काठमाडौँ, भदौ २३ गते । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलका क्रममा उहाँले मन्त्रालयका दुई सचिवलाई उक्त निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
निर्यातकर्ताले सहजै नगद प्रोत्साहन पाउने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “घुमाएर नपाउने खालको होइन, सजिलैसँग पाउने कार्यविधि बनाउनुपर्छ । पैसा आएको भोलिपल्टै पाउने गरी बनाउन मैले सचिवज्यूहरूलाई भनेको छु ।”
मूल्य अभिवृद्धिकै आधारमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । “एक प्रतिशत भ्यालु एडिसनलाई पनि त्यही र अर्कोलाई पनि त्यही हुन सक्दैन, त्यो भ्यालु एडिसनकै आधारमा गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्र सरकारको एक साझेदार नै भएकाले यस क्षेत्रको समस्याको समाधान गर्ने उपायको खोजी जसरी पनि गरिने बताउनुभयो । “तपाईंहरूका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर उपाय निकाल्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्रलाई समस्या नहोस् भन्ने नै सरकारको ध्येय रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रको अभिभावकीय मन्त्रालय भएकाले पनि गुनासो सुन्ने र जति सक्दो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘इन्सेन्टिभ’ले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उत्साहित गरेको बताउनुभयो । उहाँले जुत्ता, छड तथा सिमेन्ट क्षेत्रकै निर्यात क्षमता करिब तीन खर्ब रुपियाँको रहेकाले ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सके पनि मुलुकको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो ।
“बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्थामध्ये निर्यातकर्तालाई सबैभन्दा बढी उत्साहित गरेको भनेको निर्यातमा नगद अनुदानले नै हो । यी तीनवटा मात्र क्षेत्रको निर्यात सम्भावना तीन सय अर्बको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । जुन मूल्यमा बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ सोही मूल्यमै उद्योगले बिजुली पाए उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले तरलताको ठूलो समस्या भोग्नुपरेको भनाइ राख्नुभयो । बजेटअनुसार मौद्रिक नीति नहुनु, ऐन संशोधन भइरहनुलगायतका समस्याका कारण उद्योग सङ्कुचनतिर गएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले बजेटमार्फत सिमेन्ट, छडलगायत प्रशस्त निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थापछि नेपालबाट पहिलो पटक छड र सिमेन्ट भारत निर्यात पनि भएको छ ।
