लक्ष्यअनुसार भएन रोजगारी सिर्जना

काठमाडौँ, साउन २४ गते । सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार उद्योग दर्ता र रोजगारी सिर्जना हुुन सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालय मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कार्यक्रममार्फत उद्योग दर्ता, औद्योगिक ग्राम स्थापना र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने लक्ष्यअनुुुुसार प्रगति हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष ७० वटा ठूला उद्योग दर्ता गर्ने लक्ष्य रहेकामा ४२ वटा मात्र दर्ता भएका छन् । जुन लक्ष्यको ६० प्रतिशत हो । यस्तै मझौला उद्योग दर्ता १४० वटा गर्ने लक्ष्य रहेकामा ४५ वटा मात्र भएका छन् । यो लक्ष्यको ३५ प्रतिशत हो । यस्तै घरेलुु तथा साना उद्योग दर्ता (जिल्लास्तरमा) ५५ वटा दर्ता गर्ने लक्ष्य रहेकामा ४६ दर्ता छन् । घरेलुुु उद्यमीको स्तरोन्नति ३३ हजार जना गर्ने लक्ष्य रहेकामा चार हजार मात्र भएको छ । 

उद्योगबाट थप २१० रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेकामा १४२ रोजगारी मात्र सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सीपमूलक तालिम ५० जनालाई गराउने लक्ष्य रहेकामा शून्य प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सङ्घ र प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम १३० स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकामा ४० वटा मात्र भएको छ । गत वर्ष उद्योग दर्ता सङ्ख्या बढे पनि लक्ष्यअनुसार पुुग्न नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

यस्तै मझौला उद्योग दर्ता, लघुउद्यमीको स्तरोन्नति र औद्योगिक ग्राम स्थापनामा ५० प्रतिशत कम र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सीपमूलक तालिम सञ्चालनमा शून्य प्रगति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

सोह्र वर्षदेखि बन्द सुगर मिल हेटौँडा सिमेन्टलाई आर्थिक सङ्कट 

घोडाघोडी समाचारदाता

घोडाघोडी (कैलाली), साउन २४ गते ।

बन्द भएको १६ वर्ष पुग्दासम्म सुदूरपश्चिमकै ठूलो उद्योगका रूपमा रहेको कैलालीको वासुलिङ सुगर मिल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका–१०, चुहामा रहेको सो मिल फेरि सञ्चालन गर्नका लागि विगतमा पटकपटक प्रयास भए पनि द्वन्द्वले थला परेको मिल अझै उठ्न सकेको छैन । 

मिलमा कार्यरत कर्मचारीका अनुसार मिल सञ्चालनका समयमा पाँच सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका थिए भने २० हजारभन्दा बढी किसानको रोजगारी मिलसँग जोडिएको थियो । मिल सञ्चालनका अवस्थामा मिलको स्वास्थ्य शाखामा रहेर चोटपटक लागेकालाई उपचार गराउने काम गरेका बर्दगोरिया–१, बौनियाका मानबहादुर महरालाई अझै उद्योग सञ्चालनमा आउँछ कि भन्ने आशा छ । 

बेलाबेलामा उद्योगको रेखदेखमा जाने गरेको बताउँदै महराले भन्नुभयो, “आफूले सात÷आठ वर्ष काम गरेको उद्योग लथालिङ्ग भएको देख्दा मन खिन्न हुन्छ । उद्योगमा भएका कतिपय सामान चोरी पनि भए होलान्, माया लाग्छ त्यसैले कहिलेकाहीँ हेरविचारका लागि जाने गर्छु ।” 

५२ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको सो चिनी उद्योग करिब ८३ करोड लगानीमा २०५४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको भए पनि व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी र माओवादी द्वन्द्वका कारण बन्द भएको जनाइएको छ ।

