स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक सुरक्षा

हामीले भोग्दै र देख्दै आइरहेका स्वास्थ्य समस्या पहिले पहिले भएको भए हामीमध्ये अधिकांश मानिसको यस धर्तीमा जन्म लिने अवसर प्राप्त हुने थिएन होला । किनकि अहिले जस्तो आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको विकास भएको पनि थिएन, मात्र आयुर्वेदलगायत परम्परागत औषधी, धामीझाँक्री, झारफुक जस्ता उपचारमा निर्भर थियो । 

अहिले मानिसमा बढ्दै गइरहेको आकाङ्क्षा तथा प्रतिस्पर्धा, आधुनिक जीवनशैली, वातावरणीय प्रदूषण, विषादीयुक्त खाद्यान्न सेवन, नयाँ नयाँ प्रविधिको तीव्र विकासलगायतका कारणले नयाँ नयाँ र दीर्घ रोग बढ्दै गइरहेका छन् । उपचारका लागि लाखौँलाख खर्च गर्नुपर्ने, आर्थिक अभावका कारण अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था पनि झन् बढ्दो छ । अझ महँगो उपचारका कारण बर्सेनि ठुलो जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अवस्था छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कले भन्छ, नेपालमा बर्सेनि पाँच लाख ७४ हजार २९४ जना उपचारमा लागेको खर्चका कारण निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि पुग्छन् । यसको मतलब नेपालमा उपचार गराउनु अन्य देशको तुलनामा सस्तो मानिएला तर नेपालीको आयस्तर हेर्दा यो निकै महँगो छ । व्यक्तिले स्वास्थ्य उपचारका लागि गर्नुपर्ने खर्च कुल स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चको ५७.२ प्रतिशत रहेको छ, जुन आधाभन्दा बढी हो । 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८०–२०८७ ले स्वास्थ्य सेवा लिन व्यक्तिले गर्ने खर्च कम गर्दै जाने नीति लिएको छ । यो खर्च कम गर्न नसक्दासम्म नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न सक्दैन । भनिन्छ, राज्यद्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्च प्रतिफल प्राप्त हुने लगानी हो । स्वस्थ भई बाँच्न पाउने सबै मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने राज्यको कर्तव्य हो । 

विगत केही वर्षदेखि समतामूलक सेवाको पहुँच वृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवा लिनबाट कोही पनि वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अति विपन्न, सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा राहत प्रदान हुँदै आएको छ । यसै सिद्धान्तको आधारमा नेपालको संविधानको धारा ३५ (१) र (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ ।

आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न २०७५ सालमा ऐन नै बनेको छ । सङ्घीय संरचनामा सबै बर्गका नागरिकका लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले लिएको छ । 

प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०७९/८० र २०८७/८८ तयार भएको छ । हालै बनेको राष्ट्रिय वित्त रणनीति २०८०–२०८७ अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न आवश्यक बित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी लगानीलाई थप पारदर्शी र लागत प्रभावकारी बनाउन वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नागरिकको पहुँच वृद्धि गरी स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च कम गर्नुका साथै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक वित्तीय प्रबन्ध गर्ने उद्देश्य पनि लिइएको छ । 

जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७ बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले तोकेका स्वास्थ्य संस्थाबाट सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान हुँदै आएको छ । जस अन्तर्गत ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क वितरण हुन्छन् । स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ बमोजिम अति अशक्त, अपाङ्गता, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल प्रकारको क्षयरोगका (एमडिआर टिबी) बिरामीका परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने व्यवस्था छ ।

केही स्थानीय तहले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई र केहीले विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिदिएका छन् । सन् २००५ देखि सुरु गरिएको सुरक्षित प्रसूति उत्प्रेरणा कार्यक्रममार्फत सुरक्षित प्रसूति सेवा (सामान्य, जटिल, शल्यक्रियाद्वारा गरिने प्रसूति) निःशुल्क प्रदान गर्नुका साथै तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएबापत हिमालमा तीन हजार, पहाडमा दुई हजार र तराईमा एक हजार यातायात खर्च दिँदै आएको छ ।

