• १ वैशाख २०८१, शनिबार

सञ्चारमन्त्रीका एक वर्ष

समृद्धिको अनिवार्य सर्त दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास

blog

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र यसमार्फत जनताको जीवनस्तरमा रूपान्तण ल्याउने मूल ध्येयसाथ सरकार अघि बढिरहेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मूल कार्यदिशासहित सरकार संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा अघि बढिरहेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंले एकवर्षे कार्यकालको समीक्षा र संश्लेषण गरिसक्नुभएको छ । 

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालेको छ । यस अवधिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको अवैध तस्करी, मिटरब्याजी तथा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई टुङ्गोमा पु-याउन सरकारले सुखद पहलकदमी सुरु ग-यो । 

जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्दै कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो । यसमा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । लोकतन्त्रमा कोही साना ठुला हुँदैनन्, सबै कानुनको दायरामा आउँछन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ ।

ससाना सरकारी सेवा लिन पनि जनताले धेरै दुःख पाएको अवस्था थियो । सेवा प्रवाहमा पनि ठुलो सुधार भएको छ । किसानले समयमा मल बिउ पाउन सकेका थिएनन् । मल बिउको अभावमा उत्पादन घटेर गएको थियो । वितरण प्रक्रियामा केही त्रुटि देखिए पनि यस पटक खेती गर्ने समयमा मल बिउको अभाव भएन, फलस्वरूप यस वर्ष नेपालको इतिहासमै धेरै धान उत्पादन भएको स्थिति छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले यसअघि समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका थिएनन् । यस वर्ष सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै विद्यार्थीले  हात हातमा पाठ्यपुस्तक पु-याएको छ । ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ तथा राहदानी लिनका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । धेरै क्षेत्रमा व्यापक सुधारको थालनी भएको छ । सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य भएको नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न थालेका छन् ।  

प्रधानमन्त्री स्वयम् सरकारको वर्षदिनको समीक्षा गर्ने क्रममा आफूले सोचेको जस्तो नभएको भनी धारणा व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । यो धेरै ठुलो विषय हो, देशको कार्यकारीले आत्मसमीक्षा गर्दै आफूले सोचेजस्तो नभएको र अझै धेरै विषयमा सुधार गर्छु भनेर स्विकारोक्ति गर्न सक्नु महानता हो । 

प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा तथा सङ्व्रmमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय सहमतिबाटै निष्कर्षमा पु‍¥याउने विषयमा सरकारले पहलकदमी लिइरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महìवपूर्ण कानुन निर्माणका चरणमा छन् । समग्रतामा सरकारले एक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यले जनतामा आशा जगाएको छ । सरकार आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्ने प्रव्रिmयामा छ । हामीले महìवपूर्ण सुरुवात गरे पनि गर्न चाहेको जति गर्न नसकेको र एकवर्षे कार्यकालबाट थप शिक्षा लिएर आगामी दिनमा सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र निर्देशन रहेको छ । यसकै जगमा हरेक मन्त्रालयबाट तद्अनुरूप पहलकदमी लिँदै अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको २०८० माघ ३ गते एक वर्ष पूरा भएको छ । कार्यभार सम्हालेदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै आएका छौँ । कार्यशैलीमा नवीनता ल्याउने, सुधारात्मक र प्रगतिउन्मुख कार्यव्रmमबाट सेवा प्रवाहमा नयाँपन दिने प्रत्यत्न गरेका छौँ । आवश्यक कानुन र नीति निर्माण गर्दै सेवामा गुणस्तरीयता ल्याई सुशासनमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गराउन हामी केही हदसम्म सफल भएका छौँ । हालसम्म जे जति उपलब्धि हासिल भएका छन्, यसले आउँदा दिनमा अझ बढी मेहनत गरी अधिकतम लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रेरणा मिलेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मूलतः सञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासमा समर्पित मन्त्रालय हो । यस अन्तर्गत रहेका छ वटा क्षेत्र आमसञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रणले सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्छन् । यी छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत सुधारबाट नै समग्रमा मन्त्रालयको प्रगतिको सूचक मापन हुने छ । 

