वसन्त पराजुली
नारायणगढ, असोज १८ गते । दाङको लमही–२, बसगठ्ठाकी २८ वर्षीय जयन्ता थारू (नाम परिवर्तन) ले विस्फोटमा परी दाहिने हात गुमाएको १८ वर्ष बित्यो तर पनि राज्यले उहाँलाई अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडित भनेर पहिचान दिएको छैन । द्वन्द्वकालमै छाडिएको बम विस्फोट भएर १० वर्षको उमेरमै उहाँ घाइते त हुनुभयो तर दसबर्से सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै शान्ति सम्झौता भएपछि सो घटना भएको भन्दै उहाँलाई द्वन्द्वपीडितको परिचय दिन सरकारले आलटाल गरेको हो । द्वन्द्वपीडितको भनेर नचिनिँदा उहाँ राज्यले दिने उपचार सेवा, क्षतिपूर्ति र राहतबाट वञ्चित हुनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार घटना भएको दिनको भोलिपल्ट माघी (माघ १ गते) थियो । थारूहरूले नयाँ वर्ष धुमधामले मनाउने भन्दै अघिल्लो दिनमै गाउँमा सुँगुर काटिएको थियो । उहाँले घरनजिकै बाँसघारीकै छेउमा काटिएको सुँगुर हेर्न जाने व्रmममा रातो रङको कलम भेटिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कक्षा ३ मा पढ्ने म कलम देखेपछि लोभिएँ । देख्नेबित्तिकै टिपेर लेखेँ तर लेखेन । केटाकेटी बुद्धि न हो, जाडोमा चिसोले नलेखेको होला भनेर घर लगेर मसी पगाल्ने भन्दै आगोमा तताउँदा त्यो कलम ठुलो आवाजले पड्कियो । होस आउँदा म कोहलपुर अस्पतालमा थिएँ । त्यसबेला त मेरो दाहिने हातमा काम नै नलाग्ने गरी चोट लागिसकेको रहेछ ।”
द्वन्द्वपीडित चौधरीले कोहलपुरबाट नेपालगन्ज अस्पताल लगेर आफ्नो हात काट्नु परेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँका अनुसार त्यो बेला उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च आफ्नै परिवारले बेहोरेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “शान्ति सम्झौतापछि भएका घटनाका घाइते तथा मृतकलाई सरकारले द्वन्द्वपीडित नमान्दा राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएको हो ।”
२०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्ष माओवादीले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौतामा युद्धका क्रममा दुवै पक्षले प्रयोगमा ल्याएका धराप तथा बारुदी सुरुङको रेखाङ्कन गरी ३० दिनभित्र एकआपसलाई जानकारी दिने र ६० दिनभित्र निष्क्रिय पार्ने उल्लेख छ । यही सम्झौता अनुसार नेपाली सेनाले ब्यारेकवरिपरि बिछ्याएका विस्फोटक पदार्थ हटायो । माओवादी जनसेनाका लडाकु समायोजन प्रक्रियासँगै क्यान्टोनमेन्टमा रहेका हातहतियार माओवादीले सरकारलाई बुझायो । केही निष्क्रिय पनि पारिए । यसैलाई आधार मानेर हातहतियार र विस्फोटक सामग्री नियन्त्रणमा आएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले २०६८ जेठमा नेपाल बारुदी सुरुङमुक्त भएको घोषणा गर्नुभयो तर अहिले पनि यदाकदा त्यस्ता बेवारिसे बम विस्फोटन भइरहेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले शान्ति सम्झौतापछि मुलुकभर बारुदी धराप र विस्फोटक पदार्थबाट २३ जनाको ज्यान गएको र २७१ जना घाइते भएको उल्लेख गरेको छ ।
पछिल्लो पटक गत महिना (भदौ) को १३ गते पाँचथर फालेलुङ गाउँपालिका–५, डाँडागाउँकी कृष्णकुमारी राईको खेतमा पड्किएको बमले स्थानीय बालिका प्रिन्सा सावाँ र ११ वर्षीय बालक दिप्सन सावाँको मृत्यु भयो । कृष्णका छोरा पवन राई र ७ वर्षीय दिप्सन राई घाइते हुनुभयो । यस्तै २०७९ कात्तिक
११ मा कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–१, रानाबडा गाउँको कोदोबारीमा भेटिएको बम पड्कँदा पाँच वर्षीय झरना थापा र चार वर्षकी सरस्वती रानाको मृत्यु भयो भने एक जना बालिका गम्भीर घाइते भइन् ।
द्वन्द्वका बेला घाइते भएका सर्वसाधारण नागरिकको हक अधिकारका बारेमा वकालत गर्दै आइरहेको अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्री शान्ति सम्झौतापछि यस्ता घटना एकपछि अर्को बढ्दै गए पनि सरकारसँग यसको कुनै विवरण नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
“बारीमा खेल्दै गरेका कति बालबालिका विस्फोटमा परेका छन्, कति जङ्गलमा घाँस दाउरा गर्न जानेहरू समस्यामा परेका छन् । सबैको तथ्याङ्क लिएर उनीहरूलाई सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । द्वन्द्वकालमा लुकाइछिपाई राखिएका वा फ्याँकिएका बम तथा विस्फोटक पदार्थ अहिले विस्फोट भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
“द्वन्द्वरत पक्षहरूले युद्धका क्रममा लुकाई राखेका वा भण्डारण गरेका बम नै अहिले विस्फोट भइरहेका हुन् । यसमा परेर घाइते हुनेलाई द्वन्द्वपीडित सरह नै परिचयपत्र दिँदै राहत र क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो,” खत्रीले भन्नुभयो ।
सरकारले दसबर्से द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही माओवादीतर्फबाट ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते र अपाङ्गता भएकालाई द्वन्द्वपीडितको परिचय दिँदै राहत तथा परिपूरणको व्यवस्था गरेको छ । शान्ति सम्झौतापछि २०६४ वैशाख ३१ गते लम्जुङ मस्र्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ फालजुङकी सुनिता घलेले घरनजिकैको टेलिफोन टावर सुरक्षाका लागि द्वन्द्वकालमा राखिएको बारुदी धराप विस्फोट हुँदा देव्रे खुट्टा गुमाउनुभयो ।
अहिले कृत्रिम खुट्टा लिएर हिँड्ने घले भन्नुहुन्छ, “घाइते भएपछि श्रीमान्ले छाड्यो । सरकारले पनि हामी जस्ता अङ्गभङ्ग भएकालाई सम्झिएन भने हामी कहाँ जाने ? सरकारले हामीलाई द्वन्द्वपीडितको परिचय दिँदै परिपूरणसहितको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।”
