नयाँ सरकारको एक वर्षको यात्रामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काउन सरकार सफल बनेको छ । कोभिड महामारी र राजनीतिक अस्थिरताले फितलो बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लय एक वर्षयता आफ्नो लयमा फर्केको अनुभूति नेपाली तथा विदेशी दुवैले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहितका दलसँगको गठबन्धनको सरकार बनेसँगै रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यात्राले अग्रता लिएको छ । कोभिड महामारीको भयले आक्रान्त बनेको विश्व समुदायसँग जोडिएर नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउनु वर्तमान सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण विषय थियो । दुईपक्षीय सम्बन्ध होस् वा बहुपक्षीय साझेदारी सबैतिर सबल पहल थालियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनको बलसँगै आफ्नो युक्तिपूर्ण सुझबुझले त्यो सम्बन्धलाई पुरानो उचाइभन्दा अझ माथि अग्रसर बनाउने बाटो पहिल्याउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै उहाँको सोचमा काँध दिने काम परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले गर्नुभयो । रोकिएको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानलाई उच्च गति दिनुभयो । सो क्रममा उहाँले आफ्नो नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल मात्र नभई हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बन्धित विषयमा विदेशमा हुने गतिविधिमा सक्रिय सहभागिता जनाउन प्रेरित गर्नुभयो । जसले शिथिल बनेको जनसम्बन्धलाई ऊर्जा दिने काम ग¥यो । सो क्रममा उहाँले भर्चुअल दुनियाँमा प्रवेश गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुहारलाई प्रत्यक्ष साझेदारीतर्फ केन्द्रित गर्दै उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानको सिलसिलालाई बढावा दिनुभयो ।
दुई छिमेकीलाई प्राथमिकता
सरकारले नेपालका दुई ठुला छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई सदैव पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही अनुसार सम्बन्धको दायरा फराकिलो पार्दै गर्दा दुई छिमेकीको मत र साथलाई सरकार तथा नेतृत्वकर्ताका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राथमिकता दिनुभएको छ । दुवैबिचको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै दुवै देशको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर छिमेकी हुनुको दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो । जेठ मध्यताका उहाँले गर्नुभएको भारत भ्रमणले दुई देशबिचको आपसी समझदारी प्रगाढ बनाउँदै जलविद्युत् र व्यापारिक आदानप्रदानको क्षेत्रमा बलियो दुईपक्षीय साझेदारीको ढोका खोल्नुभयो । सो क्रममा ओझेलमा परेको सार्क एकता र समन्वय, बिम्स्टेकको सहकार्यलाई बढाउँदै क्षेत्रीय शक्तिमार्फत यस क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउन आपसी समझदारी बन्यो ।
छिमेकी मुलु्क चीनको औपचारिक भ्रमण र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्ता दुई देशको सम्बन्ध नवीकरणको राम्रो पहल बनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले औँल्याएको छ । सन् २०१९ मा चीनबाट उहाँले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणपछि नेपालबाट गरिएको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । कोभिड–१९ महामारीका कारण लामो समयदेखि उच्चस्तरमा भ्रमण नभएका बेला आफ्नो भ्रमणले नेपाल र चीनबिच आपसी विश्वासको वातावरणलाई थप सुदृढ गर्दै दुवै मुलुकबिच रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धको समग्र पक्षलाई थप प्रगाढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वदेश फर्केपछि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यस भ्रमणका दौरान चीनका राष्ट्रपति सी तथा प्रधानमन्त्रीसँग सारभूत पक्षमा भएको छलफलबाट नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप उचाइ दिन मद्दत पुगेको छ । साथै विगतमा भएका समझदारीहरूको चीनका राष्ट्रपति सीसँगको वार्तामा दुवै देशमा विद्यमान अवसर र सम्भावनाको भरपुर सदुपयोग गर्दै नेपालको विकास प्रयासमा चीनको साथ र सहयोगका सम्बन्धमा खुलेर कुरा हुनु पनि राम्रो पहल मानिएको छ ।
नेपाल–चीन सम्बन्ध एक चीन नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असल मित्रता, आपसी साझेदारी र सम्मान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र कानुनमा आधारित रहेको विषयलाई यस भ्रमणले पुनर्जागृत ग¥यो । नेपाल–चीनबिचको जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट सोझै हवाई उडान गर्ने र दुई देशको उड्डयन निकायबिच सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्न दुई देश सहमत भए ।
