बार–बेन्च विवाद नयाँ मोडमा

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, असोज १८ गते  । न्याय परिषद् नियमावली संशोधनबारे बार र बेन्चबिच देखिएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ । नियमावली संशोधनका विषयमा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनबिचको विवाद चर्किएको थियो । 

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको बिदाइ भएसँगै विवाद नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको हो । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको अभिव्यक्ति र सोउपर अदालतले अघि बढाएको अवहेलना मुद्दाको प्रक्रियासमेत अन्योलमा परेको छ । अदालतका तर्फबाट प्रतिवेदक रहनुभएका गोविन्दप्रसाद घिमिरेले मुद्दा फिर्ताको घोषणा गर्नुभएको छ । 

न्यायाधीश सिफारिस लेनदेनका आधारमा भएको आरोप लगाउनुभएका घिमिरेमाथि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दाको पेसी कात्तिक १ गतेलाई तोकिएको छ तर प्रतिवेदक घिमिरेले उक्त मुद्दा आफूले फिर्ता लिने जनाउनुभएको छ । दसैँ बिदापछि अदालत खुला हुनासाथ आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेर मुद्दा फिर्ता लिने घिमिरेले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । 

घिमिरेले व्यक्तिगत रूपमा उक्त विषयको जानकारी बुधबार नै अदालत प्रशासनमा दिनुभएको अदालत स्रोतले बतायो । बिहीबार व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा उहाँले मुद्दा फिर्ता लिने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “बार जनताको आवाज हो, लोकतन्त्रको हिमायती हो । त्यसको नेतृत्वविरुद्ध मैले अवहेलनामा दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु । अदालत खुला हुँदा आफ्ना भनाइसहित औपचारिक निवेदन दिने छु ।”

न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति अवहेलनाजन्य भएको भन्दै अदालत प्रशासनले दर्ता गरेको मुद्दा तीन दिनमै फिर्ताको घोषणा भएको हो । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकाल औपचारिक रूपमा असोज १९ गतेबाट सकिँदै छ तर औपचारिक बिदाइ बुधबार नै भइसकेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत निश्चित हुनुभएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशले दिनुभएको रायकै आधारमा प्रशासनका तर्फबाट उपरजिस्टार घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन तयार पारी मुद्दा अघि बढाउनुभएको थियो । 

मुद्दाका विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले अनौपचारिक रूपमा संवाद भने अघि बढाएको थियो । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतबाहेक अन्य न्यायाधीशसँग बारका तर्फबाट केही वरिष्ठ अधिवक्ताले सहजीकरणको प्रयास गरेका थिए । बार बेन्च परिपूरक भएकाले विवादलाई लम्ब्याउन नहुने भन्दै अनौपचारिक रूपमा विवाद सुल्झाउने प्रयत्न भएका थिए । 

गत असोज १ गते भएको नियमावली संशोधन संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत भएको बारको जिकिर छ । संशोधनका विषयमा बारले पटक पटक आन्दोलन गरेपछि न्याय परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले बारका तर्फबाट फरक मतसहित दुई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आफूहरूले दिएको प्रतिवेदनको विषय निरुपण नगरी न्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै अध्यक्ष घिमिरेले आपत्ति जनाउँदै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।