• १४ जेठ २०८१, सोमबार

हिमाल चिनाउने धोको पूरा

blog

हुन त संसारको अग्लो चुचुरो कुन हो भनेर सोध्दा सबैले भन्ने गर्छन् सगरमाथा । अग्लो चुचुरो सगरमाथा ‘हिमाल’ भन्ने उत्तर जो कोही दिन सक्छन् । सगरमाथा तेस्रो ध्रुवका नामले पनि विश्वमा चिनिने गरेको छ । जलवायु परिवर्तन तथा बढ्दो तापक्रमले सगरमाथा रहेको हिमाली क्षेत्र दैनिकजसो क्षतविक्षत हुँदै गएको छ । हिमालको हिउँ पग्लिँदै छ, नयाँ नयाँ हिमताल बन्ने र फुट्ने क्रम हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा जारी छ । हिउँ रेखा माथितिर सर्दै छ र हिमालको हिउँ पातलिँदै गएको छ । पछिल्ला दिनमा त हिमालमा हिउँ पर्न छाडेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ भने हिउँ पनि पातलिँदै गएको वैज्ञानिक तथ्यहरूले देखाएको छ । 

विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको कार्बन उत्सर्जनले अचाक्ली तरिकाले तापक्रम वृद्धिसँगै हिमाली क्षेत्रमा परेको असरबारे नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पक्ष राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप) मा विगत डेढ दशकदेखि कुरा उठाउँदै आएको हो । सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको सम्मेलनको १५ औँ संस्करण (कोप १५) तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हिमाली मुलुकमा परिरहेको र हिमाली अर्थतन्त्र तहसनहस हुन थालेको भन्दै विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

त्यति मात्र होइन, त्यतिबेला सगरमाथाको बेसक्याम्प कालापत्थरमा नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठक आयोजना गरियो, कोपनहेगनमा नेपाली युवाले हिमालको मुद्दातर्फ विश्वका आँखा तान्न साइकल ¥याली पनि निकाल्यो । सन् २००९ देखि सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा विशेष गरी नेपालले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको समस्यालाई विश्व सम्मेलनमा जोडदार ढङ्गले आफ्ना कुरा उठाउँदै आयो । सन् २०२१ मा बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजना भएको सम्मेलनको २६ औँ संस्करणमा पनि हिमालको मुद्दा निकै पेचिलो रूपमा उठेको थियो तर पनि विश्व समुदायको कुम्भ मेला मानिने जलवायु विश्व सम्मेलनमा हिमाल र हिमाली अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरिएन । यस पृथ्वीमा हिमाल छ र हिमाली क्षेत्र पनि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित भइरहेको छ भन्ने कुरा अध्ययन गरिरहेको विश्वमा वैज्ञानिक तथा विज्ञ समूहले समेत हिमालको मुद्दालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्न नसक्दा नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुक झन् पीडा भोग्न बाध्य भइरहेको थियो ।

यस पटक स्थिति फरक ढङ्गले विकास भयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणका बेला त्यहाँ आयोजित सबै कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमले हिमाली अर्थतन्त्र बिग्रेको कुरा तर्कसङ्गत रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिनुभयो ।   

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हलमा कम विकसित मुलुकका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उठाउनुभएको मुद्दा गरिबी निवारणसँग मात्र सम्बन्धित थिएनन्, कार्बन उत्सर्जनमा एकदमै न्यून भूमिका रहेको मुलुक नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिम सबैभन्दा उच्च तहमा भोग्नुपर्दा पनि विकसित मुलुकको ध्यान पर्वतीय मुलुकको समस्यातर्फ जान नसकेको गुनासो पोख्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आयोजित सबै छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक सूत्रीय एजेन्डा थियो, “न खाएको विष लागेको नेपाललाई न्याय चाहिन्छ । न्याय माग्ने र दिने विषय होइन, यो अधिकारको कुरा हो । नेपाल आफ्नो अधिकारको सुरक्षाका लागि लड्छ ।”

जलवायु सम्मेलन हुनुभन्दा केही दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले नेपालको भ्रमण गरेर हिमालको व्यथा, हिमाली अर्थतन्त्रको अवस्था र हिमाली समुदायको दर्दनाक जीवनको बयान विश्व समुदायलाई विभिन्न सामाजिक सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह गर्नुभयो । महासचिव गुटर्रेसले दुबईमा आयोजना हुन थालेको कोप–२८ अघि नै विश्वका वैज्ञानिक, विज्ञ तथा अध्ययन अनुसन्धानकर्ताको हिमाली अर्थतन्त्रको ध्यानाकर्षण गराउँदा कोप सभा स्थलमा ‘हट केक’ का रूपमा हिमाली एजेन्डा बन्न सफल भयो । 

