गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २१ गते । माथिल्लो सदनबाट स्वीकृतको सङ्ख्या स्पष्ट नभएपछि रोकिएको अध्यादेशको प्रक्रिया सङ्घीय संसद्मा अघि बढ्ने भएको छ । सरकारले छमध्ये पाँच अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा बुधबार र राष्ट्रिय सभामा बिहीबार अध्यादेश अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । सरकारलाई समर्थन गरेका दलसमेत विपक्षमा उभिएपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ । सदनमा पेस भएको एक महिनापछि अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको हो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले बुधबार अध्यादेश अघि बढाउने सहमति गरेको छ । पाँच अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रक्रियामा सहमति भएको नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सचेतक सुनिता बरालले जानकारी दिनुभयो । बरालले भन्नुभयो, “पाँच अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी भएको छ ।”
सङ्घीय संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको दिन छ वटै अध्यादेश पेस भए पनि स्वीकृतको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश जारीपछिको संसद् अधिवेशनको प्रारम्भमै पेस गर्ने र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित र प्रमाणीकरणसमेत भइसक्नुपर्ने छ । प्रतिस्थापन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
दलीय समझदारी अनुसार बुधबार प्रतिनिधि सभामा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस हुने छन् । जसमध्ये सहकारीबोहकका अध्यादेश पुस २९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएका थिए । सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पुस १४ गते जारी भएको थियो ।
सरकारले माघ २४ गते नै अध्यादेश स्वीकृतको तयारी गरेको थियो । संसद्का दुवै सदनको सम्भावित कार्यसूचीसमेत बनिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा स्वीकृत हुने सुनिश्चित नभएपछि सरकारकै प्रस्तावमा कार्यसूची हेरफेर भएको थियो । जस कारण संसद्को क्यालेन्डर प्रभावित भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा सुविधाजनक बहुमतमा रहेको सरकारसँग राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकृतका लागि आवश्यक सङ्ख्या छैन । राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल निर्णायक छ । जसपाले भूमि अध्यादेशबाहेक अन्यमा सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जसपा नेपालसँगै भूमि अध्यादेशको विपक्षमा सरकारमै सहभागी रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) समेत रहेको छ ।
कांग्रेस–एमालेको ह्विप
अध्यादेश पेस हुने भएसँगै सत्ता साझेदार मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले बुधबार सभामा अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरूलाई ह्विप लगाएका छन् । उपस्थित भई अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्न दुई दलले ह्विप लगाएका हुन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सांसदहरूलाई मङ्गलबार म्यासेजमार्फत ह्विप जारी गरेका हुन् ।
अस्वीकारका लागि ६६ प्रस्ताव दर्ता
संसद्मा पेस भएका छ वटा अध्यादेश अस्वीकारका लागि दुवै सदनमा गरी ६६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । अध्यादेशविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् । दर्ता प्रस्तावमा छलफल र निर्णयार्थ पेस भएपछि मात्र अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने टुङ्गो लाग्ने छ । सबै प्रस्ताव प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट दर्ता छन् ।
सभामा दर्ता भएका प्रस्ताव अध्यादेश जारीको प्रक्रिया र विषयवस्तुमा केन्द्रित छन् । संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको, कतिपय विषयवस्तु बदनियतसाथ राखिएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छन् ।
