‘काम नहुँदा सम्झौता खारेज’

काठमाडौँ, भदौ २३ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुुसालले आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद डा. भीमबहादुर रावलले ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने गरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकाले’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफलका क्रममा मन्त्री भुसालले सो कुरा बताउनुभएको हो । 

मुलुकभित्र उपलब्ध जलविद्युत्को उत्पादन तथा समुचित विकासबाट उज्यालो नेपाल बनाउन सरकारसँग स्पष्ट मार्गचित्र रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री भुसालले आर्थिक र प्राविधिक कारण अपेक्षाअनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । 

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामध्ये धेरैको अध्ययन भइरहेको र बूढीगङ्गा र दूधकोसी आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका सन्दर्भमा भारतीय जीएमआर कम्पनीसँग भएको सम्झौताबारे जानकारी गराउँदै यसबाट उत्पादित विद्युत् बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्न सकिने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो ।

उहाँले १४ वर्षअघि गरिएको सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढ्न नसकेपछि अहिले आएर अर्को कम्पनीसँग थप सम्झौता गरेको जनाउँदै त्यस्ता काम नगर्ने तथा आयोजना ओगटेर मात्र राख्ने सम्झौता खारेज गर्न माग गर्नुभयो । 

जरुरी सार्वजनिक महìवको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै डा. रावलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले जलविद्युत्बाट यथेष्ट लाभ लिन नसकेको बताउँदै इन्धन आयातमा बर्सेनि अर्बौ रुपियाँ विदेशिने गरेको तथ्याङ्क पेस गर्नुभयो । नेपालमा हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् प्रयोग निकै कम रहेको सन्दर्भमा विद्युत् निर्यात नीति प्रवद्र्धन गर्दा मुलुकभित्रको व्यवसाय कसरी आत्मनिर्भर होला भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।