आवश्यकता जनमुखी सङ्घीयताको

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केही सुस्तता भए पनि अघि बढिरहेकै छ। बहस पनि जारी छ। यसको अभ्याससँगै जनस्तरमा उठेका असन्तुष्टिहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्ने र सुधार गर्ने बेला आएको छ। एकाथरी छन्, यो प्रणाली त ठिक हो तर हामीकहाँ सही तरिकाले अघि बढाइएन भनेर चासो प्रकट गर्ने छन्। अर्काथरी यो महँगो प्रणाली हो, धान्न सकिँदैन कि भनेर चिन्ता गर्ने छन्। यहाँ अर्को तप्का पनि छ, जसले प्रतिगामी सोचका साथ राजनीतिक परिवर्तनकै विरोध गर्ने दाउपेचका लागि सङ्घीयतालाई माध्यम बनाउँदै आएका छन्। 

उन्नत लोकतन्त्रमा बहस र विरोध स्वाभाविक विषय भए पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्घीयताको विकल्प सुधारिएको सङ्घीयताबाहेक अर्को केही हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो दायित्व कार्यान्वयनमा रहेका कमीकमजोरी र अभ्यासबाट सिक्दै यसलाई जनमुखी बनाउनु नै हो। विगतमा लामो समयसम्म विकेन्द्रीकरणको अभ्यास प्रभावकारी नभएको तथ्य हामीले बिर्सनु हुँदैन। संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्घीय प्रणालीमा त अझै पनि विगतको केन्द्रीकृत मानसिकताले बाधा अड्चन पु-याइरहेको अवस्था छ भने यदि हामी फेरि पुरानै विकन्द्रीकरणतर्फ लाग्ने हो भने हालत के होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। 

त्यसैले अबको दायित्व सङ्घीयतालाई जनमुखी बनाउनु नै हो। यसका लागि हालको सङ्घीय प्रणालीलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन जरुरी छ। जनताको मूल चिन्ता र चासो यो महँगो हुने हो कि भन्ने छ। हुन त विगतको तुलानामा यो महँगो छैन भन्ने केही सङ्घीयताविद्हरूको भनाइ पाइएको छ। तथापि यसलाई चुस्त बनाउने प्रशस्त उपाय छन् र त्यसो गर्नु जरुरी पनि छ। यसका लागि पहिलो काम सङ्घ र प्रदेश दुवै तहका सांसदहरूको सङ्ख्या घटाउनु जरुरी छ। योबारेमा दलहरूले तत्काल नै पहल लिन जरुरी छ। राजनीतिक पदहरू कामका लागि हो, रोजगारी दिने जस्तो व्यवसाय होइन। चुनावताका यो विषयमा दलहरूले कुरो उठाए पनि पछि आएर बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। 

नेकपा माओवादी केन्द्रले गएको चुनावको घोषणापत्रमा सांसद सङ्ख्या घटाउने स्पष्ट प्रस्ताव अघि सारेको थियो। यदि सांसदको सङ्ख्या घटाउन सकियो भने स्वतः मन्त्रीपरिषद् पनि चुस्त हुने छ भने समग्रमा खर्चभार पनि यथेष्ठ मात्रामा कम हुने छ। त्यसै गरी सङ्घीयताको खाकामा नमिल्ने सबै खाले निकाय खारेज गरिनु पर्छ वा प्रदेशमा उपयुक्त हुने खालका निकायहरू प्रदेशतिर स्थानान्तरण गरिनु पर्छ। यसले पनि ठुलै खर्चभार घटाउने छ। यी केही दृष्टान्तहरू मात्र हुन्। 

हाम्रो संविधानले सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरूको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि यी सरकारहरूको कार्यक्षेत्रका बारे दहोरोपना, अस्पष्टता र कतिपय अवस्थामा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। अझ कतिपय अवस्थामा त पुरानो केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण नीति, ऐन, नियममा नै सङ्घीय प्रणालीको मर्मविपरीत काम हुने गरेको पाइन्छ, जसको पछिल्लो उदाहरण सदनमा प्रस्तुत सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयकमा जिल्ला कार्यालय रहने प्रावधानले स्पष्ट पार्दछ। यस विषयमा सार्थक बहस हुनु पर्छ। 

विश्वव्यापी रूपमा नै सङ्घीयताका विविध सिद्धान्त, मान्यता र मोडेलहरूको अभ्यास हुँदै आएको छ। हामीले सङ्घीयता अङ्गीकार गर्नुका पछाडि पनि विविध मान्यता रही आएका छन्। तथापि जनताको स्तरबाट हेर्दा मूल चासो सुशासन र विकास नै रही आएको छ। देशको पछाडि परेका क्षेत्र र समुदायमा विकास र राज्यका सेवाहरू पुग्न सकेन भनेर नै सङ्घीयता अङ्गीकार गरिएको हो। नेपाल जस्तो विविध सांस्कृतिक समुदाय भएको देशमा पहिचानको महत्व रहे पनि आमजनताको तहबाट हेर्दा साधनस्रोतको न्यायपूर्ण वितरण र समतापूर्ण विकास नै सङ्घीयताबाट अपेक्षा गरिएको विषय रहेको अहिलेसम्मको अभ्यासबाट पाइएको अनुभवले देखाएको छ। 

त्यसैले विकास, सेवाप्रवाह र सुशासनका आधारमा सङ्घीयतालाई जनमुखी बनाउनु नै राजनीतिक प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नुहुने छ। अन्यथा राजनीतिक तवरमा श्रेष्ठता हुँदाहुँदै पनि राज्यको सेवा प्रवाह जनस्तरमा पुग्न सकेन भने त्यो प्रणालीले वैधता कायम राख्न सक्दैन। यो निश्चित हो कि विगतको तुलनामा साधनस्रोतको वितरण माथिबाट तलतिर बढी नै प्रवाह भइरहेको छ। फलस्वरूप भौतिक पूर्वाधार खास गरी सडक सञ्जालको उल्लेखनीय विस्तार पनि भएको छ। विकसित भौतिक पूर्वाधारबाट लाभ लिने गरी ठिक तरिकाले आर्थिक विकासका कामहरू भने हुन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको छ। यसका लागि जनस्तरमा राजनीतिक परिवर्तन र यसले स्थापित गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीले नै काम नगरेको हो कि भन्ने भ्रम पनि पर्न गएको छ। 

यतिखेर सङ्घीयतामाथिको प्रहार प्रदेशमार्फत भइरहेको छ। साथै एकातिर नयाँ संरचना भएकाले यसले प्रारम्भिक तयारीको काममा अलमलिनु परेकाले गति लिन पाएको छैन। अर्कातर्फ माथि उल्लिखित राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या बढी भएकाले बोझिलो देखिन गएको छ। वास्तवमा प्रदेश त विकासको ‘हब’ का रूपमा देखा पर्नुपर्ने हो तर यसका लागि प्रदेश होइन, सङ्घ नै बाधक बनेको छ किनकि यसले संविधानबमोजिम विकासका कामहरू प्रदेशलाई स्थानान्तरण गरेको छैन। बरु उल्टो स्रोतसाधन सङ्घमा नै खिचेर प्रदेशस्तरका विकासका काम पनि विगतमा जस्तै आफैँले ओगटिरहेको छ। प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारीको व्यवस्था पनि सङ्घबाट हुन सकिरहेको छैन। अझै पनि सङ्घमा नै बढी कर्मचारी थुपार्ने काम भइरहेको छ। संविधान बनेको एक दशक हुन लाग्दासमेत सङ्घीय निजामती ऐन र शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेको अवस्थाले सङ्घीय तहले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखाँउछ, जसको मार प्रदेश र स्थानीय तहमा परिरहेको छ। 

माथि उठाइएका विषयहरू सङ्घीयतालई जनमुखी बनाउन गरिनुपर्ने केही दृष्टान्त मात्र हुन्। गर्नुपर्ने कामको सूची लामो हुन सक्छ। यसका लागि समयसीमा, कार्यसम्पादनका स्पष्ट सूचकहरूसहित जवाफदेहिता तोकेर ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ। आवश्यक नियम कानुन, संस्थागत संरचना र जनशक्ति व्यवस्था गरेर पूर्ण कार्यान्वयनमा नगईकन सङ्घीयता भएन, प्रदेशको काम छैन जस्ता भ्रम छर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। सङ्घले राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू मात्र हेर्ने, प्रदेशले विकासको पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने र स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा केन्द्रित भएर संविधानले निर्देश गरेबमोजिम सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएर अघि बढे मात्र हाम्रो सङ्घीयता दिगो र जनमुखी हुने छ। जनताको चाहना सुशासन र विकासको उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी जनमुखी सङ्घीयताको रहेको छ।