जाजरकोटमा जे देखियो

“हाम्रो लोभीपापी मनले पनि राहत वितरणमा समस्या पार्‍यो । भूकम्प लाभग्राही ‘कोही नछुटुन् र कोही नदोहोरिउन्’ भन्ने सोचका साथ नै हामीले काम गर्‍यौँ तर जति पाए पनि केही दिएनन् भन्दै राहतका पोका लिने र थन्क्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो ।’’ भूकम्प प्रभावित पालिकाका एक जना वडाध्यक्षको भनाइ हो यो । यस्तै अनुभव जिल्लास्थित कार्यालयमा कार्यरत एक जना उच्च पदस्थ कर्मचारीको पनि थियो । उहाँका अनुसार केही सर्वसाधारणको अटेरीपन वा मूर्खताले पनि भूकम्पपछिका क्रियाकलापमा समस्या खडा गरेको छ । 

यी भनाइले हाम्रो सामाजिक परिवेश मात्र होइन, विपत्पछि राज्यले अवलम्बन गर्ने प्रणालीको बारेमा पनि यथेष्ठ प्रकाश पार्छ । २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित केही स्थानको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्राप्त यी अनुभवले समस्याको जरो उखेल्न बाँकी नै रहेको अनुभूत हुन्छ । विपत्पछिको व्यवस्थापनमा भेरी नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाका केही वडामा गरिएको स्थलगत अध्ययनको आधारमा वस्तुस्थितिलाई उजागार गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ । 

भूकम्प गएको चार महिना भइसकेकाले पनि होला, झट्ट हेर्दा भूकम्पको प्रभाव जनमानसमा देखिँदैनथ्यो । विद्यार्थीहरू स्कुल र कलेज नियमित गइरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चलिरहेका छन् । सरकारी र व्यावसायिक कार्यालय खुलेका छन् र सेवाग्राहीहरूले सेवा लिइरहेका छन् । केही ठाउँमा अस्थायी आवास बनिसकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा धमाधम बनिरहेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका स्वयंसेवी आआफ्ना तरिकाले भूकम्पका लाभग्राहीसँग अन्तर्क्रिया गरिरहेका दृश्य जतासुकै देखिन्थे । भेरी नगरपालिकाका पदाधिकारी कार्यालयमा विभिन्न बैठकमा व्यस्त देखिन्थे भने कार्यालयको भवनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि भनेर जडान गरिएको लिफ्ट पनि प्रयोगमा आइरहेको थियो । अर्थात्, सबैको दिनचर्या सामान्य भएको प्रतीत हुन्थ्यो तर गहिरिएर हेर्दा परिस्थिति अझै लयमा फर्कन नसकेको बुझिन्थ्यो । 

जाजरकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालय भवन प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको रहेछ तर त्यही जोखिमयुक्त भवनको भुइँतलामा भने केही कर्मचारी बाध्यात्मक रूपमा (उनीहरूकै भनाइ अनुसार) कार्यरत थिए । त्यस्तै, केही कर्मचारी भवनसँगैको प्राङ्गणमा विदेशी सङ्घ संस्थाले उपलब्ध गराएको त्रिपालभित्र बसेर काम गरिरहेका देखिन्थे । त्यहीँ नै विश्व खाद्य कार्यक्रमको लोगो टाँसिएको प्रिफ्याबले बनेको एककोठे घर (सर्वसाधारणको भाषामा ‘डब्बा’) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्ष थियो । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । अध्यक्षको रूपमा उनले संवेदनशील कामहरू गर्नुपर्ने कुरा ऐनमा नै उल्लेख छ तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयको हालत नै दयनीय देखेपछि र विपत् टरिनसकेको (परकम्प आइरहेको र पश्चिम नेपालमा कुनै पनि बेला महाभूकम्प अर्थात् आठ म्याग्निच्युड वा सोभन्दा ठुलो जाने सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्) अवस्थालाई ध्यान दिँदा विपत्पछिको व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या रहेको जोसुकैलाई पनि अनुभूति हुन्छ । 