हुन त नेपाल सधैँ जलवायु विश्व सम्मेलनका लागि तयारीका साथ प्रस्तुत हुने गरेको थियो तर पनि नेपालको आवाज त्यो महाकुम्भ मेलामा कहिले हराउने त कहिले झुल्किने गरेको थियो । यस पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष निर्देशनमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सरोकार राख्ने सबै निकायलाई तयारीमा जुट्ने वातावरण बन्यो । जलवायु परिवर्तनको विषय केवल वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्र हो भन्ने सिंहदरबारभित्रकै कतिपयको बुझाइलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोड्नुभयो । उहाँले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालयको नेतृत्वलाई पनि जुट्न र सम्मेलनमा आआफ्ना तर्फबाट तयारीका साथ प्रस्तुत हुन दिनुभएको निर्देशन अनुसार यस पटक आन्तरिक तयारी र सम्मेलनमा प्रस्तुति पनि सोही अनुसार भयो । 

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो र जलवायु सम्मेलन (कोप) को पक्ष राष्ट्र पनि हो । त्यसैले नेपालले हरेक कोपमा भाग लिँदै आएको छ । सम्मेलनको २८ औँ संस्करणमा आइपुग्दा नेपालले पहिलो पटक आफ्नो ‘पेभिलियन’ राख्यो । यो नेपालका लागि ऐतिहासिक घटना हो । सो पेभिलियनमा सम्मेलन अवधिभर दैनिकजसो तीन÷चार वटा साइड इभेन्टस् आयोजना भइरहे । नेपालद्वारा जलवायु परिवर्तनबाट महिला, आदिवासी जनजाति, उच्च हिमाली समुदायले भोगेका असरहरू सरल ढङ्गले प्रस्तुत गरिए । जलवायु परिवर्तनको असरले तराईमा पाटेबाघ, एकसिङे गैँडादेखि हिउँ चितुवासम्मको बासस्थान र आहारामा परेको असर मात्र होइन, नेपालले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि गरेको सफल प्रविधि, प्रयास र अभ्यासलाई विश्व समुदायसामु राख्न सफल भयो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रणनीति

जलवायु सम्मेलन हुनुअघि राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेर्रेसलाई सगरमाथा बेसक्याम्प र अन्नपूर्ण हिमाल क्षेत्रमा घुमाएर हिमालको अवस्था छर्लङ्ङ रूपमा देखाउन सफल हुनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुबईमा आयोजना भइरहेको जलवायु सम्मेलनको उद्घाटन स्थलमै गुटेर्रेसको मन्तव्यमा हिमाली मुलुकको एजेन्डा पार्न पनि रणनीतिक रूपमा सफल देखिनुभयो । सम्मेलनको उद्घाटन मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गुटेर्रेसका भनाइले थप बल मिल्यो । 

उद्घाटन सत्रको मन्तव्य होस् वा अन्य सत्रमा विचार प्रकट गर्दा होस् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व समुदायसँग नेपालले न्याय मागेको र अधिकारको लडाइँ लड्न आएको विषय राम्ररी प्रकट गर्नुभयो । सम्मेलनको पहिलो चरणमा उच्च तहका राजनीतिक मञ्चलाई सदुपयोग गर्न सम्मेलन स्थलमै विश्व समुदायलाई बोलाएर राउन्ड टेबलको आयोजना गर्नुभयो । हिमाल र नेपाल एकअर्काका परिपूरक भएको विषयलाई नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै हिमालको मुद्दामा नेपालले नेतृत्व लिन सक्ने दाबी पनि उहाँले पेस गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सबै भाषण र छलफल बडो रणनीतिक, तथ्यपरक र अधिकारमुखी थिए । नेपाल जस्ता सानो र गरिब मुलुकको पनि आफ्नो स्वाभिमान र अस्तित्व हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गराउन उहाँले सम्मेलनको अवधिभर भरमग्दुर प्रयास गर्नुभयो । 

विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकका राजनीतिक नेतृत्व, जलवायु परिवर्तनका अध्येता, वैज्ञानिक, विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको नेपालद्वारा आयोजित सो राउन्ड टेबलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एउटै कथन थियो, “बिनाकारण हिमाल रोइरहेका छन्, हिमाललाई न्याय चाहिन्छ, हालसम्म भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति चाहिन्छ । यो भिख मागेको होइन, अधिकार मागेको हो ।” सम्मेलनको पहिलो चरण उच्च राजनीतिक नेतृत्व मञ्चको कार्यक्रम सकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल फर्किन नपाउँदै सम्मेलनको प्रस्तावनामै हिमालको मुद्दा समावेश भयो । सम्मेलनले हिमालमा परिरहेको सङ्कटलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सन् २०२४ को जुन महिनाअघि हिमालको विषयमा अध्ययन गर्न वैज्ञानिक समूहको बैठक राख्न निर्देशन पनि दिएको छ । 

