रामचन्द्र पौडेल अहिले गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । सात दशक लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा उहाँले सायदै यो पदमा आसीन हुने कल्पना गर्नुभएको थियो होला तर नियतिले यही चाह्यो । गणतन्त्र नेपालका तेस्रो राष्ट्रपतिको भूमिकामा उहाँ आइपुग्नुभएको छ । पौडेल यस्तो बेला राष्ट्रपति बन्नुभयो, जतिखेर यो संस्था चरम विवादको केन्द्रमा थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेका विवादित निर्णय आँखा चिम्लेर सदर गर्ने प्रवृत्तिले यो संस्थाप्रति थोरै आक्रोश र निराशा थियो । त्यसलाई सच्याएर संविधानप्रदत्त दायित्व निर्वाह गर्ने राष्ट्रपतिको खाँचो थियो ।
यस्तो गम्भीर परिवेशमा पौडेल उक्त पदमा आसीन हुन पुग्नुभयो । उहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएयता नेपाली नागरिकले धेरै पक्षमा सुधारको अनुभूति गर्न पाए तर केही शासकीय व्यवस्था र प्रणालीगत प्रक्रयाप्रतिको लगाव र दबाबले भने विवाद सिर्जना भएका छन् । यसै परिवेशमा हालै उहाँले समाजका प्रबुद्ध र बौद्धिक तहसँग साक्षात्कार गर्नुभएको छ । मूलधारका सम्पादक र लेखकसँग दुई दिन राष्ट्रपतिले खुलेर संवाद गर्नुभयो । राज्य प्रणाली, आमनागरिकका अपेक्षा र कुण्ठा अनि केही सम्भावनाबारे राष्ट्रपति खुलेर बोल्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका नेताका रूपमा रहँदा शालीन र वैचारिक बहस गर्ने नेताको छवि बनाउनुभएका पौडेल अहिले धेरै पक्षमा सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ तर उहाँको भूमिका कार्यकारी नभई आलङ्कारिक छ । तैपनि आफ्नो संवैधानिक भूमिका र दायित्वभित्र बसेर सम्बद्ध पक्षलाई सजग र सचेत गराउने काम गरिरहनुभएको छ तर अहिलेको भूमिकामा उहाँ कतिको फिट हुनुहोला ? त्यसको जवाफ उहाँका क्रियाकलापले नै निर्धारण गर्ने हो ।
अहिले शीतल निवासको चार कुनामा उहाँ बाँधिनुभएको छ । सक्रिय राजनीतिमा रहँदा उहाँले सधैँ आफूलाई अग्र भागमा राख्नुभयो । सकभर केही न केही प्रतिक्रिया दिएर पत्रकारमाझ आफूलाई सहज नेताका रूपमा चिनाउने उहाँको स्वभाव हो । शीतल निवासको चौघेरामा सङ्कुचित भएपछि स्वभावजन्य रूपमै केही छटपटी र हुटहुटी उहाँभित्र गुम्सिएको होला । सायद त्यही परिवेशले गाँजेर होला, गत फागुनमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएयता खुलेर बोल्न पाउनु भएको छैन । सधैँ नेता कार्यकर्ताको बिचमा रमाउने उहाँको स्वभाव यति बेला शीतल निवासमा सुरक्षाकर्मी र केही सहयोगीबिच उकुसमुकुस भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यही अनुमानलाई उजागर गर्दै गत आइतबार दिउँसो राष्ट्रपति पौडेल केही सम्पादकसँग खुलेरै गफिनुभयो । भन्नुभयो– वास्तवमा भन्ने हो भने मैले तपाईंहरूसँग छलफल गर्न पहिल्यै खोजेको हुँ तर मेरो स्वास्थ्य अलि गडबड भइदियो । गएको मङ्सिरमै आमनिर्वाचनलगत्तै सम्पादकहरूसँग कुरा गर्न चाहेको थिएँ, के के मिलेन । त्यसै बेला नै मेरो स्वास्थ्य केही खराब भइसकेको रहेछ । लगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचन भयो । धपेडीले पनि होला, स्वास्थ्य अझै बिग्रिन थाल्यो । राष्ट्रपति पौडेल भन्दै हुनुहुन्थ्यो– नेपालका अस्पताल सुविधासम्पन्न छन्, मेरो उपचार राम्रैसँग यहीँ भइरहेको थियो तर प्रधानमन्त्रीले भारतमा गएर उपचार गर्न सल्लाह दिनुभयो । मैले नमान्दा नमान्दै गइयो तर अहिले बिसेक भइरहेको छ । पूर्ण स्वास्थ्य लाभ गर्ने क्रममा छु ।
