देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको ४५ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.३७ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । जुन नेपालको चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशतको नजिक रहेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कार्यालय नभएको दुर्गम ठाउँमा डिपो विस्तार गर्न लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कम्पनीको पुनर्संरचना गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको सेयर लगानीसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषिउपज खरिद बिक्रीको कार्य गर्ने गरी शाखा विस्तार गरिने उल्लेख छ । सोहीअनुसार कम्पनीले पूर्वीरुकुुम र दार्चुला जिल्लाका आवश्यक ठाउँमा दुुई÷दुईवटा डिपो स्थापना गर्न लागेको हो ।
गाउँको थोरै तल दक्षिणतर्फ दसगजा क्षेत्र, जुन क्षेत्रलाई नेपाल–भारत दुई देशको साझा भूमिको रूपमा लिइन्छ। दसगजाको माथि उत्तरतर्फ ठाउँ ठाउँमा ससाना झुप्रा खरको फुसले बारेका घर। ती घरमा बसेर कष्टकर जीवन विताइरहेका नेपाली नागरिक सीमा क्षेत्रसँगै जोडिएर बसेकाले आफूहरू नाकाबासी भएको भन्न रुचाउँछन्। सीमा बस्नेहरू नेपाली नागरिक भए पनि सम्पूर्ण भर छिमेकी मुलुक भारतसँग रहेको छ।
सिमकोट गाउँपालिका–५, तल्लो गाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइको भवन बने पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। भवन निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि सो एकाइका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था हुन नसक्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताइएको छ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा दरबन्दीअनुसार हात्तीको पदपूर्ति नहँुदा नियमित गस्तीलगायत कामकाजमा समस्या भएको छ । भाले र पोथीसहित १० हात्तीको दरबन्दी भए पनि पाँच हात्ती मात्रै शुक्लाफाँटामा रहेका छन् । निकुञ्ज प्रशासनका अनुसार केही वर्षअघि हात्तीको दरबन्दी बढाएर सातबाट १० पु¥याइएको थियो । यद्यपि हात्ती थपिएको थिएन ।
टीकापुर नगरपालिका–२ स्थित खोटेना भुराखानी सामुदायिक वनमा राखिएका सामुदायिक चौपायाको गोबरबाट दुई सय घनमिटरको गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाले सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापन गरी गोबर ग्यास प्लान्ट स्थापना गरिएको हो । एक करोड ६० लाखको लागतमा प्लान्ट निर्माण गरिएको हो । प्लान्टमा ३५ प्रतिशत टीकापुर नगरपालिका र ६५ प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको लगानी भएको जनाइएको छ ।
लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय अधिवेशन साउन २८ गते शनिबार हुने भएको छ । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विषेश आतिथ्यमा स्मार्ट पार्टी प्यालेस चुच्चेपाटीमा कार्यक्रम हुने आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रममा देशभरबाट शेर्पाहरुको सहभागिता रहने प्रचारप्रसार समितिले जनाएको छ ।
सिन्धुली जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका सेवाग्राही सास्ती बेहोर्न बाध्य भएका छन्। अधिकांश सरकारी कार्यालय दुई/तीन तलाको रहेका र सरकारी सेवासुविधा लिन तलमाथि गर्न नसक्दा सास्ती बेहोर्नु परेको अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार राज्यले सरकारी तथा सार्वजनिक स्थल, भवन तथा कार्यालय अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने घोषणा गरेको एक दशक बिते पनि सिन्धुलीमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकावासीले १० हजार लिटरसम्म खानेपानीको महसुल तिर्नु नपर्ने भएको छ। हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमार्फत पानी उपभोग गरिरहेका उपभोक्ताले न्यूनतम १० हजार लिटरसम्म पिउने पानी खपत गर्दा पानीको महसुल तिर्नु नपर्ने भएको हो।
बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा भारतबाट आउने जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) सम्झौताको मल आउनमा ढिलाइ भइरहेको छ । भारतले नेपाललाई मल दिने सहमत भइसकेको छ । कुन मल कति चाहिन्छ, त्यो प्रस्ताव पठाउनेबित्तिकै भारतले मल पठाउन सुरु गर्छ तर नेपालले हालसम्म न प्रस्ताव पठाएको छ न रकमको व्यवस्था गरेको छ । रकमको व्यवस्था हुन नसकेका कारण भारतबाट मल आउनमा ढिलाइ भएको हो ।
सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार उद्योग दर्ता र रोजगारी सिर्जना हुुन सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालय मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कार्यक्रममार्फत उद्योग दर्ता, औद्योगिक ग्राम स्थापना र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने लक्ष्यअनुुुुसार प्रगति हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वि.सं. १९५८ मा गोरखापत्र प्रकाशित हुँदा कलकत्ता र काठमाडौँका वस्तुको दरभाउ अनिवार्य राख्न सनदमै उल्लेख थियो। त्यसले बजार नियन्त्रण गर्न सघाउ पु-याएको मानिन्थ्यो तर अहिले बजार अराजक छ। नियामक निकायको प्रभावकारी तथा चुस्त नियन्त्रणको अभाव छ। अनुगमन झन्डै नाम मात्रको हुन्छ। बजार लगभग अस्तव्यस्त। उपभोक्ताको हदैसम्म शोषण छ। बाह्य बजारमा वस्तु वा सेवाको मूल्य वृद्धिसँगै नेपाली बजारमा तत्कालै मूल्य वृद्धि हुन्छ तर मूल्य घट्दा यही नियम लागू हुँदैन। निजी क्षेत्रको व्यापारीको त के कुरा, सार्वजनिक हितका निम्ति सरकारद्वारा ठूलो धनराशि लगानी गरेर खडा गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवासमेत उपभोक्तामैत्री छैनन्।
सहरीकरणको प्रभाव नदीनालाले खेप्नुपरेको छ। बर्खायाम सुरु हुनासाथ सहरमा बाढी र डुबान सुरु भइरहेको छ। अरूतिरको अवस्था आकलन गर्न निकै मुस्किल छ। तर राजधानी काठमाडौँमै पनि बाढीको बबण्डर दृश्य प्रशस्तै छन्। अव्यवस्थित सहरीकरण, प्रकृतिको दोहनले सिर्जित समस्यामा यो आलेख केन्द्रित छ । म ३० वर्षअघि काठमाडौँको महाकाँलमा बस्थेँ, महाकाँलको डाँडाबाट कपनको फाँट हेर्दा हरियाली खेत मात्रै देखिन्थ्यो। खेतको मध्यभागमा यज्ञमती, चखुँचाखोला र केही पर धोबीखोला देखिन्थ्यो। अहिले त्यहीँ उभिएर हेर्दा कपनको फाँटमा घरबाहेक केही देखिँदैन। दुई–तीन करोड रुपियाँभन्दा कममा ती घरहरू बन्दैनन्। चाबहिलदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा अहिले झन्डै हजारौँ घर बनेका छन्। ३० वर्षअघि हरियो फाँट, अहिले अव्यवस्थित बसोवास छ। अब प्रश्न उठ्छ, कसरी यस्तो भयो ? यसका लागि हामीले इतिहासलाई हेर्नुपर्छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले शक्तिको व्यापार गरेर आफ्नो निजी स्वार्थका लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन्। सामाजिक मूल्य, मान्यता र नैतिक आचरण विपरीतको कार्य बढ्दै गएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँदै आएको छ। म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने सरकारको नारा छ। विडम्बना सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नैतिकता, सदाचारिता, इमानदारी गुमाउँदै गएको कारण भ्रष्टाचारको खाडल दिन प्रति दिन गहिरिँदै गएको छ। व्यक्तिगत र समूहको स्वार्थका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा डरलाग्दो छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन २०२० को अध्ययन
कवि कृष्णभूषण बल (विसं २००४—२०६९) को एक कविताका साढे दुई पङ्क्ति सापटी लिएर यो लेख लेख्दै गर्दा २०७९ साउनको चौथो सोमबार चल्दैछ। उसै पनि सोमबार शिवको बार मानिन्छ साउनको सोमबार त झन् विशेष हुने नै गरेको छ। त्यसैले साउनभरि नै र विशेष गरी शिवालयहरूमा भक्तजनको ओइरो लाग्ने गर्छ। सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ उपत्यका धेरै विशेषता र पहिचान छन्। यसको नाम पनि छ बदनाम पनि छ। यो मन्दिरै मन्दिरको सहर पनि हो तर यहाँ घृणित र पापकर्म पनि हुन्छन्।