विकास खर्चको प्रभाव

अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि विकास खर्चको ठुलो महत्व हुन्छ तर सङ्घीय नेपालका तीन वटै सरकारका लागि न्यून विकास खर्चको कुरा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विगत दुई दशकदेखि नै एकातिर कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अनुपात बढ्न नसक्नु र अर्कातिर विनियोजित बजेट न्यून खर्च हुनुले राज्यको समग्र आर्थिक उन्नतिमा प्रतिकूल असर परेको छ भने अपेक्षाकृत लगानी हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धि प्रतिशतसमेत न्यून भएको छ । यसैले राज्यका लागि विकास बजेट र पुँजीगत खर्च बढाउनु राष्ट्रिय चुनौती बनेको छ ।

विगत केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०६०/६१ का लागि विनियोजित कुल बजेट १०२ अर्ब रुपियाँमध्ये ४२ अर्ब रुपियाँ विकास बजेटका रूपमा विनियोजन गरिएकोमा ७४ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । यसमध्ये सो वर्षका लगि पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम २९ अर्ब रुपियाँमध्ये ७९ प्रतिशत रकम खर्च भयो । आव २०६१/६२ मा कुल बजेटको २८ प्रतिशत अर्थात् करिब ३२ अर्ब रुपियाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएकोमा ८४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षमा पनि कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको योगदान २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा आइपुग्दा पनि यो प्रवृत्तिमा सुधार भएको छैन । 

आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा त विनियोजनको तुलनामा पुँजीगत खर्चको प्रतिशत क्रमशः ५७ र ६१ मा सीमित रह्यो। आव २०७८/७९ मा कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको योगदान १६ प्रतिशत मात्र रह्यो । सङ्घीय व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि तल्ला दुई तहको यस्तो प्रकृतिको खर्च लक्ष्यको तुलनामा ६० प्रतिशतको वरिपरि खुम्चिएको देखिन्छ । आव २०७८/७९ मा तीन तहका सरकारले गरेको कुल पुँजीगत खर्च ४९६ अर्ब रुपियाँ सोही वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११ प्रतिशत बराबर हुन्छ । जब कि तीन तहको कुल बजेट भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५३ प्रतिशत हुन आउँछ । खर्च भएको विषयमा पनि त्यसको गुणस्तरीयताको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छँदै छ। यसरी आन्तरिक द्वन्द्व, निर्वाचन, सङ्व्रmमणकालीन समय र राजनीतिक दृष्टिले देश सामान्य रहेकोसमेतका सबै अवस्थामा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन र खर्च दुवै एकनासले न्यून नै रहनुलाई सामान्य ढङ्गले लिन सकिँदैन । यो सरकारका लागि ठुलै चुनौती हो ।  

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको मापदण्ड अनुसार आजभोलि सार्वजनिक खर्चलाई चालु, पुँजीगत र वित्त व्यवस्थापन गरी तीन वटा शीर्षकमा देखाउने गरिन्छ। बजेटको विनियोजन, खर्च, अभिलेख तथा प्रतिवेदन पनि त्यही अनुसार हुन्छ । आव २०५९/६० सम्म नेपालमा सरकारी खर्चलाई साधारण र विकास गरी दुई भागमा बाँडेर बजेट व्यवस्थापन गरिन्थ्यो । अहिलेको व्यवस्था अनुसार सांँवा भुक्तानी रकम वित्त व्यवस्थापन शीर्षकमा र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याज तथा सेवा शुल्क भुक्तानी चालु खर्चमा पर्दछन् । आम रूपमा हेर्दा भने विकास बजेट र पुँजीगत बजेटलाई एउटै अर्थमा हेर्ने गरिएको देखिन्छ तर यथार्थमा यसको अर्थमा केही अन्तर छ । तीन वटा खर्चमध्ये चालु खर्च तत्कालै प्रभाव सकिने खर्च हो, यो दैनिक सेवा सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ । यसले भोलिका दिनका लागि खासै असर छोड्दैन, विकासको आधार तयार गर्दैन र सम्पत्तिको सिर्जना पनि गर्दैन । बरु यसमा बढी खर्च भयो भने लगानी र वित्तीय सन्तुलन बिग्रिन सक्छ । 

पुँजीगत खर्चले भने सम्पत्ति सिर्जना गर्छ, पुजी निर्माण गर्छ । यसले आजका दिनमा निजी लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्दछ भने भोलिका दिनका लागि विकासको आधार तयार गर्दछ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि चाहिने पूर्वाधार तयार गर्दछ । पुँजीगत खर्चले निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई लगानी गर्न, उद्योग प्रवर्धन गर्न र आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्दछ, उत्साहित बनाउँछ । 

