सरकारको निर्देशनलाई आयोजना प्रमुखहरूले टेरेनन्

काठमाडौँ, माघ ३ गते । सबै ठेक्कामा म्याद थप्ने सरकारको निर्णय गरेको छ । तत्काल म्याद थप गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रमुखहरूलाई सरकारले निर्देशन दिए पनि अटेर गरेर अझै पनि म्याद थप गरेका छैनन् । 

सरकारकै निर्देशनलाई अटेर गरी विकासलाई अवरोध गर्ने यी प्रमुखहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने तयारी थालेको छ । अख्तियारले कारबाही गर्ने बहाना बनाएर  आयोजना प्रमुखहरूले ठेक्काको म्याद थप्न नमानेको जनाएको छ । यता निर्माण व्यावसायीहरुले समेत सम्झौताको समयमा काम नसक्ने र पेस्की रकम लिएर बेपत्ता हुने गरेपछि प्रमुखहरूले कडाइ गरेको जनाएको हो । तर विकासलाई प्रभाव नगर्न भन्दै तत्काल सान्दर्भिकता हेरेर म्याद थप गरी कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । 

यता निर्माण व्यवसायी महासङ्घले भने समयमै काम सक्ने गरी म्याद थप गर्न माग गरेका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष रबी सिंहका अनुसार महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु देखिने र अख्तियारको फन्दामा परिने भन्दै आयोजनाको म्याद थप्न आनाकानी गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐनका अनुसार निर्माण आयोजनाको म्याद थप्दा अख्तियारको फन्दामा परिने भएकाले आयोजना प्रमुखले म्याद थप्न मानेका छैनन् ।यसमा संशोधन नहुँदा आफू फसिने डर उहाँहरूमा छ ।”केही आयोजना अहिले म्याद समाप्त भएकाले नयाँ म्याद नथप्दा अलपत्र अवस्थामा छन् ।

निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा काम गरे बापतको  सबै रकम भुक्तानी नभएको भन्दै आन्दोलन नै गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सम्पन्न भएको कामको बाँकी रकम भुक्तानी दिने निर्णय गरेपछि निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन छाडेका थिए । बिल बनिसकेको नौ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्ने जनाए पनि सरकारले करिब छ अर्ब मात्र भुक्तानी गरेको सिंह बताउनुहुन्छ । बाँकी रकम भने कहिले पाउने हो थाहा नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “गतवर्ष काम सम्पन्न भएका आयोजनाको बराबरको बिल बनिसकेको नौ अर्ब सबै भुक्तानी गर्ने सरकारले सहमति गरेसँगै आन्दोलन छाडेका थियौँ । तर, करिब छ अर्ब मात्र भुक्तानी भएको छ  । बाँकी पाएका छैनौँ ।” उहाँका अनुसार बिल बन्न बाँकी रहेको ४० अर्ब रुपियाँ पनि सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी  नै रहेको उहाँको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि काम गर्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल पनि आयोजना प्रमुखहरूले म्याद थप्न नमानेको कुरा सत्य रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार आयोजना म्याद थप हुन नसक्नुका कारण तीन छन् । एउटा असार मसान्तमा समाप्त भएका आयोजनाको मात्र म्याद थप्नका लागि भएको निर्णय हो । उहाँका अनुसार असार २१ गते सरकारले गरेको निर्णयमा असार मसान्तमा म्याद समाप्त भएका आयोजनाको म्याद थप गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो निर्णयमा असारभन्दा अघि समाप्त भएका आयोजनाको म्याद कसरी थप्ने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण आयोजनाको म्याद थप हुन सकेको छैन ।

दोस्रो हो एक वर्षसम्मका लागि म्याद थप्ने भन्ने निर्णय । आयोजनाको म्याद थप्दा कुन मितिबाट एक वर्ष म्याद थप्ने भन्ने यकिन नभएकाले आयोजना प्रमुखले म्याद थप गर्न नमानेको उहाँको भनाइ छ । तेस्रो हो बेरुजु देखिने सम्भावना । आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने विषयमा कुनै नीतिगत निर्णय अस्पष्ट हुँदा पछि महालेखापरीक्षक कार्यालयको अन्तिम अडिटले बेरुजु देखाउने सम्भावना रहेकाले आयोजनाको म्याद थप गर्न नमानिरहेको यथार्थता भएको उहाँको भनाइ छ । अहिले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएर बाँकी रहेको रकम भुक्तानी गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनालाई अघि बढाउन समस्या भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाको बाँकी रकम चालू आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्दा आर्थिक भार परेको छ । आयोजनाहरूमा रकम अभाव भएर कतिपय आयोजनाहरू सुरु गर्न सकिएको छैन ।” गतवर्ष सडक विभाग अन्तर्गतका आयोजनाको बाँकी भुक्तानी रकम तीन अर्ब हाराहारी थियो । चालू वर्षमा दुई अर्ब हाराहारी रकम भुक्तानी गरिसकिएको उहाँको भनाइ छ । यो चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम हो । चालु आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत पनि विकास आयोजनाको काम नभएको पोखरेलको भनाइ छ ।