विपन्नको उपचार निःशुल्क

सरकारले एक वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत २०८० साल वैशाख २१ गते मन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या छुट्याउने प्रावधानलाई बाध्यकारी बनाइएको छ । यसअघि निजी अस्पतालले १० प्रतिशत शय्या र उपचारमा १० प्रतिशत छुट्याउने गरेका थिएनन् । 

यस्तै ७५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको स्थापना भएको छ । तीमध्ये सय अस्पताललाई बजेटमा पारिएको छ । २६ वटा अस्पताल सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी अस्पताल निर्माणको प्रक्रियामा छन् । केही जग्गा विवाद र डिपिआर नभएका अस्पतालमा समन्वय गरेर जतिसक्दो छिटो सक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत समन्वय गरिएको छ । 

सरकारले दुर्गम र अति दुर्गममा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउन सुरु गरेको छ । विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि टेलिमिडिसिनमार्फत प्राविधिक तथा केन्द्रका चिकित्सकले टेलिमिडिसिन सेवा दिइरहेका छन् । टेलिमिडिसिन सेवा वीर र पाटन अस्पतालबाट विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले दिइरहेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको अर्को काम भनेको पहुँचको भरमा सहर र काठमाडौँमा बस्ने विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको काज फिर्ता गरेको छ । काज फिर्ता भएका सात सय स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो दरबन्दी भएकै स्थानमा गएर काम गरिरहेका छन् । सरकारले अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, रोगको भारलाई हेरेर चिकित्सक परिचालन अनुसार विशेषज्ञ सेवालाई दुर्गम क्षेत्रसम्म पनि पु-याइरहेको छ ।

प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालसम्म विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पुगेका छन् । दुई सय चिकित्सकलाई दुर्गममा पठाइएको छ । जुन नेपालको दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक पक्ष हो । स्वास्थ्य क्षेत्र योजना रणनीति, स्वास्थ्य क्षेत्र वित्त रणनीति, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीति, लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी रणनीति पारित भएका छन् । यस्ता रणनीतिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका रणनीति पारित हुनु पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठुलो विषय हो । नेपालको माटो सुहाउँदो र नेपाललाई आवश्यक भएको स्वास्थ्य जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हाल नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्छु भनेर अध्ययन गर्न पाइरहेको अवस्था छैन । हालको चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण ८२ प्रतिशत अङ्क ल्याएर पनि अध्ययन गर्न विदेश जानुपर्ने परिस्थिति छ । 

सरकारले दुर्गमका जिल्ला अस्पतालसम्म डायलासिस सेवा पु-याएको छ । गण्डकी, कर्णाली, बागमती प्रदेशमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा विस्तार भएको छ भने बाँकी चार प्रदेशमा पनि यथाशक्य प्रत्यारोपणको तयारी भइरहेको छ । पाँचथर, सिन्धुपाल्चोक, जुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लामा डायलासिस सेवा सुरु भएको छ । वीर अस्पताललगायतका सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवाको अवधि बिहान बेलुकी गरी दुई घण्टा बढाइएको छ । एप्समार्फत डिजिटल सेवालाई पनि प्रभावकारी बनाइएको छ । क्यान्सर रोगका बिरामीका लागि टोमोथेरापी सेवा वीर अस्पतालबाट सुरु गरिएको छ । 

स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपत् व्यवस्थापन एकाइ (एचइओसी) मार्फत सातै प्रदेशमा हेल्थ इन्स्योरेन्स अपरेसन सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ । सातै प्रदेशमा एम्बुलेन्सका लागि १०२ नम्बरमा फोन गरेपछि एम्बुलेन्स पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । १०२ डायल गर्नासाथ सम्बन्धित प्रदेशको मेडिकल शाखामा जान्छ । त्यहाँबाट एम्बुलेन्स कहाँ छ भनेर गाइड पनि हुन्छ । बिरामीलाई त्यही अनुसार जानकारी दिइन्छ । 