२०६१ सालमा पहिलो पटक बन्द भएको मिल केही समयपछि फेरि सञ्चालन भएको थियो तर वर्ष दिन नपुग्दै २०६३ मा बन्द भएको मिल अझै सञ्चालनमा आएको छैन । तत्कालीन मिल सञ्चालनका बेला ऊखु खेती गरेका स्थानीय विजय श्रेष्ठले सरकारले रुग्ण अवस्थामा रहेका यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर किसानको जीवनस्तरमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । श्रेष्ठले कैलालीको धेरै डुबान क्षेत्रमा समेत उखुखेती हुने भएकाले नगदेबालीका रूपमा रहेको उखुले किसानमा समृद्धि ल्याउने बताउँदै किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उद्योग सञ्चालनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

डबल शाहका अनुसार उतिबेला मिल चालू भएको अवस्थामा १२० दिन (एक सिजन)मा २५ लाख क्विन्टल उखु मिलमा खपत हुने गर्दथ्यो । त्यसबाट २५ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्ने मिलको क्षमता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

“द्वन्द्वकालमा कतिपय किसान विस्थापित भए, सुरक्षाको कारण भन्दै राजमार्ग छेउछाउमा उखु लगाउन दिइएन । उखु लगाउने किसान घटेपछि कच्चा पदार्थको अभाव भयो,” मिल सञ्चालन भएको बेलाका कर्मचारी शाहले विगत सम्झनुभयो । चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने मिल सशस्त्र द्वन्द्वमा दिउँसो मात्र सञ्चालन हुन्थ्यो । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा घाटामा जानु र सुरक्षाका कारण मिल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्वकर्मचारी बताउँछन्  । 

अहिले नेपालमा ३० लाख क्विन्टल चिनी खपत हुने गरेकामा १२ लाख क्विन्टल नेपालमै उत्पादन हुन्छ भने १८ लाख अन्य देशबाट आयात हुने जनाउँदै शाहले मिल सञ्चालन हुनसके चिनीका लागि अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत हट्ने बताउनुभयो ।

कृषि विकास बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक, नेपाल बैङ्क लिमिटेड, नेपाल औद्योगिक विकास निगम र कर्मचारी सञ्चय कोषको ५७ करोड २७ लाख ऋण तथा सञ्चालक अरुण चन्दको २५ करोड ६४ लाख गरी करिब ८२ करोड ८१ लाख रुपियाँ लागतमा मिल स्थापना भएको थियो । 

मिलमा भारतको धामपुर सुगर मिलको पनि लगानी रहेको बताइन्छ । ऋण तिर्न नसकेपछि कम्पनी र सञ्चालक चन्द बैङ्कको कालोसूचीमा परेको शाहले जानकारी दिनुभयो । 

हेटौँडा सिमेन्ट आर्थिक सङ्कटमा

यसैबीच मकवानपुर समाचारदाताका अनुसार सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ र त्यसको सुधारका लागि मजदुर सङ्गठन अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर सङ्घ एकाइ समिति र समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपालले उद्योगले महाप्रबन्धकलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उद्योगमा रहेको उद्योगको सुधारका लागि सकारात्मक पहल गर्नुको सट्टा निष्क्रिय रही कोइलाका कारण उत्पादन नै बन्द गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको मजदुरले आरोप लगाएका छन् ।

उद्योगको सुधार, उत्पादन वृद्धिलगायतमा ध्यान नदिँदा उद्योगको ८० करोड रुपियाँ सञ्चित घाटा पुगेको र विभिन्न शीर्षक उद्योगले २० करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा उद्योगलाई २३ करोड रुपियाँ घाटा भएको अनुमान गरिएको भन्दै करिब तीन लाख बोरा सिमेन्टको तयारी वस्तु मौज्दात रहेको भए पनि बिक्रीको अवस्था नगण्य रहेको अल्टिमेटम पत्रमा भनिएको छ । 

उद्योगका कर्मचारी अवकाश हुँदा उपदानबापत नागरिक लगानी कोषका उद्योगको सञ्चित गरी राखेको रकम सकिएको, अवकाश भएका छ सय कर्मचारीले उपदानबापतको रकम नपाएको र अवकाश हुने कर्मचारीले नियमअनुसार पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी पाउनसमेत अनिश्चितता बढ्दै गएको मजदुरहरूले दाबी गरेका छन् । कोइलालगायतका आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द रहेको उद्योग सञ्चालन गर्न, गत आर्थिक वर्षमा करिब १६ लाख बोरा मात्र सिमेन्ट बिक्री भएको र अझै तीन लाख बोरा सिमेन्टको तयारी वस्तु रहेकाले सिमेन्ट बिक्रीको अवस्थामा सुधार ल्याउन र उद्योगको किल्न, क्रसर, सिमेन्ट मिल, प्याकिङमा केही समययतादेखि रहेको समस्या समाधान गरी पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । 

