काठमाडौं, पुस ९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पुगेको छ । सरकार गठन भएको एक वर्षको उपलक्ष्यमा सबै मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । सोहीअनुरुप स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका १४ बुँदे प्रगति विवरण पेस गर्नुभएको छ ।
सरकारले गत भदौमा १४ वर्ष देखि १५ वर्ष नपुगेका लगभग १० हजार किशोरीलाई २० हजार मात्र एच.पि.भी. खोप प्रदान गरेको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन निर्देशिका तयार गरी खोप प्रदान गरेको हो । बाँकी किशोरीलाई लगाउन खोप ल्याउने सम्झौता भैसकेको छ । यसको लागि सरकारले एक लाख २९ हजार ३५५ जनाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ गरेको थियो ।
सरकारले गत भदौमा १४ वर्ष देखि १५ वर्ष नपुगेका लगभग १० हजार किशोरीलाई २० हजार मात्र एच.पि.भी. खोप प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी, बालबालिकामा हुने क्यान्सरविरूद्धका ३५ प्रकारका औषधिहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउन सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय र प्रादेशिक गरी कूल तीन हजार पाँचसय २३ जनरल शैय्या गरिब तथा विपन्न नागरिकको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारले पाँचवटा प्रतिष्ठान तथा सातवटा संघीय अस्पतालबाट स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ । सरकारले विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याई सेवा प्रदान गरे नगरेको अभिलेख राख्न र सोको विवरण सार्वजनिक रूपमा देखिनेगरी जानकारी दिने, टाँस्ने तथा विद्युतीय वोर्डमा डिस्प्ले हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मन्त्रालयले भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी सरकारले तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सरकारले प्रदान गर्दैआएका अत्यावश्यक औषधिलाई राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत तत्कालका लागि १८ प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गरिसकेको छ ।
सरकारले आँखा उपचारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने डा.सन्दुक रुइतलाई बहराइन सरकारबाट प्रदान गरिने आएसए अवार्ड फर सर्भिस टु ह्युमनीटि ग्रहण गर्न स्वीकृति दिनुका साथै अवार्डसाथ प्राप्त हुने नगद रकममा लाग्ने कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको एकिकृत छाता विधेयकको मस्यौदा तयार भई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पाँचसय शैय्याको अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षेणको मस्यौदा तयार भई विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालसँग छलफलको क्रममा रहेको छ । साथै, छ वटा प्रदेशहरुमा प्रादेशिक प्रयोगशालाहरू निर्माण भइरहेको केही संघीय अस्पताल र प्रतिष्ठानमा बीमामा आवद्ध बीमितहरूको ओ.पि.डी. रेजिस्ट्रेशन वेब एपि आई प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्था गराईएको हुँदा घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको साथै ल्याव रिपोर्ट हेर्नको लागि एप सञ्चालनमा ल्याईएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तीनसय वटा केन्द्रमार्फत नागरिक आरोग्य अभियान संचालनमा आएका छन् ।
स्वास्थ्यले पायो दुई मन्त्री
सरकार गठन भएयता स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई जना स्वास्थ्यमन्त्री पाएको छ । एक वर्षको अवधिमा नेकपा एमालेका पदम गिरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा पाएको थियो । उहाँको एकसय दिनको कार्यबहाल समालेपछि गत बैशाखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाली काग्रेसका बस्नेतलाई स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा पाएको थियो ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तीनसय वटा केन्द्रमार्फत नागरिक आरोग्य अभियान संचालनमा आएका छन् ।
मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नेक्रममा आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसँगै जीवन सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा साधन, स्रोत, स्वास्थ्य उपकरण र सेवा सुविधासहित चिकित्सकलाई अधिकतम परिचालन गर्ने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । उहाँले जिम्मेवारी समालेको सात महिना भएको छ ।
उहाँ स्वास्थ्य विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
