सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले शक्तिको व्यापार गरेर आफ्नो निजी स्वार्थका लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन्। सामाजिक मूल्य, मान्यता र नैतिक आचरण विपरीतको कार्य बढ्दै गएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँदै आएको छ। म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने सरकारको नारा छ। विडम्बना सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नैतिकता, सदाचारिता, इमानदारी गुमाउँदै गएको कारण भ्रष्टाचारको खाडल दिन प्रति दिन गहिरिँदै गएको छ। व्यक्तिगत र समूहको स्वार्थका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा डरलाग्दो छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन २०२० को अध्ययनमा छनोट भएका १७ वटा देशमध्ये नेपाललाई सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा दर्ज गरिएको छ। भ्रष्टाचारको सूचीमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सन् २०२० मा भुटान ६८औँ अङ्क प्राप्त गरी दक्षिण एसियामा एक नम्बर र विश्वमा २४औँ स्थानमा छ। माल्दिभ्सले ४३औँ अङ्क प्राप्त गरी दक्षिण एसियामा दोस्रो र विश्वमा ७५औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ । भारतले ४०औँ अङ्क प्राप्त गरी दक्षिण एसियामा तेस्रो र विश्वमा ८६औँ स्थानमा रहेको छ। नेपालले ३३औँ अङ्क प्राप्त गरी दक्षिण एसियामा चौथो र विश्वमा ११७औँ स्थानमा प्राप्त गरेको देखिन्छ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको जरा सबैतिर फिजिँदै गएको छ। सार्वजनिक, राजनीतिक, निजी, सामाजिकलगायतका कुनै पनि क्षेत्र यसबाट अछूतो छैन। सार्वजनिक, राजनीतिक र निजी क्षेत्रमा त अझ बढी भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२० को एसियाको प्रतिवेदनअनुसार जनमत सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचार हुने देशमा एसियामा नेपाल प्रथम स्थानमा रहँदा भ्रष्टाचारमा उच्च सरकारी अधिकारी नै संलग्न रहेको र सरकार प्रमुख नै उनीहरूलाई संरक्षण गर्न उद्धत रहेको समेत औँल्याएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था यथेष्ट मात्रामा छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासन्धि १४ डिसेम्बर २००५ देखि लागू भएको हो। नेपाल यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको छ। संविधानले सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, सक्षम, भ्रष्टाचारमुक्त जनसहभागितामूलक र पारदर्शी, बनाउने विषय उल्लेख छ। त्यस्तैगरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन तथा विभिन्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, तथा नियमावली २०४९, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, संशोधनसहित लगायतका २७ वटा कानुन र कार्यविधि आकर्षक रहेको देखिन्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, तथा नियमावली, सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन तथा नियमावली, आचारसंहिता, जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन साथै राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि छ।
राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सार्वजनिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीति, लिइएको छ। साथै स्वच्छ निष्पक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त सहभागितामूलक, पारदर्शी एवं जवाफदेही शासन पद्धतिका लागि मार्गदर्शन पनि गरेको पाइन्छ। संस्थागत संयन्त्रमा संवैधानिक आयोगको रूपमा अख्तियार रहेको छ। संसदीय समिति, लेखा नियन्त्रणको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, आदि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित वैधानिक संयन्त्र हुन्। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा यिनीहरूले प्राप्त जिम्मेवारी निभाउन निर्वाह गर्न सकेको पाइन्न।