उद्योगका चारवटै खानी बिनाअवरोध सञ्चालन गरी नियमित रूपमा चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न, रिक्त दरबन्दीमा लोकसेवामार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्नेलगायतका ११ बुँदे मागपत्र उद्योग व्यवस्थापनसमक्ष बुझाइएको छ ।  

उद्योगीलाई कारबाहीको सिफारिस

त्यस्तै बोदेबर्साइन समाचारदाताका अनुसार सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले सञ्चालनमा नरहेका उद्योगलाई कारबाही गर्न केन्द्रीय कार्यालय बालाजुलाई पत्र लेखेको छ । 

औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि सेड कब्जा गरेर बसेका, कानुनले तोकिएभन्दा विपरीत उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको दुई उद्योगलाई कारबाही गर्न पत्र लेखेको छ । पहिलो चरणमा उद्योग नगर्ने उषा जल उद्योग र अल नेपलिज टी एन्ड कफी उद्योगलाई १५ दिनभित्र यस कार्यालयसँगको सम्झौता रद्द गर्नेबारे केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाएको व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख केशव पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार उषा जल उद्योगले क्षेत्रभित्र उद्देश्यविपरीत सेनेटरी प्याड बनाउने उद्योग सञ्चालन गरेको कार्यलय प्रमुख पराजुलीले बताउनुभयो । विगत छ वर्षदेखि कब्जा गरेको सेडमा पुराना गाडी राखिएको, विभिन्न प्रकारका गोदाम यथाशीघ्र हटाउन, विद्युत् मिटर जडान गर्न र सम्झौताअनुरूपको उद्योग सञ्चालन गर्न तीन पटक चिठी काटिसकेका छौँ तर चिठीको कुनै सुनवाइ नभएकाले थप कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको प्रमुख पराजुलीले बताउनुभयो । 

सन्तोष कुँवरको नाममा सम्झौता भएको अल नेपलिज टी एन्ड कफी १० वर्षसम्म उद्योग नगरी अहिले आएर सम्झौताविपरीत सेडमा अनसिजन सिलिन्डरको गोदाम बनाएको पाइएको व्यवस्थापन कार्यालयका प्रशासन शाखा प्रमुख वसिर हुसैनले जानकारी दिनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन नगरी सेड र जग्गामा सयौँ मोटरसाइकल, दर्जनभन्दा बढी पुराना चारपाङ्ग्रे गाडी, पुराना थ्रेसर, ट्याक्टर, कृषि औजार र दर्जनभन्दा बढी प्रकारका पुराना कवाडी वस्तुको गोदाम गरेर सेड र जग्गा ओगटेको कार्यालयको उद्योग अनुगमनले देखाएको हो ।

११५ उद्योग तथा व्यवसायी फर्मविरुद्ध मुद्दा

गोरखापत्र समाचारदाताका अनुसार खाद्य, प्रविधि तथा गुुण नियन्त्रण विभागले एक वर्षमा ११५ उद्योग तथा व्यवसायी फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

विभागले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बेचेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने ती उद्योग तथा व्यापारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । बजार अनुगमन गरी सङ्कलन गरिएका नमुना परीक्षणबाट दोषी देखिएका ११५ उद्योग, फर्म तथा व्यापारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । 

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले दायर गरिएका मुद्दामध्ये खाद्यान्न तथा दलहन तथा सोबाट बनेका पदार्थसम्बन्धी सबैभन्दा धेरै ३० वटा रहेको जानकारी दिनुुभयो । उहाँका अनुसार दूध तथा दुग्ध पदार्थका १९ वटा, दानाको १८ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका १४ वटा, चिया तथा कफीका आठवटा मुद्दा दायर गरिएको छ ।