नेपालको आगामी कार्यदिशा

सन् २००९ मा आयोजना भएको कोपको १५ औँ संस्करणमा उठाइएका नेपालको मुद्दाले सन् २०२३ मा आयोजना भएको सम्मेलनको २८ औँ संस्करणले अपनत्व ग्रहण गरेको छ । जलवायु परिवर्तन र हिमाली अर्थतन्त्रको मुद्दा सम्मेलनको सम्पत्ति बन्न पुगेको छ । आगामी सन् २०२४ को जुन महिनामा हुने वैज्ञानिक तथा विज्ञ समूहको बैठकमा जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा परेको विषयमा यथेष्ट अध्ययन र अनुसन्धान गरेर आवश्यक तथ्य र तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नेपालको काँधमा आएको छ । 

हरेक मुद्दालाई गम्भीर ढङ्गले उठाउने काममा राजनीतिक नेतृत्वले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ र यस पटक वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो काम पूरा गर्नुभएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले एउटा उचाइसम्म पु¥याएको विषयलाई प्राविधिक रूपमा कसरी अझ उचाइमा पु¥याउने भन्ने कुरा अब नेपालका प्राविधिक, वैज्ञानिक, विज्ञ तथा अध्येताको काँधमा आएको छ । हिमाली अर्थतन्त्रको विषयलाई जलवायु सम्मेलनको सम्पत्ति र एजेन्डा बनाएर मात्र हुँदैन । त्यो एजेन्डालाई निरन्तर अध्ययनको विषय बनाएर विश्व समुदायसमक्ष आफ्नो अधिकार माग्न र हक स्थापित गराउने जिम्मेवारी अबको कार्यदिशा हो ।  जलवायु परिवर्तनले हिमालमा परेको असर विषय एक सामान्य विषय होइन, यो गम्भीर विषय हो । यदि गम्भीर विषय हो भने बढ्दो तापक्रमले दैनिक, मासिक वा वार्षिक रूपमा नेपालका हिमालबाट कति हिउँ पग्लने गरेको छ ? हिउँ पग्लेर कति जोखिम बढ्दै गएको छ ? कति नयाँ हिमताल बन्ने क्रम छ र त्यसले नेपालको भूगोल, कृषि प्रणाली, बस्ती तथा भौतिक पूर्वाधार (जलविद्युत् आयोजना, सडक, सिँचाइ नहर, पुलपुलेसा) आदिमा कस्तो असर परिरहेको छ ? हिजोका दिनमा हिमनदीमा बाह्रैमास कति पानी बग्थ्यो ? अचेल पानीको प्रवाहमा के कस्तो असर भइरहेको छ ? भन्ने विषयलाई तथ्य र अनुसन्धानमा नेपालले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । 

हिमाली अर्थतन्त्रमा निकै प्रभाव परिरहेको भनिन्छ । त्यो प्रभाव कुन स्तरको हो त भन्ने विषयमा पनि अध्ययन हुनु जरुरी छ । हिमालमा उत्पादन हुने अन्नबाली, फलफूलको उत्पादन तथा पशुपालनमा त्यसको असर के प¥यो ? हिमाली क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको चुनौती कुन स्तरमा परिरहेको छ ? पछिल्ला दशकमा नेपालमा बाढीपहिरोको अवस्था के कति रूपमा हुने गरेका छन् र ती प्राकृतिक विपत्बाट के कति क्षति र नोक्सानी हुने गरेको छ भन्ने कुराको तथ्य पत्ता लगाउने र अध्ययन हुन सकेन भने एक पटक राजनीतिक नेतृत्वले स्थापित गरेको हिमालको मुद्दा कालान्तरमा हराउन पनि सक्छ । त्यसैले त्यसतर्फ वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालय सचेत र सजग हुनु जरुरी छ । 

नेपालको नेतृत्व

सगरमाथा नेपालमा भएर नै होला, हिमालको मुद्दा नेपालको मात्र हो भन्ने बुझाइ पनि कतिपयको छ । हिमाल भएका मुलुकको सूचीमा त नेपाललगायतका भारत, चीन, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तानसहितका मुलुक रहेका छन् । हिन्दकुश हिमाल पर्वत फैलिएका सबै मुलुक हिमाली मुलुक हुन् । त्यसैले हिमालको मुद्दा यी सबै मुलुकको साझा मुद्दा हो र हुनुपर्छ । त्यसमा पनि नेपालले यो मुद्दाको नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ । तब मात्र जलवायु परिवर्तनले असर पारेका बेला जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, जलवायुमैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न, जलवायु परिवर्तनले प्रभावित भएका समुदायको जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जलवायु वित्तको प्राप्ति गर्न सहज हुन सक्छ । 

कोप–२८ मा पनि नेपालको मुद्दासँग भुटान र किर्गिस्तानले बलियो साथ दिएको कुरालाई पनि बिर्सन हुन्न । आगामी सन् २०२६ पछि नेपाल कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले जलवायु सम्मेलनमा नेपालले हिमाली मुलुकको नेतृत्व गरेर छुट्टै ‘नेगोसिएसन ब्लक’ निर्माण गर्ने पहल लिनु पर्छ । तब मात्र नेपाललगायतका हिमाली अर्थतन्त्रका मुद्दा विश्व मञ्चमा उठाउन सहज हुन सक्छ ।