यो एक वर्षको बिचमा हामीले छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत विकासमा आवश्यक ध्यान दिएकै छौँ । सञ्चार र सूचना प्रविधि नवीन र गतिशील क्षेत्र भए पनि यसलाई निर्देशित गर्ने कानुन दशकौँ पुराना रहेकाले कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमार्फत यसको पुनर्संरचनाको काम थालिएको छ । 

एक वर्षको बिचमा केही नीति र नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् । अन्य आवश्यक कानुन, नीति र नियमावली नयाँ बन्‍ने र संशोधन हुने प्रव्रिmयामा अघि बढेका छन् । कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ । यसका साथै मन्त्रालयले सुशासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अन्तर्गत मन्त्रालय आफैँले पनि केही विषयको अध्ययन र छानबिन गरेको छ । समग्रमा मन्त्रालयले गरेका र गर्न खोजेका केही प्राथमिकता क्षेत्रगत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

नीतिगत सुधार र सुशासन प्रवर्धन      

हामीले योबिचमा जति नीतिगत र कानुनी सुधारका काम थालेका छौँ, ती सबैको उद्देश्य सुशासन प्रवर्धन गर्ने रहेको छ । अरूभन्दा अलि बढी दूरसञ्चार क्षेत्रमा बेथिति रहेको पाइएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासनको जग खडा गर्न केही नीतिगत सुधार गरिएको छ । कतिपय गुनासोको अनुसन्धान नै गरिएको छ । फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३) लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको छ । यसबाट २०८१ साउन १ देखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुने छ । 

यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सीबापत शून्य वा अत्यन्त कम राजस्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा रहेको छ । त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुका साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीमित प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको राज्यको सम्पत्ति हो, यसको दुरुपयोग रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित नियमावली संशोधन गरिएको छ । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका समस्याको समाधान गर्न सहयोग पुग्‍ने विश्वास लिएको छु । 

कानुनी सुधारकै कुरा गर्दा सरकारी विज्ञापनको कारोबारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चार माध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चार माध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । टेलिभिजन प्रसारणमा विदेशी च्यानलले उपभोक्ताबाट मनलाग्दो शुल्क उठाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न टेलिभिजन प्रसारणमा ‘एला कार्टा’ मूल्य प्रणाली लागु गरिएको छ । यो प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनबाट अब उपभोक्ताले हेरेको टेलिभिजन च्यानलको मात्रै शुल्क भुक्तानी गरे पुग्ने छ । 

योबिचमा सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० लगायतका नीति तथा कानुन स्वीकृत भई कार्यान्वयनको व्रmममा रहेका छन् । अन्य आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमाको क्रममा रहेका छन् । 

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सङ्घीय संसद्को समितिमा छलफलको व्रmममा रहेका छन् । नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा र सामाजिक सञ्‍जाल (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयकको मस्यौदा तयार भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । 

सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी दूरसञ्‍चार विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति लिई मस्यौदाको व्रmममा रहेको छ । चलचित्र क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधि र परिवर्तित सामाजिक राजनीतिक मान्यतालाई सम्बोधन गर्ने गरी चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सरोकारवालाको राय सुझावको लागि मस्यौदा वेभसाइटमा राखिएको छ । 

राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । एफएम रेडियोको दर्ता तथा नवीकरणलाई सरल एवं थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०८० मा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ मा समसामयिक परिमार्जनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । 

यी नीति तथा कानुनको निर्माण र परिमार्जनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको पुनर्संरचनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । हामीले कानुन र नीति निर्माणको प्रक्रियालाई पनि सुशासनमुखी बनाएका छौँ । जुन क्षेत्रको कानुन वा नीति तर्जुमा गर्ने हो भने सोही क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि त्यसकै आधारमा कानुन मस्यौदा गर्ने, त्यसमाथि पुनः सरोकारवालासँग छलफल गरेर राय लिने र मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक राय सुझाव लिने परिपाटीको विकास गरिएको छ । 

यसले कानुन निर्माणलाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउँदै अन्ततः सुशासन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ । यही विधिबाट आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन गरेर त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आमसञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी प्रव्रिmयामा अघि बढाएका छौँ । सरोकारवालासँगकै व्यापक छलफलपछि सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने ऐनको मस्यौदा पनि अघि बढाएका छौँ । 

त्यसो त यसबिचमा मन्त्रालयबाट केही महìवपूर्ण अध्ययन र छानबिन पनि गरिएका छन् । मैले मन्त्रालय सम्हालेकै दिन नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भएपछि तत्काल समिति गठन गरी दूरसञ्चार सेवाको अवस्था, सेवा अवरुद्ध हुनुका कारण र त्यस्तो समस्या आउन नदिने उपायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । त्यति नै बेला सरकारी डाटा केन्द्रमा साइबर आक्रमणका घटना बढेपछि मन्त्रीपरिषद् बैठकबाटै उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेर प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ । सो समितिको सुझावलाई समेत ध्यान दिँदै २०८० साउन २३ गते पहिलो पटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गरिएको छ । यसका आधारमा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रव्रिmया अघि बढेको छ । 

नेपालमा पहिलो पटक साइबर सुरक्षा नीति जारी गर्नु महìवपूर्ण उपलब्धि त हो नै, सँगसँगै साइबर सुरक्षामार्फत नागरिक तथा राज्यका सूचना संरचनालाई मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । यसबाट सुशासन र सेवा प्रवाहमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको छ । अहिले मन्त्रालयमा राखिएको आकस्मिक साइबर सुरक्षा केन्द्रबाट सरकारी क्लाउडमा होस्ट गरिएका प्रणालीको सातै दिन २४ सै घण्टा अनुमगन गर्ने काम भइरहेको छ । 

विद्युतीय हस्ताक्षरलाई वृद्धि गर्ने, नागरिक एपमा राज्यका सेवा थप गर्ने, सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एक रूपता कायम गर्न कमन टेम्प्लेट निर्माण गरी वितरण गर्ने, साझा पूर्वाधारमार्फत सरकारी निकायलाई कम लागतमा तुरुन्त सर्भर, स्टोरेज र नेटवर्क उपलब्ध गराउन भर्चुअल मेसिन सञ्चालन गर्ने, सरकारी निकायको सेक्युरिटी अडिट गर्ने जस्ता कार्य पनि हुँदै आएका छन् । यही वर्षदेखि नेपाली नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन नगरी सवारी चलाउँदा जाँचका समयमा नागरिक एपमार्फत देखाएको सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायमा वर्षाैंदेखि अल्झिएका समस्या थिए । केही विषयमा लिखित उजुरीसमेत परेका थिए । ती विषयमा छानबिन अघि बढाइएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले राजस्व छली गरेको गुनासाका आधारमा छानबिन गरेर भुक्तानीका लागि नियामक निकायलाई सव्रिmय गराएका छौँ । 

एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र यसको खरिद प्रव्रिmयामै उठेका प्रश्नको तथ्य पहिचान गर्न समिति नै बनाएर छानबिन गरेका छौँ । टेरामक्सको सवालमा औपचारिक छानबिन नगरे पनि मन्त्रालयले तथ्यगत धारणा स्पष्ट गरेको छ । यी प्रणाली नेपालमा आवश्यक भए पनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाका साथै खरिद प्रव्रिmयामा पारदर्शिता आवश्यक रहेकोमा मन्त्रालय स्पष्ट छ । 

यी घटनाका सन्दर्भमा संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई ध्यान दिएका छौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अन्य निकायले पनि छानबिन गरिरहेको अवस्था छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा, प्रचलित नेपाल कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने असरलगायत विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरी छानबिन प्रव्रिmया जारी रहेको छ । हामीले गरेका र गर्ने समग्र अध्ययन अनुसन्धानको उद्देश्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनु नै हो । गल्ती गर्नेलाई छुट दिन हुँदैन, बदमासी कसैले पनि गर्न हुँदैन भन्नेमा सचेत छौँ । 

सूचना प्रविधि समृद्धिको आधार

सूचना प्रविधिलाई सरकारले आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । हामीले चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यव्रmम र बजेटमा पनि ‘आधुनिक जीवनको आधार, सूचना, प्रविधि र सञ्चार’ नारा तय गरेका थियौँ । सूचना प्रविधि आजको जीवनशैलीको एउटा पक्ष र आधुनिक जीवनको आधार त हो नै, यो आधुनिक जीवनशैली मात्र नभएर मुलुकको समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो । यो नारालाई कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई काम गरिरहेका छौँ ।

यसबिचमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका धेरै विज्ञसँग सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त भयो । केही गैरसरकारी संस्थाका अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भयो । एक संस्थाको अध्ययनले सन् २०२२ मा १०६ वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र केही फ्रिलान्सरसमेत करिब ६६ हजार जनाले डिजिटल प्लेटफर्मबाट आइटी सेवा निर्यात गरेर झन्डै ६८ अर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको देखायो, यो तथ्यले सरकारलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको भए पनि यो अध्ययनले सिङ्गो मुलुकको ध्यानाकर्षण गराएको छ कि सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । हामीलाई अन्य वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगबाट विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न समय लाग्न सक्छ तर सूचना प्रविधिको उद्योगबाट तुलनात्मक लाभ लिई विश्व बिजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ । 

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा हामी योजनाबद्ध पहल अघि बढाउँदै छौँ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । यसले अङ्गीकार गरेका डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधारसमेत गरी आठ क्षेत्रलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठुलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दै छौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक उपार्जनसमेत गर्न सकिन्छ भनेर सचेत गराउने र युवा पुस्तालाई सक्षम बनाउने विषयलाई सँगसँगै अघि बढाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमसमेत अघि बढाइएको छ । 

यी सबै कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा डिजिटल डिभाइड कम भएर जाने छ । डिजिटल डिभाइड कम गर्न यस क्षेत्रका दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमलगायतका सम्पूर्ण सेवाप्रदायकसँग सहकार्य गरी कार्य गरिने छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त ठुलो महत्त्व रहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गमा रूपान्तरण गर्न अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । कोशी प्रदेश अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा केही समयअघि मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा कार्यान्वयनको चरणमा छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सम्बन्धमा कार्य हुन नसकी अदालती प्रक्रियामा छ । न्यायालयमा अग्राधिकारका निम्ति अनुरोध गरेका छौँ । यसले सेवा प्रवाहमा ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।

सबै स्थानीय तहका केन्द्र र वडा केन्द्रसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा पु‍-याउने, पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण लोकमार्गमा पहुँच पु‍-याउने गरी कार्य भइरहेको छ । साथै सबै स्थानमा टेलिफोनको पहुँच पु‍-याउन हाल पाइलटिङका रूपमा जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारका लागि भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमपश्चिमसहित १९ जिल्लालाई नमुना जिल्ला घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न एकाइ स्थापना भइसकेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ११ जिल्ला समावेश हुने गरी हाई क्यापासिटी माइक्रोवेभ रेडियोमार्फत ट्रान्समिसन नेटवर्क सञ्‍चालनमा ल्याउने कार्यक्रम रहेको छ । यसै आवमा ब्यान्डविथ प्लेटफर्मको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । माध्यमिक तहका केही सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्मार्ट स्कुल कार्यव्रmम यसै वर्ष सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै काम गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार नभई सम्भव छैन । दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासलाई समृद्धिको अनिवार्य सर्त मानेर मन्त्रालय अघि बढेको छ । उच्च गतिको एफटिटिएच इन्टरनेट सुविधा ७४ जिल्लामा विस्तार भएको छ । डोल्पा र मुगुमा चालु आवमै तथा आगामी वर्ष हुम्लामा एफटिटिएच पु-याउने सरकारको लक्ष्य छ । दूरसञ्चार सेवा अत्यन्त दुर्गम र विकट स्थानमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत दार्चुलाको छाङरु, जुम्लाको आचार्यवाडा, रुकुमपूर्वको सिस्ने, मुस्ताङको खिङ्गा, हुम्लाको धारापोरी ओख्रेनी, बागलुङको खानी र जैदी पाहाकोटलगायतका स्थानमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गरिएको छ ।

दूरसञ्‍चार पूर्वाधारमा भइरहेको दोहोरो लगानी न्यूनीकरण गर्न सेवाको माग, आवश्यकता, उपलब्धता तथा सम्भाव्यताका आधारमा पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्ने नीति लिइने छ । यसबाट सहरी क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन हुन गई सौन्दर्यीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने छ । हाल सञ्‍चालन भइरहेको एकीकृत सरकारी डाटा सेन्टरलाई स्तरोन्‍नति गर्नुका साथै हेटौँडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी सेन्टरका लागि मिररिङमा सञ्‍चालन गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट डाटा सेन्टर सञ्‍चालन गर्न मापदण्ड र निर्देशिका तयारी गरिने छ । नेपाल टेलिकमबाट डाटा सेन्टर, संयुक्त लगानीमा आइटी कम्पनी र पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुलचोकबिच सूचना प्रविधि एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने सहमति भई कार्य अघि बढेको छ । प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यव्रmम रहेको छ । चालु आवमा सूचना प्रविधिमा युवा आकर्षण वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनात्मक कार्यव्रmम अघि बढाइएको छ । 

जस अनुसार डिजिटल आविष्कार प्रदर्शनी युथ टेक एक्स्पो, सूचना प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तन, सचेतना र स्टार्टअप छनोट गर्न डिजिटल च्याम्पियन, डिजिटल साक्षरता तालिम र पाँच सय जनालाई दूरसञ्‍चार पूर्वाधार मर्मतसम्बन्धी व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम अघि सारिएको छ । विश्वमा एकपछि अर्को प्रविधिको विकास र प्रयोग हुँदै गएकाले रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता प्रविधिको आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा विकास हुने नवीन प्रविधिका लागि पनि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत रूपमा तयार हुनुपर्ने दायित्व अब यस मन्त्रालयको काँधमा आइपुगेको छ । विश्वमा सूचना प्रविधिका चामत्कारिक विकास र प्रयोग भइरहेको भए पनि हामीले नेपालमा अझै यसको बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न सकिरहेका छैनौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो भन्ने सवाल सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको भए पनि यसलाई सिङ्गो मुलुककै साझा धारणा बनाउन अझै मेहनत गर्न आवश्यक छ । 

नेपालको आफ्नै भूउपग्रह हुनु पर्छ भन्ने सरकारको स्पष्ट मान्यता रहेको छ । अब सूचना प्रविधिको प्रयोग र डाटा सुरक्षाको विषय राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँगै जोडिन पुगेकाले आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट गुरुयोजना आवश्यक भइसकेको छ । 

आमसञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना

सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । आमसञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐन प्रक्रियामा अघि बढाएका छौँ । यसबाट आमसञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनामा सहयोग पुग्ने छ । सञ्चार माध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षा र आमसञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

