धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, फागुन २० गते । स्थानीय सेवा (गठन सञ्चालन) ऐन २०८१ को कार्यान्वयनमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
स्थानीय सेवा ऐन संशोधन गर्न मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीको संयोज्कत्वमा गठन गरेको सुझाव समितिले मंगलबार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
मुख्यमन्त्रीको निवास मधेश भवन पुगेर समितिका संयोजक मन्त्री लेखीले प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सुझाव समितिका संयोजक रहनु भएका गृह सञ्चारमन्त्री लेखीले सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुअघि उक्त ऐनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न कर्मचारी संघ संगठन, लोकसेवा आयोग, प्रदेशसभाका सदस्यहरुसँग समितिले छलफल गरेको थियो ।
उक्त सुझाबमाथि मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा छलफल भएपछि संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तुको अन्तिमरुप दिएर प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकारले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको मिति २०८१ साल पुष २० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीको संयोजकत्वमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारी, वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साह र उर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव सदस्य रहेको चार सदस्यीए सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।
