संस्थागत हुँदै सङ्घीयता

नेपालको संविधान अनुसार तीन तहको सरकार निर्माण भई तीनै तहका सरकारले आआफ्नो तहबाट विकास निर्माण, सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको संरचनाले अहिले धमाधम काम गरी नागरिकलाई तीनै तहबाट सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माणको अनुभूति गराइरहेका छन् ।  

संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सङ्घीयतामार्फत केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गरी सोही अनुसार तीनै तहले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नियमित काम गरिरहेका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्थाले नागरिकलाई केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य प्रायः गरेको छ । 

वार्षिक रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहले आआफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत नागरिकका असीमित इच्छा र आकाङ्क्षा चाहना र आवश्यकता क्रमिक रूपमा सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत पूर्ति हुँदै गएका छन् । संविधानले तीनै तहलाई सरकारकै हैसियतमा अधिकार प्रदान गरेकाले अहिले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने, मध्यम खालका योजना प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा साना समस्यादेखि विकास निर्माण र नियमित सेवा प्रवाह गर्ने काम गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा कतिपय काममा भने समस्या र चुनौती थपिँदै आएका छन् । 

सङ्घीय शासन प्रणालीले तीनै तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासहित सरकारको हैसियतमा अहिले धमाधम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । 

स्थानीय तहका उपलब्धि 

  अहिले स्थानीय तहले कार्यकारी अधिकारसहित विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको काम गरिरहेका छन् । ७५३ वटै स्थानीय तहमा गाउँ र नगर सभा गठन भई स्थानीय संसद्का रूपमा कार्य गर्दै आएका छन् । गाउँ र नगर कार्यपालिकाले प्रस्तुत गरेका नीति र नियमलाई आवश्यक छलफल गरी स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । 

  ७५३ वटै स्थानीय तह गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिले स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण गर्ने काम गरेका छन् । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा भैपरी आउने समस्याको न्यायिक निरूपण गर्दै आएको छ । यो व्यवस्थाले साना साना न्याय  निपरूणका लागि जिल्ला र अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाको प्रायः अन्त्य गरेको छ ।

  स्थानीय सरकारले संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको पालना गर्दै विकास निर्माण, सुशासनका सवालमा अनुशरणयोग्य कामसमेत गरेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट पालिकामा एम्बुलेन्स खरिद गरेका छन् । समाजमा विपन्न परिवारका नागरिकलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, बेरोजगारी समस्याको समाधानका लागि पालिकाले ऋण उपलब्ध गराउने, एक गाउँ एक नमुना उत्पादन गर्ने, छोरी नपढाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सिफारिसमा रोक लगाउने कार्य स्थानीय तहका आफैँमा अनुकरणीय कार्य हुन् । 

  संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारको हैसियत प्रदान गरेकाले स्थानीय तहबाट यस्ता काम गर्न सम्भव भएका हुन् । अधिकांश नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, एक घर दुई फलफूलको बिरुवा लगाउने कामलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन, पालिकाभित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने, खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने, पालिकाले प्रदान गर्ने व्यावासायिक र आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ किसानलाई अग्रसर गराउने  जस्ता काम स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन् । 

  पशु बिमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराई कृषिमा नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने काममा स्थानीय सरकारले योजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै पुगेर उपचार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पु¥याउन थालिएको, एकल पुरुषलाई भत्ता वितरण गर्न थालिएको, समाजमा विपन्न, आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गरिएको, सार्वजनिक स्थानमा सिसिटिभी, सार्वजनिक शौचालय, विश्रामस्थललगायतका संरचना निर्माण गरिएका छन् । समग्रमा स्थानीय सरकारले गरेको काम सङ्घीय सरकारको उपलब्धि कै रूपमा लिन सकिन्छ । 

  अहिले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरी तल्लो तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा वडा सदस्य ३३ हजार ७१५, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ९२०, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख ५८६ गरी जम्मा ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि नियमित रूपमा जनताकै सेवामा क्रियाशील रहेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ ।