काठमाडौं, मङ्सिर २४ गते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा व्यवस्था गरिएका सबै अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा जारी भएको ७५ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो।
‘‘१० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणालाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा सबै राष्ट्र तथा समुदायको साझा उपलब्धि र आधारभूत मापदण्डको रूपमा लिइन्छ’’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘यो घोषणा जारी हुँदा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नभए पनि मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिद्वारा व्यवस्था गरिएका सबै प्रकारका अधिकारलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको विदितै छ। ’’
कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालगायत विशिष्ट व्यक्तित्वको उपस्थिति थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ :
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू,
सम्माननीय सभामुखज्यू,
सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू,
माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्युहरू,
आमन्त्रित सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू,
अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू,
मानव अधिकारकर्मी एवम् नागरिक समाजका प्रतिनिधिज्यूहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू ।
मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा, १९४८ पारित भएको ७५ औँ वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा आयोजित मानव अधिकार दिवस, २०८० को यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरू, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
१० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणालाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा सबै राष्ट्र तथा समुदायको साझा उपलब्धि र आधारभूत मापदण्डको रूपमा लिइन्छ । यो घोषणा जारी हुँदा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नभए पनि मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिद्वारा व्यवस्था गरिएका सबै प्रकारका अधिकारहरूलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको विदितै छ ।
लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको पटक पटकको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको अवलम्बन गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका र वञ्चितिकरणमा परेका उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात् गरेको छ । राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति सकारात्मक देखिए पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
त्यसैगरी द्वन्द्वकालमा घटेका मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कामलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानुनमा परिमार्जन र संशोधन गर्न सङ्घीय संसदमा विधेयक पेस गरिएको छ ।
राज्यको साधन स्रोतको सीमितताका बाबजुद संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनको विषय थप चुनौतीपूर्ण छ । यस स्थितिमा नेपालको इतिहासमा पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरूको जगमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि इमान्दाररूपले सत्प्रयास गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ ।
नेपालमा मानव अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेका विषयमा तत्तत् तहका सम्बन्धित निकायको स्पष्ट कार्य जिम्मेवारीसहितको पाचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको तर्जुमा गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनात्मक माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रमा नेपालले स्वीकार गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।
मानव अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत अन्य संवैधानिक आयोगहरू, राज्यका विभिन्न निकायहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मातहतका अन्य निकाय, गैरसरकारी सङ्घसंस्था तथा नागरिक समाजसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्दै आएको छ ।
आजको यस विशेष दिनमा सबैका लागि स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको सुनिश्चितता गर्न मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र परिपालना गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु ।
सूचना प्रविधिको विकासले मानव समाजलाई थप सहज र सरल बनाएको भए पनि प्रविधिको असमान विकासले यसको पहुँच र प्रयोगमा विभेद सिर्जना गरेको छ । प्रविधिको विकासले सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा पनि नयाँ–नयाँ समस्या र चुनौतीहरू थपिएका छन् ।
विश्वव्यापीकरण र खुला बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वस्तु र सेवाको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने आपूर्ति शृङ्खलाका विभिन्न चरणमा संलग्न श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायको आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चितताको विषय थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका सशस्त्र सङ्घर्ष र युद्धका क्रममा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक लगायतका गैरसैनिक सर्वसाधारण एवं घाइते तथा बन्दीहरूको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको कार्यान्वयनको सान्दर्भिकता अझै टड्कारो बन्न पुगेको छ ।
यस परिवेशमा मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई वर्तमान समयका समस्या र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्ने गरी समयानुकूल परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणालाई पुनर्ताजगी दिने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आपसी सहयोग र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु ।
अन्त्यमा, तीनवटै तहका सरकारका विभिन्न अङ्ग र निकायहरू, संवैधानिक आयोगहरू, मानव अधिकार रक्षक लगायतका नागरिक समाज, राजनीतिक दल एवं विभिन्न पेसा, व्यवसाय र समाज सेवामा संलग्न सङ्घसंस्था लगायत सबैको साझा प्रयास, सहयोग र समन्वयमा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आजको दिनले प्रेरणा दिने अपेक्षा गर्दै मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