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुको साटो झाँगिँदै जानुमा भ्रष्टाचारीलाई समाजले सम्मानका साथ उचित प्रश्रय दिनु, भ्रष्टाचारविरुद्धको अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु पनि त्यत्तिकै कमजोरी देखिन्छ। अनुगमन, छानबिन र अनुसन्धान पद्धतिलाई सबल, सक्षम र वैज्ञानिक बनाउन नसक्नुले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ। खरिद प्रणालीलाई अनलाइनसँग जोड्न नसक्नु पनि अर्को कमजोरी हो। निजामती सेवामा राजस्व, भन्सार, यातायात, अध्यागमन विभाग, मालपोतलगायतका कार्यालय कर्मचारीको रोजाइमा पर्ने गर्छ। विकास निर्माणका काममा आफन्त, नातावाद, कृपावादका आधारमा ठेक्का दिने चलनले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल मिलेको पाइन्छ। वर्षमा एघार महिनासम्म काम काज नगर्ने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर रातारात बजेट सक्ने संस्कारले झनै भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग गरेको छ। निजी क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन र सरोकारवाला निकाय नभएको हो कि भन्ने भान हुन्छ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासनयुक्त राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न नसक्नुमा डरलाग्दो रोग बनेको खर्चिलो चुनाव पद्धति हो। राजनीतिमा गलत व्यक्ति प्रवेश गर्ने र शासनको वैधता गुमाई भ्रष्टाचार र अनैतिकतालाई संस्थागत गर्ने/गराउने क्रियाकलाप झनै भयावह छ। राजनीतिक अस्थिरताले भ्रष्टाचार उर्वर बन्दै जान्छ। नेतृत्व क्षमता सक्षम र सबल नहुँदा राजनीतिक संस्कारहीनताले पनि भ्रष्टाचारीलाई मलजल पुगेको छ। हाम्रो समग्र सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक वातावरण नै भ्रष्टाचारमैत्री भएकाले जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि शक्ति र स्रोत हासिल गर्नुलाई शक्तिशाली र सफल मान्दछ। नेपाली समाजले अदृश्य शक्ति, कसैको भक्ति वा चाकडी गरेका कारण शक्ति स्रोत र ऐश्वर्य प्राप्त गर्ने कुरामा विश्वास गर्छ। श्रम र सीपभन्दा पनि चमत्कार हुने कुरामा बढी विश्वास गर्दा नै सरकारी सेवालाई आर्थिक लाभको अवसरका रूपमा लिने, मौका मिलेमा आर्जन गर्ने द्रव्यमुखी सोच, नैतिकता र निष्ठाको खडेरी, तजबिजी अधिकारको प्रयोगले झनै उर्वर बनाउँदै लगेको पाइन्छ।
भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र उत्प्रेरक बन्नेलाई फाल्नका लागि नैतिक मूल्य शिक्षा, प्रशिक्षण, आध्यामिक ज्ञान नागरिक सचेतना, निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक व्यवस्था अपनाउन जरुरी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ओभरसाइड एजेन्सीहरूको संस्थागत दक्षता र अनुसन्धान क्षमतालाई विशिष्टीकरण गर्न जरुरी छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिबमोजिम अदुअआको क्षेत्राधिकार र पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ।
कर्मचारीको न्यूनतम जीवनयापन हुने गरी आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका लागि कर्मचारी कल्याणकोषको स्थापना गरी सोबाट हरेक स्थानीय तहमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विद्यालय र हरेक प्रदेशमा निजामती अस्पताल निर्माण गरी पूर्ण निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार विरुद्धका कानुनी प्रावधानको पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुझावअनुसार भ्रष्टाचारविरोधी संस्था दुई प्रकारको बनाउन जरुरी छ।
सरोकारवाला सरकारी, गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाजको खबरदारी, प्रभावकारी खोज मिडिया सबैको समन्वय सहकार्यका माध्यमबाट भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गराउनुपर्छ। दलहरूले अनिवार्य आयव्ययको यथार्थ विवरण राख्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि नियमित लेखा परीक्षण गराउने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिप्रतिको प्रतिबद्धता अनुरूप आवश्यकतामा आधारित देश सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्नुका साथसाथै समयसापेक्ष कानुनमा परिमार्जन गर्दै लैजाने परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक र नैतिक रूपमा सक्षम बनाउन जोड दिनुपर्छ। विद्यालय तहदेखि नै नैतिक मूल्यमान्यताको प्रवद्र्धन गर्न नैतिक शिक्षा समावेश गर्ने। न्यायपालिकाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ फैसला गर्ने, शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई समाज, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता हो।
