• ८ जेठ २०८१, मङ्गलबार

विवाद टुङ्ग्याउन थप समय माग

blog

काठमाडौँ, फागुन २१ गते । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक समितिबाट पारित गर्न सरकारले नै समय माग गरेको छ । विधेयकका अन्तरवस्तुमा थप छलफलका लागि भन्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले समय माग गर्नुभएको हो । सामान्यतः सरकारले विधेयक चाँडो पारितका लागि आग्रह गर्ने र दलहरूले समय माग गर्ने चलन भए पनि टिआरसी विधेयकमा सरकारले नै समय माग गरेको हो । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आइतबार विधेयक पारितको तयारी गरेको थियो । 

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरूले सामान्य परिमार्जन गरेर पारित गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका थिए । नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसमितिको प्रस्ताव परिमार्जन गरेर पारित गर्ने धारणा राखेका थिए । सत्तापक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समेत प्रतिपक्षीको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदा कानुनमन्त्री गुरुङले भने थप छलफलको समय माग गर्नुभएको हो । 

“पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? घटी सजाय तोक्नेमा प्रतिशत तोक्ने वा स्वविवेकमा छाड्ने ? यी विषयमा सकेसम्म मिलाएरै जानु पर्छ तर कति राख्ने भन्ने विषय ठ्याक्कै गणित जस्तो नभएकाले थोरै समय पर्खनुपर्ने भयो । हामीलाई समय चाहियो,” समितिसमक्ष कानुनमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले समितिमा प्रस्ताव भएका दुई विषयमा थप छलफल आवश्यक भएकाले सोमबार बिहानसम्मको समय माग गर्नुभयो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा परिमार्जनसहित प्रतिपक्षीले गरेको प्रस्तावका दुई विषयमा थप छलफलको समय माग भएको हो । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिए मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था राख्न सबै दलहरू सहमत छन् तर सहमति नभएपछिको प्रक्रिया के हुने भन्नेमा छलफलका लागि सरकारले समय माग गरेको हो । 

उहाँले सजाय निर्धारण गर्दा प्रतिशत तोक्ने वा नतोक्ने विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अन्य विषयलाई भने सरकारले स्वीकार गर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले उपसमितिले मिलाउन नसकेका अन्य चारमध्ये दुई विषयलाई प्रतिपक्षी दलहरूको प्रस्ताव अनुसार भाषा मिलाएर स्वीकार गर्ने जानकारी समितिमा दिनुभयो, जस अनुसार दोहोरो भिडन्तबाहेकका अन्य हत्याका विषयमा नियतवश स्वेच्छाचारी शब्द राख्न कानुनमन्त्री गुरुङ सहमत हुनुभएको छ । 

समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले उपसमितिले नमिलाएका चार विषयमा नयाँ प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उहाँले स्वेच्छाचारी हत्यालाई नियतवश शब्द थप गर्नुपर्ने, पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिएका घटनामा विशेष अदालतमा निवेदन दिने पाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । यस्तै सजाय निर्धारणमा साबिती भएमा ३३ प्रतिशत र अन्य व्यक्ति पोलेमा ६६ प्रतिशतसम्म कम सजाय मागदाबी गर्न सकिने गरी व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सुरक्षाकर्मीको परिवारको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था परिमार्जनको प्रस्ताव पनि उहाँले गर्नुभएको थियो । 

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सजाय निर्धारणमा नियमित फौजदारी कानुनभन्दा फरक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नियमितभन्दा अलिकति बढी नभई तर्कसङ्गत हुने गरी तय गर्नुपर्ने भन्दै स्वेच्छाचारी र नियतवश शब्दमा कुनै फरक नभएकाले स्वेच्छाचारी शब्दले सम्बोधन गर्न सकिने लेखकले बताउनुभयो । 

यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पूर्णबहादुर घर्तीले द्वन्द्वकालीन घटनाको पुनरावृत्ति नहुने गरी विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले परिपूरणलाई पूर्णता दिएर सकेसम्म मेलमिलाप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियारले पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिएका घटनामा विशेष अदालतमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था उचित हुने धारणा राख्नुभयो ।