गोरखापत्र अनलाइन
ग्यासमा कमिसन बढ्यो, उपभोक्तालाई भार पर्दैन : निगम
सरकार र आन्दोलनरत ग्यास उद्योगीबिच पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणः आयोगद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौँ, फागुन २१ गते । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।आयोगले ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भनी पुनरावेदन गरेको हो ।आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २०८० फागुन ३ गते केहीलाई सफाई र केहीलाई आशिंक सफाइ दिएको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पुनः प्रतिवादी बनाएको छ ।आयोगले तथ्य पुष्टि गर्ने सबुत प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण नगरी फैसला गरिएको, कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानुनी लाभ हासिल गर्नेलाई प्रमाण बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने र प्रतिवादीविरुद्ध सबुत प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर गरी दण्ड तथा जरिवाना समेत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गरेको छ ।आयोगले केही छिमेकी देशको समेत उदाहरण पेस गर्दै विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण र बदरभागी रहेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले ललिता निवासका सन्दर्भमा विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।आयोगले एक सय ३६ रोपनी जग्गामा अनियमितता भएको निष्कर्ष पेस गरेको थियो । सो अनियमिततामा ६० जना सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी वा मोही भनिएका ३२ जना, कमिसनमा सरकारी जग्गा लिने १८ जना र जफत प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई अभियुक्त दाबी गरेको थियो । केही कर्मचारी र अन्य केहीलाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै विशेषले राजनीतिक व्यक्ति र पूर्व उच्च कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो ।आयोगले केही तथ्य र कानुनी प्रावधान एवम् छिमेकी देशका अदालतले गरेका फैसला समेत उल्लेख गर्दै पुनरावेदन गरेको हो । “प्रतिवादीका हकमा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्ता रहेको, सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने, यी प्रतिवादीको कुनै हदसम्म संलग्नता देखिए पनि बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार लिई सफाइ दिएको देखिन्छ”, आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भनेको छ । यस्तै, आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ “फौजदारी कसुरमा संलग्न कुनै पनि कसुरदारका हकमा कुनै पद वा हैसियत वा निजको प्रभाव वा औकातलाई मापन गरी फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्तिको वा सफाइको आधार कदापि बन्न सक्तैन व्यक्तिगत रुपमा फौजदारी कसुर गरेको अवस्थामा न त कुनै पनि व्यक्तिलाई नीतिगत निर्णयको घुम्टोमा बेरी सफाइ दिन सकियोस् ।”विशेषको फैसलामा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रतिवादीलाई नीतिगत निर्णय गर्ने सदस्यको हैसियत देखाई सफाइ दिएको देखिएको र सो सफाइ गलत भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । फैसलामा प्रतिवादीको जुन निर्णयमा संलग्नता थियो, त्यो निर्णय गर्दा निजको बदनियत देखिएन भनी सफाइ दिने दोस्रो आधार उल्लेख गरिएको छ । यो आधार नै कानुन सम्मत् नभएको आयोगको दाबी छ ।मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक निर्णय र विभागीय मन्त्रीले गरेको व्यक्तिगत निर्णयलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने प्रस्तुत मुद्दाका कसुर तथ्यलाई त्यसरी नहेरी यी प्रतिवादी विरुद्धका कसुर पुष्टि हुने सबुद प्रमाणलाई गोलमटोल तवरले नीतिगत निर्णय भनी व्याख्या विश्लेषण गरिएकामा आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
आजको मौसम आंशिक बदली
काठमाडौँ, फागुन २१ गते । हाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको तथा कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मुलुकका अन्य भागमा मौसम सफा रहेको छ । आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सफा रहने महाशाखाको पूर्वानुमान छ । साथै आज राति कोशी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली हुने छ भने बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । बिहीबार बिहान तराईका केही स्थानमा हल्का हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको तथा त्यसबाट दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाईउड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने जनाउँदै महाशाखाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक चैत मसान्तसम्म पेस गर्न आग्रह
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन विधेयक चैत मसान्तसम्म टुङ्ग्याई प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न अर्थ समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
साढे छ खर्बको घाटा बजेट ल्याउन सकिने
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब साढे छ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ ।
सिमेन्टको मूल्य नघटाए विकल्प खोज्ने चेतावनी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
भन्सार बन्द हुँदा पर्यटन प्रभावित
पर्सा जिल्लाको ठोरीमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालय बन्द हुँदा ठोरी र चितवनको माडी घुम्न आउने भारतीय पर्यटकमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको कार्यतालिका परिमार्जन
राष्ट्रिय सभाले अध्यादेश स्वीकृतिको प्रस्ताव कुनै पनि बैठकमा समावेश हुने गरी फागुनसम्मको सम्भावित कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ । यसअघि फागुन १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यतालिका बनाउँदा सङ्घीय संसद् सचिवालय अध्यादेश स्वीकृतिको प्रस्तावबारे मौन थियो ।
स्वास्थ्य बिमाका लागि झन्डै चार अर्ब निकासा
सरकारले स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानीसहित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूका लागि थप तीन अर्ब ८४ करोड रुपियाँ निकासा गरेको छ ।
विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अख्तियार
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
अघि बढ्दै अध्यादेशको प्रक्रिया
माथिल्लो सदनबाट स्वीकृतको सङ्ख्या स्पष्ट नभएपछि रोकिएको अध्यादेशको प्रक्रिया सङ्घीय संसद्मा अघि बढ्ने भएको छ ।
बोरिङ खन्दा पानीसँगै बल्यो आगो
ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–५, टीकाथलीमा मङ्गलबार पानीका लागि बोरिङ गर्ने क्रममा आगोको ज्वाला निस्केको छ ।
स्वास्थ्य बीमासहित कार्यक्रमका लागि करिब चार अर्ब निकासा
अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानीसहित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुका लागि थप ३ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ निकासा गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीलाई समितिले बुझायो प्रतिवेदन
स्थानीय सेवा (गठन सञ्चालन) ऐन २०८१ को कार्यान्वयनमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सिदिङ्वाका चार वडा पूर्णखोप घोषणा
ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकाका चार वडालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिकाका सातमध्ये वडा ५ लिम्बुदिन, वडा ७ सुरुम्खिम, वडा २ सादेवा र वडा ६ मेहेलेलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित वडा घोषणा गरिएको हो ।
