विमानस्थल निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययन

निशा राई

धरान, मङ्सिर २२ गते । धरान उपमहानगरपालिकामा विमानस्थल निर्माणका लागि पुनः स्थलगत अध्ययन गरिएको छ । बिहीबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणको समूह र नगर प्रमुख हर्कराज राईले धरान–१७ स्थित डाँडाघोपामा रहेको विमानस्थल बनाउने जग्गाको  स्थलगत अध्ययन गर्नुभएको हो ।  

२० वर्षअघि २०६० सालमा विमानस्थल बनाउने सर्तमा धरान वडा नम्बर १७ डाँडाघोपामा स्थानीय बासिन्दाको जग्गा नगरपालिकाको रोहबरमा यती इन्कर्पोरेटले डाँडाघोपाका २५ जनाको सात बिघा पाँच कट्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यति बेला धरानका नगर प्रमुख कुमारबहादुर कार्की, पूर्वनगर प्रमुख मेन्याङ्बो र उपप्रमुख मीनकुमार सुब्बा रोहबरमा रहनुभएको थियो । 

तत्कालीन समयमा डाँडाघोपामा प्रतिकट्ठा ४० हजारदेखि ६० हजार रुपियाँसम्ममा किनबेच भइरहे पनि विमानस्थल निर्माणका लागि भनी नगरपालिकाले ‘क’ श्रेणीकालाई प्रतिकट्ठा ३२ हजार र ‘ख’ लाई प्रतिकट्ठा २८ हजारका दरले दिने निर्णय गरी जग्गा बिक्री गराएको थियो । 

बुधबार प्राधिकरणका प्रबन्धक इन्जिनियर नलविक्रम थापा संयोजकत्वमा वरिष्ठ कानुन अधिकृत विमल खनाल र चार्टर्ड एकाउटेन्ट अनिल बस्नेतको समूहले धरान नगर प्रमुख हर्कराज राईलाई यसअघि भएका अध्ययनको प्रतिवेदनका विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो । टोलीका सदस्य एवं वरिष्ठ कानुन अधिकृत खनालले विगतमा तीन प्रकृतिको विमानका लागि सर्भे भएको जानकारी दिँदै सोही अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पुनः फिल्ड सर्भे गर्ने बताउनुभयो ।

सानो जहाजका लागि नौ सय मिटर रनवे, ४२ सिट क्षमताको जहाजलाई १२ सय मिटर रनवे र ७२ सिट क्षमताको जहाजलाई १५ सय मिटर रनवे आवश्यक पर्छ । वरिष्ठ कानुन अधिकृत खनालले भन्नुभयो, “तीन क्याटेगोरीमा स्थानीयस्तरमा जग्गाको उपलब्धता र भौगोलिक परिस्थितिमा कुन उपयुक्त हुन्छ सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।” 

उहाँका अनुसार न्यूनतम ७२ सिट क्षमताको जहाज उडान भर्न सक्ने विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्छ । ७२ सिट क्षमताभन्दा कम सिट क्षमताको परिकल्पनाले विमानस्थल सञ्चालन गर्न अहिलेको अवस्थामा गाह्रो पर्छ । पहिले र अहिलेको भिन्नताबारे अध्ययन केन्द्रित हुने बताउँदै अधिकृत खनालले जग्गाको विषयमा पहिले नै अध्ययन भइसकेको बताउनुभयो ।

प्राधिकरणले २०६७ र २०७३ साल गरेर धरानमा दुई पटक एयरपोर्ट सम्भाव्यताको अध्ययन गरेको थियो । पहिलो पटकको अध्ययन ट्विनटर (१७ सिटे) विमानका लागि नौ सय मिटर रनवेको मात्र भएको थियो भने दोस्रो पटकको अध्ययनले एटिआर ४२ सिट विमानका लागि पनि अध्ययन गरेको थियो । 

पछिल्लो समय यती इन्कर्पोरेटेड प्रालिले विमानस्थल बनाउने खरिद गरेको जग्गा प्लटिङ र किनबेच हुन थालेपछि धरानमा विमानस्थल बनाउन दिएको जग्गाधनीले विरोध गर्दै आएको थियो । 

यती इन्कर्पोरेटेड प्रालिलाई जग्गा बिक्री गरेको समयमा जग्गाधनीले लिखित सम्झौता गरेको तत्कालीन नगर प्रमुख कुमारबहादुर कार्कीले बताउनुभएको थियो । जसमा विमानस्थल बन्ने, विमानस्थल नबने विमान प्राक्टिस गर्ने स्थल बनाउने, त्यो पनि नभए जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा फिर्ता हुनुपर्ने लिखित सम्झौता गरिएको थियो । सोबमोजिम दुई वटा सम्झौता नभएपछि तेस्रो सम्झौताबमोजिम स्थानीयले जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेपछि नगर प्रमुख राईले जग्गाधनी र सम्बन्धित कम्पनीलार्ई छलफलका लागि बोलाए पनि यती इन्कर्पाेरेटका तर्फबाट कोही पनि उपस्थित नभएपछि पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले प्राधिकरणलाई अध्ययन समिति गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । सोही निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणले गठन गरेको टोली स्थलगत अध्ययन गर्न धरान आएको हो । 

हवाई नीति–२०६३ को बुँदा नम्बर ५ को ७.१ मा निकटस्थ विमानस्थलबाट प्रस्तावित विमानस्थलको दुरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा ४० नटिकल माइल हुनुपर्ने उल्लेख छ । अध्ययन समूहका वरिष्ठ कानुन अधिकृत विमल खनालका अनुसार एक नटिकल माइलमा १.८५ किलोमिटर हुन्छ । जसका लागि विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गा थप उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।