नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको लामो विगत छैन तर योजना निन्तर विस्तार हुँदै छ । अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई समेत आबद्ध गराउने कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई २०८० साल वैशाख १ देखि कोषमा समेट्ने गरी गत मङ्सिरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो । यसअघि गत चैतमा कोषको सो योजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र विदेशमै स्वरोजगार भएका करिब साढे दुई लाख श्रमिक समेटिइसकेका छन् । मर्यादित जीवनको अभिन्न पाटो अनि श्रमिकको आय र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने यो कार्यक्रम समाजवादउन्मुख राज्यको आधारशिला हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले अगाडि बढाएको यो कार्यक्रमको विस्तार अनि सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोग अपेक्षित छ ।
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सामाजिक न्यायबाट वञ्चित उपेक्षित वर्गलाई राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउने एउटा मुख्य रणनीति हो । सन् १८८० देखि ८९ को बिचमा जर्मनका चान्सलर विस्मार्कले सामाजिक विमाका रूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरु गरेका थिए । तत्कालीन सोभियत सङ्घले सन् १९२२ मा समाजवादी अर्थनीतिको मुख्य अङ्कका रूपमा सामाजिक सुरक्षण प्रणाली लागु गरेको थियो । यही अवधारणाबमोजिम विश्वका धेरै मुलुकले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न योजना कार्यक्रम लागु गरी नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गरिरहेका छन् । नेपालले ढिलै भए असल अभ्यास अगाडि बढाएको देखिन्छ । त्यस क्रममा नेपालमा विसं. १९९१ मा सैनिक द्रव्यकोषको स्थापना, १९९३ मा निवृत्तिभरणको प्रारम्भ भएदेखि यो अवधारणको विकास क्रम अगाडि बढिरहेको छ । २००१ मा निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड, विसं. २०१९ मा कर्मचारी सञ्चयकोष, २०४७ मा नागरिक लगानी कोष, २०४८ मा श्रम ऐन र २०४८ मा श्रम नियमावली, २०५१ मा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, २०६६ मा सामाजिक सुरक्षा करको प्रारम्भ गर्दै २०६७ मा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको हो ।
विगतमा खास गरी सरकारी तलब खानेहरू लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भए पनि श्रम ऐनको निर्माणपछि राज्यले गैरसरकारी क्षेत्रका नागरिकप्रति पनि उत्तरदायित्व देखाउन थाल्यो । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना अनि विसं. २०७४ मा निर्मित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिमका कार्यक्रम सुरु गरिएपछि नागरिकप्रति राज्यको उत्तरदायित्व निर्वाहको दायरा व्यापक बनेको छ । ऐनबमोजिमको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सबै श्रमिकलाई योगदानमा आबद्ध गराई तिनको आर्थिक, सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा अवधारणालाई मूर्त रूप दिने, सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हक सुनिश्चित कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षा आधारभूत मानव अधिकार हो । यो कार्यक्रम राज्यको जनताप्रति र रोजगारदाताको श्रमिकप्रतिको उत्तरदायित्व हो । ऐनबमोजिम यो कार्यक्रममा आबद्ध भएका श्रमिकहरूको औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्धावस्था, आश्रित परिवार, बेरोजगार सहायता योजनामार्फत नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभूत गर्दछ ।
नेपालमा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा समाजका विभिन्न तह र तप्काको सामाजिक सुरक्षाका लागि कैयौँ अभियान सञ्चालनमा रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले सुरुमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवीलाई आबद्ध गराएर क्रमिक रूपमा देशभरका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्दै अगाडि बढेको छ । अनौपचारिकतर्फका धेरै क्षेत्र भएकाले तत्कालका लागि यातायात, कृषि, निर्माण र घरेलु श्रमिकलाई समेटिएको र बिस्तारै सबै क्षेत्रका श्रमिक समेट्दै जाने कोषको योजना छ । कोषका अनुसार हालसम्म १८ हजार १६५ जना रोजगारदाता र सात लाख १६ हजार १२८ जना योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषमा हाल रोजगारदाता र योगदानकर्ताका तर्फबाट नौ अर्ब ८२ करोड २६ लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ । अब करिब ५० लाख अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउने कार्य औपचारिक रूपमा सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यो कार्यक्रमले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । यो कार्यक्रमबाट सङ्कलन हुन सक्ने झन्डै दुई खर्ब ८० अर्ब रुपियाँबाट ठुला परियोजना नै चलाउन सके थप रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्ने छ तर सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत अवधारणा र ढाँचा अन्तर्गत समाहित गर्दै सघन अभियान सञ्चालन गर्न नसके दिगो हुन सक्नेसमेत चुनौती छ ।
