गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २१ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन विधेयक चैत मसान्तसम्म टुङ्ग्याई प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न अर्थ समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
अर्थ समितिको बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) र धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक जतिसक्दो चाँडो टुङ्गो लगाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।
“विधि निर्माणको काम सुस्त भयो भन्ने आलोचना आउने गरेका छन् । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय आवश्यकतासमेत हेरेर बढी प्राथमिकताका कानुन निर्माणमा शीघ्रता दिनुपर्ने छ ।”
अर्थसमितिको मङ्गलबारको बैठकमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधनमाथि छलफल भएको हो ।
व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउने, भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार घटाउनुपर्ने, वस्तुको क्वारेन्टाइन तथा गुणस्तर परीक्षणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार पारिनुपर्नेलगायतका विषयमा सांसदहरूबाट संशोधन आएको समितिले जनाएको छ ।
भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुने गरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको, व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधान भन्सार ऐन नियमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
सकारले २०८० असोज ८ गते संसद्मा दर्ता गराएको भन्सार विधेयक गत चैत १८ गतेदेखि समितिमा विचाराधीन छ । भन्सार विधेयकमा १५५ वटा बुँदा रहेकामा ४१ वटा बुँदा संशोधनमा परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनका लागि नयाँ विधेयकले सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
