गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २१ गते । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबीसहित आयोगले मङ्गलबार पुनरावेदन गरेको हो । उक्त फैसला बदर गरेर आफूहरूको मागदाबी अनुसार प्रतिवादीलाई सजाय तथा बिगो असुल गर्न आयोगले सर्वोच्चलाई अनुरोध गरेको छ ।
नक्कली मोहीसमेत खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोपमा आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दर्ता भएको चार वर्षपछि अर्थात् २०८० फागुन ३ गते विशेषले फैसला गरेको थियो ।
त्यतिबेला विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले एक महिना लगातारको सुनुवाइपछि फैसला गरेको थियो । आयोगले प्रतिवादी दायर गरेर मुद्दा चलाएका १७५ जनामध्ये पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलगायतले सफाइ पाउनुभएको थियो भने प्रशासनिक नेतृत्वको कमान्ड समालेका दुई पूर्वसचिव दीप बस्न्यात र छविराज पन्तलगायत उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका थिए ।
आयोगले मङ्गलबार गरेको पुनरावेदनमा गच्छदार, श्रेष्ठ, जोशी, बस्न्यात, पन्तलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ । साथै विशेषको फैसलाबाट दोषी ठहर भएकालाई अझै बढी सजाय र सफाइ पाएकालाई सजायको माग पनि गरिएको छ ।
बस्न्यात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो भने पन्त २०७० को चुनावी सरकारका मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । बस्न्यातलाई ८० लाख ४८ हजार जरिबाना र दुई वर्ष कैद सजाय र पन्तलाई ८० लाख ४८ हजार जरिबाना र दुई वर्ष कैद सजायको फैसला भएको थियो ।
प्रतिवादी दाबी गरिएका १७५ जनामध्ये ६० जनालाई प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो । जग्गाधनी र मोही ३२ जना, जग्गा कमिसनमा लिने १८ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । जग्गा जफतको हकमा मात्र कम्पनी र व्यक्ति गरेर थप ६५ लाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