यही एक वर्षको अन्तरालमा प्राकृतिक प्रकोपका लागि २५ वटा हब अस्पताल तोकिएको छ । तिनीहरूलाई प्रकोपका बेला कसरी काम गर्ने भनेर तालिम पनि दिइएको छ । हस्पिटल डिजास्टर प्लान भन्ने स्वीकृत भएको छ । त्यसलाई रियल टाइम डाटामा ल्याउनका लागि सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिएको छ । यो वर्ष स्याटेलाइट हस्पिटलमा प्रणालीगत रूपमा अगाडि बढाइँदै छ । हब अस्पतालमध्ये २५ वटा अस्पतालमा काठमाडौँभित्रका वीर, शिक्षण, पाटन, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल छन् भने काठमाडौँबाहिर सेती अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, धौलागिरि अस्पताललगायत छन् । कतिपय अस्पतालमा विकास समिति बनाउन पनि सुरु भएको छ । कतिपय अस्पतालमा रिसोर्स म्यापिङको काम पनि भइरहेको छ ।  सरकारले स्वास्थ्यमा कति जनशक्ति आवश्यक हुन्छ भनेर अध्ययन गरेको छ । अहिले एक जना स्वास्थ्यकर्मीले सयौँ जना बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि जनशक्ति थप गर्न पनि मन्त्रालय लागेको छ । हाल ३२ वर्षअघिको जनशक्तिको भरमा स्वास्थ्य क्षेत्र सञ्चालन भइरहेकाले जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा कति, प्रदेशमा कति र सङ्घमा कति स्वास्थ्यको जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने खाका तयार भइसकेको छ । स्वास्थ्यमा कुल ९२ हजार जनशक्ति आवश्यक रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यही अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा जनशक्तिको फाइल पठाइसकिएको छ । पछिल्लो समय प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण भएका छन् तर त्यो अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यका जनशक्ति थप गर्न सकिएको छैन । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था थपिएका छन् तर त्यो अनुसार जनशक्ति थप हुन सकेको छैन । तिनीहरू सबैलाई सम्बोधन गरेर नेपालमा ९२ हजार जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने प्रक्षेपण निकालिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण अनुसार दरबन्दी थप गर्न सिफारिस गरिएको छ । बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सरको उपचार हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका लागि अमेरिकाले सहयोग गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न समयमा आपत्कालीन अवस्थामा रेस्पोन्स गर्ने गरी स्वास्थ्यको जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेको छ । प्रत्येक हब अस्पतालमा दुई वटा आकस्मिक मेडिकल टिमको व्यवस्था गरिएको छ । अब अस्पतालबाहेकका अन्य अस्पतालमा आकस्मिक टिम राख्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । केही प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीका बेला त्यही आकस्मिक स्वास्थ्यको टिमले तत्काल काम गर्ने छ । सीमानाकामा भएका स्वास्थ्य चौकीको पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ । त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी पनि थप गरिएको छ । 

यस्तै स्वास्थ्य बिमा अब ७५३ वटै पालिकामा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ । स्वास्थ्य बिमामा भइरहेको अनावश्यक परीक्षणलाई रोक्न ‘को पेमेन्ट’ प्रणालीको विकास गरिँदै छ । त्यसमा बिरामीले कुल उपचारको १० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने हु्न्छ । त्यसमा जुन व्यक्ति विपन्न छ, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छ वा नेपाल सरकारले पैसा तिरिदिएर बिमा गरिदिएको छ, तिनीहरूले भने त्यो १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने छैन । विपन्नले ‘को पेमेन्ट’ १० प्रतिशत तिर्नुपर्दैन । आधारभूत अस्पतालमै स्वास्थ्य बिमाको सुविधा प्रदान गरिँदै छ । स्वास्थ्य सेवा पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्दै छ । प्राथमिक स्वास्थ्य संस्था टाढा हुनेलाई एक महिनाको औषधी दिँदा समस्या भएको छ । त्यसैले त्यस्ता दीर्घरोगीलाई तीन महिनाको औषधी एकै पटक दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले नियमित औषधी सेवन गरिरहेका बिरामीका लागि ठुलो राहत हुने छ । स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य बिमाको फोकल बनाउन सकेको अवस्थामा बिरामी तत्काल स्वास्थ्य संस्था जान सक्छ । स्वास्थ्य सेवा पनि लिन सक्छ । अहिले फोकल स्थान टाढा भएर पनि समस्या भएको छ । पछि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थालाई बिमाको फोकल स्थान तोकेपछि दीर्घरोगीलाई अझ सहज हुन्छ । 

सरकारको अबको योजना नेपाल सरकारले बेसिक हेल्थ सर्भिसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ । प्रत्येक पालिकामा रहेका आधारभूत अस्पतालमा पनि आकस्मिक सेवा हुने गरी स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ । विशेषज्ञ अस्पतालले टेलिमेडिसिनमार्फत जिल्ला तथा दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई सेवा दिने छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट जसरी पनि १० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत पु-याउन सकिएन भने प्राथमिक उपचार पनि दिन सक्ने अवस्था रहँदैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति बढाउनु पर्छ । स्वास्थ्य बिमालाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय र प्रदेशसँग स्वास्थ्यका कार्यक्रम जोडेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।