स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बाढीपहिरो जस्ता विपत्पछि सङक्रामक रोग फैलन नदिन खानेपानी मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसहितको बैठकले बाढीपहि
न्याय परिषद् नियमावली संशोधनबारे बार र बेन्चबिच देखिएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ । नियमावली संशोधनका विषयमा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनबिचको विवाद चर्किएको थियो ।
मुलुकको सबैभन्दा धनी मन्दिरका रूपमा पशुपतिनाथलाई लिइन्छ । कागजी रूपमा आराध्यदेवको हेरचाह गर्ने संस्था पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नाममा हजारौँ रोपनी जग्गाजमिन देखिन्छ । भोगचलनमा भने अधिकांश जग्गाजमिन हराइसकेका छन् । मधेश÷तराईमा भएको सयौँ बिघा जमिनको अस्तित्व नै कहाँ छ ? भने काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ मा रहेको ५३४ रोपनी जग्गासमेत सुकुमवासीका नाममा अतिव्रmमणमा परेको छ । कोषले सो जग्गालाई हालसाबिक गरी प्रस्तावित गुरुयोजना अनुरूप पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय, गौशाला, आयुर्वेद औषधालय, वृद्धाश्रम, उद्यान जस्ता संरचना बनाउने भनिए पनि योजना अघि नबढ्दा अतिव्रmमणले निरन्तरता पाइरहेकै देखिन्छ । पशुपति गुठीको जग्गा कमाएका मोहीले गुठीलाई कुत नबुझाउने, आफूखुसीका संरचना बनाएर उपयोग गर्ने जस्ता कार्यले गुठीको अस्तित्व सङ्कटमा छ । देवस्वमा भइरहेको रजाइँको अर्को ज्वलन्त उदाहरण पशुपति गौशाला धर्मशाला बनेको छ । मारवाडी सेवा समिति नेपालले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग भएको सम्झौताविपरीत नौ रोपनी नौ आना जग्गामा व्यापारिक संरचना खडा गरेर २१ वर्षदेखि कब्जा गर्दै आएको विदित हुन्छ । कोष सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेज गरेपछि अदालत पुगेको समितिको दाबी नपुग्ने भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ । पशुपतिको जग्गामा सम्झौताविपरीतका संरचना खडा गरेर व्यापार गर्ने मारवाडी सेवा समितिको जोरजबरजस्तीलाई अदालतले अन्त्य गरिदिएको हो । विसं २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हालको पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता पालन नगरेको मात्र होइन, कोषले पटक पटक सम्झौता पालन गर्न सुझाउँदासमेत बेवास्ता गरेको कोषको भनाइ सञ्चार माध्यममा निरन्तर आएको स्मरणीय छ । सञ्चालक परिषद्ले विसं २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले कोषविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरिदिएपछि पशुपतिनाथको सम्पत्तिबाट समितिको रजाइँको अन्त्य भएको हो । यद्यपि जिल्ला अदालतको फैसला नै अन्तिम भने होइन । समिति माथिल्लो अदालतसम्म पनि नजाला भन्न सकिँदैन तर कानुनी आधार नै नभएको अवस्थामा उसको बलमिच्याइँको अन्त्य हुने निश्चित छ ।कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले लामो प्रयासपछि समितिले कब्जा गरिराखेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति अदालतको फैसलाबाट फिर्ता भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ । तत्कालीन श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र समितिबिच धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने सम्झौतामा उल्लेख थियो । सम्झौता अनुसार सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकममा दुवै पक्षको सहमतिले संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख थियो । समितिले भने सम्झौताविपरीत होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, अस्पताललगायतका नाफामुखी व्यापारिक संरचना अद्यापि सञ्चालन गरिरहेकै छ । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि जर्सी गाई पालेर दुधको व्यापारसमेत गरिरहेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको समितिले दुई दर्जन सटर महँगो भाडादरमा व्यापारीलाई दिएको देखिएको छ । यता कोषलाई भने तोकिएको भाडासम्म तिर्न पनि आनाकानी गर्दै आएको थियो । भाडामा लिएको जग्गामा समितिले उल्टै मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न तथा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद् सम्झौता खारेज गर्न बाध्य भएको हो । धार्मिक आस्थाको केन्द्र आराध्यदेवको सम्पत्तिमा गिद्धेदृष्टि लगाउँदै आएको समितिको कर्तुत बाहिर आएको छ ।पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा व्यक्ति तथा संस्थाले रजाइँ गरेको यो मात्र होइन । केही वर्षअघि सरकारले पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समिति नै गठन गरेको स्मरणीय छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार मन्दिरको नाममा दर्ता प्रमाणित भएको जग्गा तीन हजार ६६७ रोपनी चार आना तीन पैसा रहेको देखिएको छ । दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेको जग्गा २३१ रोपनी १० आना एक दाम रहेको पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा पशुपतिनाथ क्षेत्रको २३२ रोपनी जग्गाको भने साबिक दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ । पशुपतिनाथको अचल सम्पत्तिका रूपमा रहेको जग्गाजमिन तथा पाटी, पौवा, सत्तल गरी कोषमातहतका कार्यालयमा कुल १८ हजार ३४२ रोपनी कायम रहेको देखिएको छ । यति ठुलो परिमाणको जग्गाजमिनको खोजी गरेर लगत कायम गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
दसैँ बिदाका समयमा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटसहितका अन्य जरुरी निवेदनको सुनुवाइका लागि अदालतहरू खुला हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतले निश्चित दिनबोहक अन्यमा सुनुवाइको तालिका बनाएका छन् । आलोपालोमा न्यायाधीश उपस्थित हुने गरी इजलास व्यवस्था भएको अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । घटस्थापनादेखि असोज ३० गते कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालतहरू औपचारिक रूपमा बन्द रहने छन् ।
दसैँ सुरु हुन थालेसँगै बागलुङको ढोरपाटनबाट ६० वर्षीय चुरामणि भट्टराई भेडा बिक्री गर्नका लागि सदरमुकाम तम्घास आउनुभएको छ । उहाँले ५० वटा भेडा लिएर आए पनि पहिले जस्तो बिक्री नभएको बताउनुभयो ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बिव्रmी हुने र कृत्रिम अभाव देखाई कालोबजारीसमेत हुने भन्दै बजार अनुगमन गरिन्छ तर अनुगमन गरे पनि कारबाही गरेको पाइँदैन ।
भारत सरकारको अनुुदानमा दुुई पाइपलाइन परियोजना निर्माण हुने भएका छन् । इन्डियन आयल कर्पाेरेसनका निर्देशक सेन्थल कुमार र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टबिच नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र भण्डारण क्षमता विस्तारसम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।
कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका–१, कोटबाडामा निर्माण सम्पन्न भएको सुनथराली विमानस्थल औपचारिक उद्घाटन भएको सात महिना नाघिसकेको छ । करिब ३७ वर्ष लगाएर निर्माण सम्पन्न भएको सो विमानस्थलमा अहिलेसम्म नियमित उडान हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पहिलो महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा ०.८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा २.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले विश्वमा शान्ति र समृद्धिको प्राप्तिका लागि एसियाली क्षेत्र एवं विश्वमै चुनौती बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण प्रभावित बनेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको खानेपानी, विद्युत्, सडक तथा सञ्चार से
गत हप्ता परेको भीषण वर्षाबाट क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण सडक र पुलको पुनस्र्थापना गर्न २० देखि २५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार क्षतिग्रस्त सडक तथा
नवरात्रको दोस्रो दिन आज दसैँघर वा पूजा कोठामा नौ दुर्गामध्येकी दोस्रो ब्रह्मचारिणी देवीको विधिपूर्वक पूजाआराधना गरिँदै छ ।
दाङको लमही–२, बसगठ्ठाकी २८ वर्षीय जयन्ता थारू (नाम परिवर्तन) ले विस्फोटमा परी दाहिने हात गुमाएको १८ वर्ष बित्यो तर पनि राज्यले उहाँलाई अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडित भनेर पहिचान दिएको छैन
मुलुकभरबाट बाढीपहिरो र डुबानलगायत प्राकृतिक विपत्मा परेका १७ हजार १२० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ । विपत्पछिको खोज उद्धारमा खटिएको नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल