काठमाडौं, माघ ४ गते । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युतको विकास भएमात्रै मुलुक समृद्ध हुने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार इप्पानको २४ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष कार्कीले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनका लागि जलविद्युत विकास पहिलो भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले १० वर्षमा २८ हजारभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि जलविद्युतमा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष कार्कीले १० वर्षमा २८ हजार बढी विद्युत उत्पादन गर्न ४६ खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले त्यसका लागि नेपाल भित्रबाट कति सम्भव भन्ने कुरामा राष्ट्र बैङ्क र बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । सरकारले २८ हजार जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली मन्त्रालयका रूपमा विकास गरी सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयबाट गर्नसक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
‘‘अबको १० वर्षलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरौँ । जलविद्युत उत्पादक व्यवसायीहरूले यो क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू भोगी रहेका छौँ । त्यसको समाधानका लागि सरकारकाले ऊर्जा सङ्कट लगाएर आगामी दश वर्षलाई ऊर्जा दशकको रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै खालमा सुरक्षा र तोडफोड भोगिरहेका छौँ । त्यसैले अबको दश वर्षलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरौँ । ऊर्जा विकासको लागि सङ्कटकाल लगाउनुपर्छ ।,’’ अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्छ भन्ने आशा छ । जलविद्युत उत्पादनभन्दा बाहेकको आम्दानी हुँदैन । जलविद्युत कम्पनीको बैङ्कको ब्याजदर वृद्धि,ट्रान्समिसन लाइन,बाढी र पानीको समस्या लगायतको कारण आम्दानी घट्दै छ । कम्पनीको आम्दानी फिक्स छ तर घट्दो क्रममा छ । त्यसैले सरकारले नयाँ–नयाँ नीति र करको दर ल्याउन थाल्यो भने ऊर्जा व्यवसायीहरू टिक्न नसक्ने अवस्था हुँदैन ।’’
ऊर्जा क्षेत्रका सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयबाट नै हुनेगरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रका लागि धेरै खालका नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलविद्युत उत्पादनका लागि झन्झटिला नीति र कार्यविधिहरूलाई सरकारले सुधार गरेर लैजानसके मात्रै २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने दाबी उहाँको छ ।
‘‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने दिन आएको छ । १० वर्षमा २८ हजार सात सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ४६ खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्छ । त्यसमा नेपालभित्रबाट कति सम्भव छ । राष्ट्र बैङ्कले पनि त्यो कुरामा सोच्नुपर्छ । बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले पनि सोचिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत हो । पहिला ७ मन्त्रालय र २०० टेबल भन्ने गथ्र्यौं ।,’’ अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘अहिले १४ मन्त्रालय जानुपर्छ । सरकारले २८ हजार जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर हिँड्ने हो भने ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली मन्त्रालयका रूपमा विकास गरी सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयबाट गर्नसक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । धेरै खालका नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्छ । जलविद्युत उत्पादनका लागि झन्झटिला नीति र कार्यविधिहरू छन् । तिनीहरूलाई सरकारले सुधार गरेर लैजानुपर्छ ।’’
अध्यक्ष कार्कीले अबको १० वर्षलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादनमा विभिन्न खालका समस्या रहेकाले कम्पनीहरूको आम्दानी समेत घट्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