विकास बजेटभित्र चालु र पुँजीगत दुवै किसिमका खर्च र ती खर्चले तान्ने कार्यक्रम पर्दछन् । उदाहरणका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति निर्माण गर्न गरिने क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरूले सिधा रूपले पुंजी तथा सम्पत्तिको निर्माण त गर्दैनन् तर अप्रत्यक्ष रूपले भविष्यको विकासका लागि आधार तयार गर्दछन् । मानव पुँजीको निर्माण गर्दछन् । जुन आर्थिक, सामाजिक विकासको वाहक बन्न सक्दछन् । अनि विनियोजित रकमको हस्तान्तरण कसरी हुन्छ ? कुन निकायले त्यस्तो रकम कुन प्रयोजनका लागि खर्च गर्दछन् भन्ने कुराले पनि यो विषयलाई प्रभावित गर्दछ । जस्तै : ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान सङ्घीय सरकारका लागि चालु खर्च हुन सक्दछ भने प्रदेश वा स्थानीय तहले ती रकम प्राप्त गरेर सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्छन् अथवा भनौँ लगानी गर्दछन् । पाउने सरकारका लागि त्यस्तो खर्च विकास खर्च हुन्छ । तसर्थ विकास र पुँजीगत खर्चसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ लागु हुनुअगाडि विकाससँग जोडिएको बजेट लक्ष्यको तुलनामा कम खर्च हुनुका प्रमुख कारणमा संसद्मा ढिला गरी बजेट प्रस्तुत हुनु, ढिलो पारित हुनु र अधिकांश आर्थिक स्रोत केन्द्रीय तहमा थुप्रिनु आदिलाई लिने गरिन्थ्यो तर त्यो मान्यता झुटो साबित भयो। किनभने नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुन अनुसार सङ्घले आगामी आवको आयव्ययको विवरण चालु आवको जेठ १५ गते र प्रदेश तथा स्थानीय तहले क्रमशः असार १ र १० गतेभित्र आआफ्ना तहका विधायिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर संविधान लागु भएको लामो समय बित्दा विकास खर्चमा बढोत्तरी भएन । त्यसपछि विकास बजेटसम्बन्धी नीति तथा कानुनमा खोट रहेको भन्ने कुरा आए । 

अवैज्ञानिक बजेट प्रणाली, कार्यक्रम र परियोजनाका लागि बजेटको अभाव, कर्मचारीको चाँडोचाँडो सरुवा, बाढीपहिरो, प्रतिकूल मौसम, चाडबाड, महामारी, राजनीतिक अस्थिरता आदिलाई पनि कारण देखाउने गरिएको छ। यी कुरालाई ध्यानमा राखी परियोजना बैङ्कको स्थापना, मध्यकालीन खर्च संरचना, बजेट सूचना प्रणाली र बजेट तर्जुमासम्बन्धी थप विषय आदि समेटिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नयाँ कानुन बनेका छन् । खरिदसम्बन्धी कानुनमा पटक पटक संशोधन भएको छ, प्राथमिकतामा परेका र राष्ट्रिय महत्वमा आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित हुने गरी बजेट बनाउने कानुन बनेका छन् । समयअगावै कर्मचारी सरुवा नगर्ने नीति र मापदण्ड बनाइएको छ । सङ्घीयसमेतका विधायिका, राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिका र अन्य सरोकारवाला संस्थाहरू छलफलमा जुटेका छन् । 

विभिन्न आयोग, संवैधानिक अङ्ग र निकायले कारण र सुझावसहित प्रतिवेदन दिएका छन् तर समस्या ज्युंकात्युँ छ, अझ नयाँ कारण थपिँदै छन्। अपेक्षाकृत विकास खर्च नहुनुले निजी क्षेत्रको लगानी, निर्माण, राजस्व, रोजगारी, आय, दैनिक सेवा, कृषि, उद्योगसमेतका क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । योजना लागत, सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी खर्च, दिगो विकास लक्ष्य र सङ्घीयतामाथि पनि प्रश्न उठेकाले यसको प्रभाव र प्रश्नबारे बहस हुन थालेका छन् । त्यसैले अब विनियोजन र खर्च दुवै बढाउने उपायवारे पृथक् ढङ्गले सोच्दै लुकेका कारण खोजेर थप उपचार गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि प्रत्येक कार्यक्रम र परियोजनाको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने काम, समय, कार्यपद्धति र कार्ययोजना, प्रमुख र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिले निर्धारित समय र लागतमा काम सम्पन्न गरे गरेनन् ? नगरेको भए नीति, कानुन, जनशक्ति, वित्तीय स्रोतमध्ये कुन विषयसँग सम्बन्धित कुन प्रकृतिको अवरोधका कारण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको हो भनेर केस्राकेस्रा केलाउनु पर्दछ । त्यसो गर्दा कारण र उपाय दुवै पत्ता लाग्दछ । 

उदाहरणका लािग टेन्डर दस्ताबेज तयार गर्न किन र कसका कारणले ढिला भयो, दोहो¥याएर टेन्डर किन गर्नु प¥यो, सम्झौता रद्द गर्ने र प्राइस भेरिएसनको कुरा कसरी आयो, डिजाइन किन मिलेन ? यी सबै कुरामा जिम्मेवारी कसको थियो ? परियोजना व्यवस्थापनको कमजोरी रह्यो कि ? निर्माण व्यवसायीको लापरबाही देखियो वा देखिएन ? बजेट व्यवस्था हुन नसकेको भए किन भएन ? वैदेशिक सहयोग संलग्न परियोजना भए विकास साझेदार र सरकारबिच कहाँ मतभिन्नता रह्यो वा कसले दायित्व पूरा गरेन भन्नेसमेतका विषयमा हरेक परियोजनाको छुट्टाछुट्टै यथार्थ जानकारी लिनु पर्दछ । अनि सफल र अफल परियोजनाबिच तुलनात्मक अध्ययन पनि आवश्यक छ । विकास खर्च बढाउने तथा आर्थिक वृद्धिलाई दिगो र फराकिलो बनाउने लक्ष्य कोरा भाषणले मात्र पूरा हुँदैन । तसर्थ सबै जिम्मेवार पक्ष मिलेर विकासतर्फ विनियोजन र खर्च बढाउने एवं यसलाई गुणस्तरीय बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने भएको छ । बजेट निर्माण तथा खर्चको विषयलाई यथार्थ र वस्तुपरक बनाउन सके विकास खर्च बढ्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ र समृद्धिको बाटो खुल्छ ।