राष्ट्रपति पौडेलले यी भनाइ राखिरहनु हुँदा देशको समसामयिक विषय छुट्ने कुरै भएन । खास गरी सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण हुन थालेको प्रसङ्गमा राष्ट्रपतिले नेपाली नागरिकलाई अहिले पनि राजतन्त्रको धङधङीले कता कता सताइरहेको चर्चा गर्नुभयो । म अहिले यो पदमा त्यसै आइपुगेको होइन, सङ्घर्षको मैदान कहालीलाग्दो रह्यो – उहाँले भन्नुभयो – जनताको छोरो हुँ राजा बन्नु छैन, यसप्रति म सचेत छु । खास गरी सरकारले कैदी बन्दीको सजाय माफी गरेको विषय ज्यादै विवादमा आएको उहाँलाई हेक्का छ । यस प्रसङ्गमा उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो – यसबारे म अत्यन्तै सजग छु । तैपनि हतारमा भएकाले केही कमजोरी भएको हुनसक्ने उहाँले स्वीकार्नुभयो । सँगसँगै उहाँले कार्यकारी अधिकारप्राप्त सरकारले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण गर्नुभयो । संवैधानिक सर्वाेच्चता भएको राजनीतिक प्रणालीमा राष्ट्रपति आलङ्कारिक हुन्छ, त्यसैले बेलायतलगायतका मुलुकमा पनि ‘किङ क्यान डु नो रङ’ भन्ने मान्यता स्थापित छ । लगभग यही प्रणालीमा चलेको हाम्रो देशमा पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार नाघेर जाने काम गर्नु गलत हुनेछ । यद्यपि संविधानले नै कतिपय विषयमा सरकारलाई पुनर्विचार गर्न फाइल फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यही अनुरूप जाने हक राष्ट्रपतिको रहन सक्ला । यस सन्दर्भमा सम्पादकहरूले कतिपय विषय र सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न फाइल फिर्ता पठाउनु उचित हुने सल्लाह दिएका थिए ।
जुनसुकै प्रणालीमा पनि कार्यकारीलाई थोरै भए पनि अङ्कुश लगाउने प्रणाली स्थापित हुनुपर्ने मान्यता रहने गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति नै उपयुक्त थलो भएको तर्क गर्ने गरिन्छ । यसो भनिरहँदा राष्ट्रपति पौडेल भने हिजो त्यही प्रक्रियाको विरुद्ध आफूहरूले आवाज उठाएकाले विपक्षमा देखिनुहुन्छ । विगतमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा नाघेकाले नै समस्या आएकाले अब त्यसलाई फेरि बलजफ्ती लाद्न खोज्नु गलत हुने छ । राष्ट्रपति पौडेल स्वभावैले ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुहुन्छ । त्यसैले आफ्नो ब्रह्मले देखेको र लागेको प्वाक्कै बोलिदिने स्वभाव छ । नागरिकमा निराशा, आक्रोश र कुण्ठा छ । भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा कमजोर सूचकाङ्क रहेको जगजाहेर छ । यसलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको राष्ट्रपतिको दाबी छ । अहिले म कार्यकारी भूमिकामा छैन तर संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई सचेत र सजग गराउने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बेला बेलामा आफ्नो ‘अब्जर्भेसन सेयर’ गरिरहेको दाबी उहाँको छ । मलाई ‘टेकेन फर ग्रान्टेड’ का रूपमा नलिनुहोला – आफूले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने गरेको स्मरण गर्दै सम्पादकहरूलाई राष्ट्रपतिले सुनाउनु भयो । ‘मोरल अथोरिटी’ प्रयोग गर्नेबारे ज्यादै गम्भीर रहेको पनि उहाँले बताउनुभएको छ । यसबारे मैले गम्भीरतापूर्वक सोचेको छु, किनभने म संविधानको सीमाभित्र बाँधिएको पनि छु – राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ ।
