी आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न सक्षम विकास प्रशासन आवश्यक पर्छ। देशको विकास बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था असाध्य सुस्त छ। विनियोजन गरेको विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन सकेको छैन। भएको खर्चसमेत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार काम चलाउन तरिकाले हुने गरेको छ। यो विडम्बना सक्षम निजामती प्रशासनले मात्र पूरा गर्न सक्छ। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वसमेत सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्ने कुरालाई यहाँ बिर्सन मिल्दैन।
देशमा सङ्घीयता लागू भएको सात वर्ष भयो तर निजामती सेवा भने पुरानै ऐनबाट सञ्चालित छ। सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरूपका सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन। नयाँ ऐनको निम्ति सरकार र संसद्को भगीरथ प्रयास यो बीचमा नभएको पनि होइन। दुई तीन वर्षयताका प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन। संसद्मा पुगेको विधेयकको मस्यौदा फर्किएर फेरि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा आवश्यक परामर्श र गृहकार्यमा रहेको छ। चाँडो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आए तीन तहकै सरकारका निम्ति रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गर्न सहज हुने थियो। सेवा प्रवाहमा सुनिश्चितता आउने थियो। त्यसबाटै सक्षम निजामती प्रशासनको मुलुकी आकाङ्क्षा पूरा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