गर्भवती महिलाले नियमित प्रोटोकल अनुसार कम्तीमा चार पटक जाँच गराएमा उत्प्रेरणास्वरूप थप आठ सय पाउँछन् । यो कार्यक्रम आमा तथा नवजात सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ द्वारा निर्दिष्ट छ । नवजात शिशु निःशुल्क उपचार सेवा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका, २०७५ अनुसार सरकारी अस्पतालबाट जन्मदेखि २८ दिनसम्मको बिरामी नवजात शिशु भर्ना भई उपचाररत रहँदासम्मको सम्पूर्ण उपचार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराई नवजात शिशु सेवालाई सबैको पहुँचमा पु-याउने उद्देश्य लिइएको छ ।

विगत केही वर्षदेखि कर्णालीका पाँच र सोलुखुम्बु गरी छ जिल्लामा आमा र बच्चाको पोषण अवस्था सुधारका लागि गर्भवतीदेखि सुत्केरी भएको दुई वर्षसम्म पोषिलो पिठो वितरण हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले पनि आमा र शिशुको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्था सुधारका लागि आर्थिक राहत वितरण गर्दै आइरहेका छन् । जस्तै : गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विपन्न, दलित, अपाङ्गता, असहाय, सुत्केरी महिलालाई सुत्केरी भएको ४२ दिनभित्र एकमुष्ठ नौ हजार रुपियाँ प्रदान गरेको थियो ।

गर्भवती आमा र नवजात शिशुलाई बचाउने उद्देश्यले विसं २०७३ देखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सुरु भएको निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई अहिले धेरै प्रदेश सरकारले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् । केही स्थानीय तहले गरिब, विपन्न, गर्भवती आमा र नवजात शिशुलाई प्रेषण गर्नुपर्ने अवस्थामा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । स्थानीय तहमध्ये केहीले गर्भवती महिलालाई पोसिलो खानेकुरा, केहीले अण्डा, आयोडिनयुक्त नुन, क्याल्सियम आदि वितरण गरिरहेका छन् । 

विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष, २०७५ अनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका क्यान्सरका रोगी, मेरुदण्डको पक्षघात भएका अति विपन्न बिरामीलाई औषधी उपचार खर्चका लागि महिनाको पाँच हजार रुपियाँको दरले उपलब्ध हुँदै आएको छ । मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सस, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया जस्ता आठ वटा कडा एवं जटिल प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि विपन्न नागरिकलाई औषधी उपचार खर्चबापत एक लाख रुपियाँ शोधभर्नाका रूपमा प्रदान पनि गरिँदै आएको छ । 

केही प्रदेश सरकारले पनि बेलाबेलामा थप आर्थिक सहायता प्रदान गरिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालसँग सम्झौता गरी महिलामा हुने प्रजननसम्बन्धी क्यान्सर र दस वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकामा हुने क्यान्सर उपचारका लागि थप ५० हजार रुपियाँ शोधभर्नाबापत उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । आधारभूत अस्पताल तथा जिल्लास्तरीय अस्पतालबाट पनि अधिकांश सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएको छ साथै थप सेवा प्रदान गर्नु परेमा सामाजिक सेवा एकाइबाट गरिन्छ । प्रदेशस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालय र अधिकांश स्थानीय तहले समय समयमा निःशुल्क वृहत् स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । 

यसै गरी विशेषज्ञ तथा विशिष्ठीकृत अस्पताल तथा केही निजी अस्पतालले पनि विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क शøया छुट्याएर सेवा दिइरहेको अवस्था छ । अति विपन्न, गरिब, असहायलगायत राज्यको प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक पर्ने वर्ग पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण न्यायिक ढङ्गले गर्नुका साथै लक्षित समूहले पूर्ण रूपमा राहत प्राप्त गरेको सुनिश्चित हुनु आजको चुनौती हो । नेपालको मूल कानुनले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुँदै गएको छ । बढ्दै गइरहेको नसर्ने रोग तथा मानसिक रोगको महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नुका साथै स्वास्थ्य सेवामा हुने व्यक्तिगत खर्च ठुलो मात्रामा घटाउन सकिएमा मात्र नेपालले लिएको स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच हासिल हुने छ ।