भारतको अनुदानमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुने

काठमाडौँ, असोज १८ गते । भारत सरकारको अनुदानमा दुई पाइपलाइन परियोजना निर्माण हुने भएका छन् । इन्डियन आयल कर्पाेरेसनका निर्देशक सेन्थल कुमार र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टबिच नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र भण्डारण क्षमता विस्तारसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । 

दोस्रो चरणको पेट्रोलियम परियोजना अगाडि बढाउन बिहीबार भारतको नयाँ दिल्लीमा बिटुबी फ्रेमवर्क सम्झौता भएको हो । भारतको सिलगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन र झापाको चारआलीमा १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको ग्रिनफिल्ड टर्मिनल भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । 

यस्तै बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइन परियोजना भारत सरकारकै अनुदानमा निर्माण हुने छ । चितवनको लोथरमा ९१ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट टर्मिनल भारत सरकारको प्राविधिक सहयोग र निगमको लगानीमा निर्माण हुने बताइएको छ । 

निगमका प्रवक्ता पूर्णप्रसाद रिजालले दुई परियोजना सञ्चालन गर्न भारत सरकारको १५ अर्ब भारतीय रुपियाँ अनुदान सहयोग रहने जानकारी दिनुुभयो । परियोजना निर्माणको काम जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।  

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट र इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आइओसी) का डाइरेक्टर सेन्थल कुमारबिच भारत सरकारका पेट्रोलियम तथा नेचुरल ग्यास सचिव पङ्कज जैन र आइओसीका अध्यक्ष भी. सतीश कुमारको उपस्थितिमा भारतको नयाँ दिल्लीमा पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता निर्माण गर्न निगम र आइओसीबिच बिटुबी सम्झौता भएको छ । 

२०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका व्रmममा नेपाल र भारतबिच दोस्रो चरणको पाइपलाइन परियोजना विस्तार गर्ने गरी भारत र नेपालबिच सम्झौता भएको थियो तर परियोजनामा भारतले अनुदान लगानी गर्ने वा ऋण भन्ने टुङ्गो नलाग्दा लामो समयसम्म सम्झौता हुन सकेको थिएन । 

यसअघि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को संयुक्त लगानीमा पहिलो चरणको अन्तरदेशीय पहिलो पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतिहारी–अमलेखगन्ज, रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना २०७५ सालमा सम्पन्न भई २०७६ भदौदेखि नियमित रूपमा डिजेल आयात भइरहेको छ । 

पाइपलाइन विस्तारले समयमा इन्धन आपूर्ति, ढुवानी लागत बचत हुनुका साथै वातावरण प्रदूषण पनि कम हुन्छ ।