विगत पाँच वर्षदेखि वृद्धि हुन नसकेको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरवलोकनका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । आमसञ्चारका क्षेत्रमा कतिपय सानाजस्ता देखिने तर सेवाग्राहीलाई असहज हुने गरेका क्षेत्रमा सुधारको थालनी गरिएको छ । सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस प्रतिनिधिको अवधि तीन वर्ष बनाउने, एफएम रेडियोको नवीकरण अनलाइनबाटै गर्नेलगायतका सुधारात्मक कार्य थालिएको छ । सञ्चार माध्यम दर्तालगायतका सन्दर्भमा आवश्यक कागजात एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत लिने व्यवस्था मिलाउन र साना साना कामका लागि पनि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आवश्यक गृहकार्य थालिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आमसञ्चार र सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनर्संरचना हुने छ । सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चार माध्यमलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रले भाषाभाषीको सङ्ख्या बढाइरहेका छन् । राससबाट मातृभाषामा समाचार सेवा सुरु भएको छ । सरकारी सञ्चार माध्यम सरकार र जनताबिचमा पुलको काम गर्ने माध्यम बन्नु पर्छ । जनताका गुनासा सरकारसमक्ष पु‍-याउने र सरकारले गरेका राम्रा काम जनतासमक्ष पु‍-याउने भूमिका खेल्नु पर्छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनको थालनी

सामाजिक सञ्जालबिनाको समाज परिकल्पना गर्न सकिँदैन । साथसाथै सामाजिक सञ्जालले ल्याएको विकृति र विसङ्गति पनि हाम्रा पीडाकै विषय छन् । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ । 

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने कामबारे जानकारी दिइएको छ । यसका आधारमा मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन एकाइ स्थापना गरी अनलाइनबाटै गुनासो सुन्ने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसम्म पु‍-याउने कामको थालनी भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ ।

चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्धनको सवाल

चलचित्र आमसञ्चारको प्रभावकारी माध्यम हो । चलचित्रले वास्तविक रूपमा विषयको बोध गराउन सक्छ । चलचित्र मनोरञ्जनको साधनका साथै सन्देशमूलक हुन्छ । चलचित्रलाई हाम्रो संस्कार, संस्कृति, भाषासँग जोड्नु पर्छ । नेपाली चलचित्रलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ । चलचित्र ऐन, २०२६ लाई समयानुकूल बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाको सुझाव लिन वेवसाइटमा राखिएको छ । नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कनको व्यवस्था मिलाउन सकिएको अवस्थामा यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

हुलाक र सुरक्षण मुद्रणको पुनर्संरचना

हुलाक सेवा परम्परागत तरिकाबाट चल्न सक्दैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी ‘एक स्थानीय तह, एक हुलाक’ को अवधारणालाई अघि बढाएका छौँ । सूचना प्रविधिको विकास एवं विस्तार, सडक पहुँचको विस्तारसँगै हुलाकलाई पनि समयानुकूल सुधार गर्ने कार्य भइहेको छ । सोही अनुसार हुलाकको नयाँ व्यावसायिक योजनाका साथ सञ्‍चालन गर्न पुनर्संरचनाको कार्य भइरहेको छ । हुलाक बैङ्कमा रहेका खाता एवं बचत रकम राष्ट्रिय वाणिज्यमा हस्तान्तरण गरिएको छ । 

देशभरि सञ्चालनमा रहेका ६८ वटा हुलाक बचत बैङ्कमध्ये १२ वटा घाटामा चलेको र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट बचत रकम हिनामिनासमेतको गुनासो आउन थालेपछि बचतकर्ताको रकमको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा हस्तान्तरण गरिएको हो । सुरक्षण मुद्रण सरकारको विशिष्ट प्रकृतिको काम भएकाले यो कार्य देशभित्रै गरिनु पर्छ । सूचना संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै मुलुकभित्रै सुरक्षित मुद्रणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यससम्बन्धी कानुन संसदीय समितिमा छ । छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी कानुन पारित गरेर यसलाई अघि बढाउँछौँ । 

उल्लिखित विषयहरू मन्त्रालयको मात्र प्राथमिकता नभई राज्यकै प्राथमिकता हुन् । यो एक वर्षको बिचमा अघि सारेका योजनालाई मूर्त रूप दिन र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकाय र विभागबाट उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त गरेको छु । आगामी दिनमा अझै उत्प्रेरित रही मन्त्रालयले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति प्राप्तिमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास लिएको छु ।

(सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा बिहीबार गर्नुभएको सम्बोधन ।)