सरकारले दिने भनिएको राहत ५० हजार रुपियाँमध्ये पहिलो किस्ता २५ हजार रुपियाँ नगद नै दिने र दोस्रो किस्ता २५ हजार रुपियाँ बैङ्क खातामा जम्मा गरिदिने कार्यविधि तय भएको रहेछ । धेरैले पहिलो किस्ता पाइसकेका रहेछन् तर पहिलो किस्ता पाएर अस्थायी आवास तयार भइसक्दा पनि दोस्रो किस्ता वितरण गर्न सुरु नगरिएको स्थिति रहेछ । भेरी नगरपालिकाको रावल गाउँमा त राहत रकमको पहिलो किस्ता नै वितरण नगरिएकाले मानिसहरू अझै पालमा नै बसिरहेका भेटिए । 

जिल्लास्थित एक जना उच्च पदस्थ कर्मचारीको भनाइ अनुसार धेरै क्षति भएको वडा नम्बर १ र ३ का लाभग्राहीलाई राहतस्वरूप अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले सङ्घ संस्थाहरूलाई जिम्मा दिएको हुनाले त्यहाँ रकम वितरण नहुने रहेछ । जुन जुन संस्थाले सहयोगको वचन दिएका थिए, उनीहरू अहिलेसम्म त्यहाँ नपुगेको बुझियो । विपत्का बखत नागरिकले भोगेको समस्यालाई सरकार आफैँले यथाशीघ्र समाधान गर्नु पर्छ । सङ्घ संस्थालाई जिम्मा दिनु भनेको शासन सञ्चालनका विधिमध्ये सबैभन्दा पुछारको विधि हुन्छ । यसले नागरिकको जिउधनको सुरक्षा हुँदैन । बरु यसले सरकार र पीडितका बिचमा फाटो ल्याउँछ, द्वन्द्व बढाउँछ । 

भूकम्पपछि बनाइने भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुनु पर्छ । त्यसका लागि सरोकारवालाको आवश्यकता र स्थानीय निर्माण सामग्रीको उपलब्धतालाई ध्यान दिँदै तालुकवाला निकायले नमुना घरको डिजाइन गर्नु पर्छ । उक्त डिजाइनका नमुना घरहरू बनाएर जिल्ला सदरमुकाम, पालिका प्रमुखको कार्यालय, वडा कार्यालयमा सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न र ती भवन किन भूकम्प प्रतिरोधी मानिन्छन् भनेर बुझ्न पाउनु पर्छ । नमुनामा देखाएको भन्दा भिन्न डिजाइनमा पनि भवन बनाउन पाइन्छ तर उक्त डिजाइनलाई पालिकाका सम्बन्धित प्राविधिकले भूकम्प प्रतिरोधी भएको प्रमाणित गरेपछि मात्र भवन बनाउन दिनु पर्छ । भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन अनुरूप भवन बनाउनका लागि स्थानीय सिकर्मी र डकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था हुनु पर्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सुरुवात यसरी नै हुन्छ । संसारले अवलम्बन गरेको यो विज्ञान र प्रविधिसम्मत प्रक्रिया पनि हो तर हाम्रो सरकारले यो प्रक्रिया सुरु नै नगरेको बुझियो । कुरेर बस्न नसकिने भन्दै सर्वसाधारणले सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा नै नयाँ घर बनाउन थालेको भेटियो तर ती घर भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइनमा आधारित थिएनन् । अर्थात्, झनै जोखिमयुक्त घरहरू बन्न थालेको देखियो, जुन सकारात्मक कुरा हुँदै होइन । बरु भावी भूकम्पका बखत यसले झन् ठुलो विपत् निम्त्याउन सक्छ ।

सरकारले राहत रकम वितरण गर्न बाँकी रहेका गाउँमा विभिन्न सङ्घ संस्था भने पुगेका रहेछन् । यी सङ्घ संस्थाले बालबालिकालाई न्यानो कपडा वितरणदेखि लिएर खाद्य सामग्री पनि वितरण गरेका रहेछन् । त्यस्तै, कतिपय ठाउँमा त अपाङ्गमैत्री शौचालयको निर्माण पनि गरेका रहेछन् । उनीहरूको कुरा सुन्दा भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ राज्य र हामी सबै नेपाली लागिपरेका छौँ, सबैले सकेको सहयोग गरेका छौँ भन्ने कुरा झल्कँदैनथ्यो । राज्यको उपस्थिति महसुस गर्नुको साटो आफू एक्लिएको महसुस उनीहरूले गरेका थिए, जुन सर्वथा असत्य थियो । यो असत्यलाई चिर्न जुन काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसको सुरुवात नै त्यहाँ भएको देखिएन । 

जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा एक जना हजुरआमा भेटिनुभयो । उहाँले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम त प्राप्त गर्नुभएको रहेछ तर घरमा एक्लै भएको कारण उहाँले घर बनाउन सक्ने कुरा भएन । छरछिमेकबाट सहयोग प्राप्त भएन (खासमा गाउँघरमा सहयोग गर्न सक्ने उमेरका मानिस नै छैनन्) । कुनै सङ्घ संस्थाका स्वयंसेवकको ध्यान पनि पुगेन । फलस्वरूप हिउँदको चिसोमा कठ्याङ्ग्रिँदै उहाँ त्रिपालमा नै बस्नुभयो । अहिले पनि बसिरहनुभएको छ । फेरि त्रिपाल भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको घरको आँगनमा नै छ । यो विडम्बनायुक्त परिस्थितिले सबैको मन दुःखाएको बुझियो तर समस्या समाधानमा तत्परता कसैले पनि नदेखाएको महसुस भयो । विपत्का बखत ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ तर हामी आँखा चिम्लिएर बसेका छाैँ ।

भूकम्पले भत्काएका घरबाट निक्लिएको भग्नावशेषमा ढुङ्गा, माटो र काठको बाहुल्यता रहेछ । यस्तो भग्नावशेषलाई नपन्छाइकन नयाँ निर्माण गर्न सकिँदैन । साँघुरो घडेरी मात्र भएका घरधनीका लागि यसले समस्या खडा गरेको देखियो । पालिकाले यस्तो भग्नावशेषलाई उत्सर्जन गर्ने (थन्क्याउने) स्थानको व्यवस्था नगरेको हुनाले मानिसहरूले आफूखुसी नजिकैको खोल्सामा वा राजमार्गको किनारमा लगेर अवस्थामा फाल्ने गरेका रहेछन् । खासमा यो भग्नावशेषको धेरैजसो भागलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउँदा पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ तर सर्वसाधारणलाई यो कुरा बुझाउन नै सुरु गरिएको रहेनछ । भग्नावशेषलाई या त फाल्ने या त अत्यन्त सस्तो मूल्यमा बाटो बनाउने ठेकेदारलाई बेच्ने गरिएको रहेछ । इँटा, सिमेन्ट र डन्डी (कङ्व्रिmट) ले बनेको घर मात्र भूकम्प प्रतिरोधक हुन्छ । त्यसैले अब घर बनाउँदा ढुङ्गा माटोले बनेको घर बनाउनु हुँदैन भन्ने गहिरो प्रभाव सर्वसाधारणमा परेको हुनाले पनि भग्नावशेषको उपयोग हुन नसकेको रहेछ । खासमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध ढुङ्गा, माटो, काठ आदि प्रयोग गरेर पनि भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउन सकिन्छ र यस्तो भवन कङ्क्रिटले बनेको भवनभन्दा सस्तो र स्वस्थप्रद पनि हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान (जनचेतना) सर्वसाधारणमा पुर्‍याउनु पर्छ । विपत् व्यवस्थापनलाई सफलतामा पुर्‍याउन जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमको अहम् भूमिका हुन्छ तर भूकम्प गएको चार महिना बित्नै लाग्दा पनि यस्ता विषयको जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमको आयोजना हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो । 

भूकम्पीय विपत्पछि गरिने उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको काम सरकारको मात्र होइन । जसरी विपत्ले कसैलाई छुट्याउँदैन, त्यसै गरी विपत्को व्यवस्थापन गर्दा सरोकारवाला कसैलाई पनि नछोडीकन सबैलाई भूमिका दिएर काम गर्नु पर्छ । भूकम्पीय विपत् व्यवस्थापनसँग गाँसिएका वैज्ञानिक, प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी, शिक्षक, कर्मचारी, सामाजिक परिचालक, पत्रकार, योजनाविद्, नीति निर्माणकर्ता, सामाजिक अभियन्ता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था आदि सबैको सहयोग प्राप्त भएमा मात्र भूकम्प उत्थान समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ तर जाजरकोट भूकम्पपछिको विपत् व्यवस्थापनमा शासकीय भूमिका अत्यन्त कमजोर देखियो । यो स्थितिलाई यथासम्भव चाँडो समात्न र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सर्वमान्य अवधारणा बनाउन सरोकारवालाका बिचमा गम्भीर बहसको थालनी गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । यो कामको नेतृत्व भने सङ्घीय सरकारले नै लिने हो ।