त्यस्तै देशबिच हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना र नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन परियोजना, शिक्षा, विज्ञान तथा नवीनताका क्षेत्रमा सहकार्य, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबिच सहकार्य, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका क्षेत्रमा सहकार्य, शास्त्रीय महìवका पुस्तकहरूको अनुवाद र प्रकाशनसम्बन्धी, हरित तथा न्यून कार्बन विकासका क्षेत्रमा सहकार्य, डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सहकार्य, नेपाल–चीन व्यापार तथा भुक्तानीसम्बन्धी सहमतिको समीक्षा तथा परिवर्तनका लागि संयुक्त कार्यदल, वनस्पतिमा आधारित औषधीजन्य सामग्री नेपालबाट चीनमा निर्यात गर्ने सम्बन्धमा बिरुवा स्वस्थता सर्तसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको प्रोटोकल, चिनियाँ पक्षबाट विपत् राहत सामग्री हस्तान्तरण, चिनियाँ सरकारबाट उपलब्ध गराइएका विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण, नेपाली सरकारी कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्नेसम्बन्धी पत्रको आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर हुनु नेपालको भविष्यका लागि अर्को राम्रो सुरुवात बनेको छ ।
स्तरोन्नतिका लागि पहल
नेपाल सन् २०२६ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा नेपालले साझेदारी र विदेशी दातृ निकायबाट लिइने सहयोगका ढाँचामा परिवर्तन गर्न पनि सरकारले यो वर्ष महìवपूर्ण कदम चालेको छ । विदेशी दातृ निकायले दिने ऋण अनुदान नलिने र दिइने सहयोग सिधै राज्य कोषमा पुग्ने गरेर अनुदानका स्वरूपमा दिन सरकारले गरेको आह्वानको नागरिकस्तरबाटै प्रशंसा भएको छ ।
जसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हरेक सार्वजनिक मञ्चमा वैदेशिक लगानीको स्वरूपलाई स्तरोन्नतिका लागि सघाउने गरी दिने पहल गर्न एउटै मत प्रस्तुत गर्नुले पनि अर्थतन्त्र सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग राम्ररी जोड्न सरकारले राम्रो पहल गरेको दर्साउँछ । यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा आधारित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) को कार्यान्वयनमा आएको छ । जसले नेपाल–भारत–बङ्गलादेशसँग जोडिँदै जाने प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालका सडक यातायातको निर्माण, स्थानीयवासीको जीवनस्तर सु्धारका योजनासहितका नेपालको विकास पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोगी बनाउन सरकार सफल बनेको छ ।
अमेरिका, बेलायत, युरोपेली सङ्घलगायतसँग नेपालले स्तरोन्नतिका लागि अहिलेदेखि नै अनुरोध र पहल थालेको छ । जसले नेपालले सुधार गर्नुपर्ने र मित्रराष्ट्रले चाहेका विषयबिचको सामञ्जस्यता मिलाउन पनि सहज भएको विश्वास मित्रराष्ट्रका निकायहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
वैश्विक मञ्चमा अग्रसरता
सरकारले आफ्नो एक वर्षको यात्रा तय गर्ने क्रममा वैश्विक मञ्चमार्फत देशको छवि उच्च पार्ने पहललाई प्राथमिकता दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभा, कोप–२८ सम्मेलन, असंलग्न राष्ट्र समूहको सम्मेलेन, बिम्स्टेक सम्मेलनलगायतका वैश्विक तथा क्षेत्रीय सहकार्यमा यो एक वर्ष सरकारले नयाँ पहलका साथ हिँड्ने प्रयत्न गरेको छ ।
महत्वपूर्ण तथा ठुलो वैश्विक मञ्च संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभामा ओझेल परेको सम्बन्धलाई उज्यालो बनाउन उहाँले भूमिका खेल्नुभयो । अति कम विकसित मुलुकको नेतृत्व गर्दै उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपालमा पारेको प्रभाव र निराकरणका उपायका बारेमा गम्भीर बहस गर्नुभयो । हिमाली मुलुक, अल्पविकसित मुलुकले भोग्नु परेको चुनौती नेपालको नेतृत्वमा विश्वका नेतृत्वलाई सुनाउनु अर्को गर्वको विषय यो पटकको महासभा बन्यो । जहाँ नेपालले उठाउनुपर्ने वैश्विक सवाल र मित्रराष्ट्रबिच जारी द्वन्द्वको अन्त्य गर्न पनि सरकारले राम्रो पहल गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्यले औँल्याउनुभयो ।
उहाँका अनुसार शान्तिप्रिय नेपालले इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्ध अन्त्य गर्नका लागि शान्ति र सहअस्तित्वको मुद्दा उठायो । साथै इजरायलबाट नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि सरकारले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ । यीबाहेक सुडानबाट अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि पनि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यस्तै रुसको सेनामा अवैधानिक भर्ती तथा युक्रेनमा बन्दी बनाइएका नेपालीको उद्धारका लागि सरकारले खेलेको कूटनीतिक भूमिका सराहनीय रहेको विज्ञहरू बताउनुहुन्छ । इजरायल युद्धका क्रममा बेपत्ता भएका विपिन जोशीको रिहाइका लागि कतार, इजरायल, अमेरिकालगायतका मित्रराष्ट्रसँग सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट पहल जारी राखेको छ ।
यसअघि सामान्य बुझ्न पनि कठिन हुने जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई उहाँले सरकारको सिङ्गो एजेन्डाका रूपमा महासभाको साइडलाइनमा भएको जलवायु शिखर सम्मेलनमा राख्नाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दायरालाई फराकिलो बनाइदियो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समयानुकूल सुधार तथा पुनर्संरचनामा जोड दिँदै बहुपक्षीयताका आधारमा नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानीमा जोड दिन गर्नुभएको अपिल साना मुलुकका लागि प्रेरणा बन्यो । दिगो विकासको २०३० एजेन्डा पूरा गर्न नेपालले गरेको प्रयास र त्यसका लागि आवश्यक सहयोग विस्तारमा जोड दिनुपर्ने विषयलाई दिगो विकाससम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा उठाउनुभयो ।
महासचिवको भ्रमण र नेपालको पहल
यो वर्षको अर्को महत्वपूर्ण विदेश भ्रमणका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको नेपाल भ्रमण हो । एक पटक स्थगित भएको त्यो भ्रमण छिटो तवरमा कार्यान्वयनमा आउनु नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको मियो बलियो बनेको अर्को प्रमाण हो । महासचिवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत उच्च नेतृत्वसँग भेट मात्रै गर्नुभएन, सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका हिमालका हिउँमा बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावका कारण उत्पन्न जलवायु सङ्कटलाई नजिकबाट नियाल्नुभयो । यसरी हिमालका हिउँ पग्लँदै जानु विश्व अस्तित्व नै खतरामा पर्ने सङ्केत भएको र त्यसका लागि विश्वशक्तिले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने सन्देश नेपालको हिमालबाटै दिनुभयो । पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार विदेश सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्ने विषय नभएका हैनन् तर कतिपय भएका राम्रा काममध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भ्रमण महत्वपूर्ण हो । उहाँको भ्रमण यति छिट्टै कसैले चाहेर हुन सक्दैन तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राम्रै सुझबुझ लाउनुभएको देखियो । यसले विश्वमा नेपालको छवि उच्च पार्ने काम भएको उहाँको मत छ ।
दुबईमा भएको कोप–२८ सम्मेलनमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै जानु भएकाले पनि पहिलेको तुलनामा फरक सम्मानको अवस्था मिलेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री आफैँ अग्रसर भएर हामीलाई हाम्रै प्याभेलियनमा आएर कुरा यसरी राख्ने भनेर स्पष्ट गर्नुभयो, त्यो हाम्रा लागि निकै सकारात्मक थियो ।” प्रशासनिक तथा प्राविधिक एवं सरकारको मुख एउटै नहुँदा विगतमा यस्ता सम्मेलन अपूरा हुने गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको एजेन्डामा एकमतका साथ उभिने भनेर आफैँ आएर सहजीकरण गर्नुहुँदा सजिलो भयो । जलवायु सङ्कटबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेर्रेसले नेपालमै आएर आफ्ना धारणा राख्नुभएका कारण पनि नेपाल सरकार र मन्त्रालयको एजेन्डामा बल पुगेको पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनमा योगदान तथा गल्ती नभए पनि नेपाल र नेपालीमा गम्भीर असर परेको छ । सरकारले त्यो बुझेको देखिएको पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारको सरकारको प्रयास सराहनीय देखिए पनि राजदूत नियुक्तिमा अलिक सुझबुझ पु-याउनुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो । विदेशमा धेरै नेपाली छन् । तिनका समस्या सम्बोधन गर्न कूटनीति बुझेका व्यक्तिको छनोटमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
उच्च नेतृत्वले त्यसरी जलवायु परिवर्तनका विषयमा सार्वजनिक समारोहमा बोल्नु र सञ्चार माध्यमले पनि प्राथमिकता दिनु सकारात्मक सुरुवात भएको जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालको मत छ । पहिले जलवायु परिवर्तनका मुद्दा साना समाचारमा केन्द्रित हुने गरेकामा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले त्यो विषयमा बोलिदिँदा जनताले सुन्न र महसुस गर्न थालेको अनुमान उहाँको छ ।
विदेशी समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको विषय सङ्व्रmमणकालीन न्यायको पाटोमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएको प्रतिबद्धता सराहनीय रहेको द्वन्द्वविद् बालाबन्द शर्मा बताउनुहुन्छ । शर्मा शान्ति प्रक्रिया तथा सेना समायोजनका बेला सेना समायोजन समितिका संयोजक हुनुहुन्थ्यो । उहाँका अनुसार सरकारले आफूले थालेको कामलाई जनताको मन जित्ने गरेर टुङ्गोमा पु-याउन सके अर्को सफलताको जस पाउने औँल्याउनुभयो । नेपालले शान्ति प्रक्रियामार्फत आफ्नो गृह कलह आफैँ अन्त्य गर्दै २०६३ सालको शान्ति सम्झौतामार्फत देश अब शान्तियात्रामा अग्रसर भएको घोषणा गरिसेकेको छ । शान्ति प्रक्रिकामा महत्वपूर्ण पाटो सकिइसकेकाले डराउनुपर्ने अवस्था सरकारलाई छैन तर बाँकी रहेका अवशेषको अन्त्य चाँडै टुङ्गिएमा सरकारका लागि थप बल पुग्ने शर्माको भनाइ छ ।