राष्ट्रपतिले केही बोल्नु नहुने वा देखिनु नहुने एकथरिको मान्यता छ । त्यसैले अहिले पत्रकार, लेखक र प्रबुद्ध वर्गसँगको भेटघाटलाई केही अतिवादीहरूले सक्रिय हुन खोजेका रूपमा पनि अथ्र्याउन सक्लान् तर नेपाली जनताका पीरमर्का र पीडादुःखबारे सम्बद्ध पक्षसँग भलाकुसारी गर्ने दायित्व संविधानले नै राष्ट्र प्रमुखलाई दिएको छ । यस्ता भेटघाट, छलफल र संवादले संविधानको परिपालना र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा बल पुग्ने ठम्याइ विज्ञहरूको छ ।
निर्वाचित हुनुअघि राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभएको थियो – म राष्ट्रपति निर्वाचित भएँ भने नेपाली जनताको राष्ट्रपति कस्तो हुनु पर्छ, त्यो देखाउने छु । नभन्दै उहाँले विगत जस्तो राजकीय ठाँटबाँट बन्द गर्नुभयो । सवारीका नाममा घण्टौँ सडक जाम गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुभयो । इन्द्रजात्राका बेला हिँडेरै कुमारी दर्शनदेखि सबै दायित्व पूरा गर्नुभयो । पौडेलले नागरिकको वास्तविक राष्ट्रपतिको स्वरूप देखाउने प्रयास गर्नुभएको छ । यसलाई नेपाली समाजले अत्यन्तै सम्मान गरेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि कैदीबन्दीलाई आममाफी र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलगायत केही विषयमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम नभएका होइनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले यही विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न केही दिनअघि राष्ट्रपतिलाई भेट गर्नुभएको थियो । यस सन्दर्भमा आफूले संवैधानिक दायित्व मात्रै निर्वाह गरेको भन्दै यसबारे सरकारी पदाधिकारीसँग नै छलफल गर्न सुझाउनुभएको थियो । विधि र प्रक्रिया पूरा गरेकै भए पनि आफूलाई लागेका नैतिक सवालका विषयमा सम्बद्ध पक्षलाई सजग गराउने गरेको दाबी गर्न उहाँ चुक्नुभएन । यस्ता विषयमा सकेसम्म बढी सूचना र जानकारी लिने गरेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । कतिपय मानिसलाई विगतमा राजतन्त्रकै बेलामा जस्तो राष्ट्रपतिले पनि गर्नुपर्ने सोच र अवधारणा रहेको पाएको भन्दै अहिले गणतन्त्रमा यस्तो सम्भव नहुने उहँले बताउनुभएको छ ।
जनतामा रहेको आक्रोश र निराशालाई व्यवस्थासँग जोडेर बदनाम गराउने प्रयास पनि भइरहेको छ । व्यक्ति खराब हुन सक्लान् तर व्यवस्था गलत हुन सक्दैन । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने तौरतरिका नमिल्दा समस्या आउन सक्छ । अहिलेको परिवर्तन त्यसै आएको होइन, ठुलो त्याग र बलिदानीपछि प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउने काम आफ्नो पनि हो भन्नेमा राष्ट्रपति संवेदनशील देखिनुभएको छ ।
विगतमा राष्ट्रपति पटक पटक विवादमा पर्नु भएकाले नेपाली नागरिकमा आक्रोश थियो । त्यसलाई सच्याउन पनि एउटा आँटिलो र लोकतन्त्रको मर्म बुझेको व्यक्ति उक्त पदका लागि जरुरी थियो । त्यस अर्थमा पौडेलको उपस्थितिले नेपाली जनतामा विश्वास र भरोसा थपेको छ । उक्त विश्वास र भरोसालाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने काम थपिएको छ । आशा र विश्वास छ, त्यो अवस्था र परिणाम निश्चय पनि देखिने छ ।
