सरकारका गुनासा सरकारलाई

पोखरामा पाँच वर्षपछि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी मात्र हुनुभएन, बैठकले तयार पारेको १७ बुँदे साझापत्र ग्रहण गरी त्यसप्रति सकारात्मक सन्देश दिनुभयो।  मुख्यमन्त्रीलाई उत्साही बनाउनुभयो। सङ्घीयताको खम्बाका रूपमा रहने प्रदेश सरकारलाई सङ्घीयता थप प्रभावकारी प्रमाणित गर्न देखिएका अवरोध हटाउन सङ्घले बेवास्ता गरेको गुनासो मुख्यमन्त्रीको रहँदै आएको छ। व्यावहारिक अभ्यास र अनुभवका आधारमा प्रदेशलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उनीहरूले साझा माग राखेका छन्। बैठकपछि साझापत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसबारे राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा गम्भीर रूपमा छलफल गरी सम्बोधनको प्रयास गर्ने वचन दिनुभयो। 

मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका कार्यानुभवमा प्राप्त समस्याको मुठो हो। साझापत्रमा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक विषयको सम्बोधनमा जोड दिइएको छ। संविधानमा नै तीन तहको सरकारको एकल र साझा अधिकारको बाँडफाँट सूची छ तर कतिपय विषयमा अन्योल कायमै छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी धेरै ऐन, नियम बनाइसकिएको पनि छ तर प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्ने दैनिक कामकारबाही र विकास कार्य सम्बन्धित विषयमा देखिएका अवरोध हटाउन कैयौँ कानुन अझै सङ्घले बनाउन सकेको छैन। साझापत्र मूलतः आवश्यक कानुन निर्माणमा तत्परतामा छ।  

साझापत्रमा तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, सङ्घीय निजामती ऐनलगायत कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकारको कार्यालय रहेका भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेलगायत माग छन्। तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनर्परिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरवलोकन गरी सोहीबमोजिमको सङ्घीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने माग मुख्यमन्त्रीको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम प्रदेशले सङ्घसँग परामर्श गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रावधान कतिपय सङ्घीय मन्त्रालयबाट पालना नभएकाले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले सिधा सम्पर्क गर्न पाउनु पर्ने माग पनि छ। 

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐनलगायत महत्वपूर्ण ऐन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र चालु संसद् अधिवेशनमा पेस गरेर पारित गर्न कोसिस गरिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ। तत्कालै यी ऐन बनेमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका निम्ति धेरै सहज हुने छ नै, राष्ट्रसेवकको मनोदशा उत्साही हुने छ। विकास निर्माणका कार्यका निम्ति प्रदेशले समेत जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा आवश्यक संशोधन, प्रदेशलाई नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार भएमा पनि प्रदेशले आफ्ना काम र औकात पुष्टि गर्न पाउने छन्।

विगतमा सङ्घीयताको पक्षमा सबैभन्दा बढी पक्षधरता देखाएको पार्टीका नेता रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूको अनौपचारिक संयन्त्रप्रति सहभावसँगै संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनबाटै पनि सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ। बैठकलगत्तै शनिबार उहाँले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पोखरामै राख्नुभयो। संविधानको धारा २३४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी गठित प्रदेशहरूको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक राख्न मुख्यमन्त्रीहरूले पटक–पटक आग्रह गरेका थिए तर चार वर्षयता प्राथमिकतामा परिषद् बैठक परेको थिएन। अनि गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको बैठक आयोजना गरी सङ्घ सरकारसँग समस्या प्रस्तुत गर्न सुरु गरेको थियो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कायम गर्न २०७७ साउन १३ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन प्रमाणीकरण भएपछि बल्ल अहिले परिषद्को पहिलो बैठक आयोजना गरिएको हो। ऐन नबन्दै परिषद्को दोस्रो बैठकले २९ बुँदे सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना अनुमोदन गरेको थियो तर यो कार्ययोजना अलपत्र प-यो। प्रदेशले अधिकार माग्ने र सङ्घले अधिकार दिन नमान्ने प्रवृत्ति देखियो। यस्तो प्रवृत्ति सङ्घीयताप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणका लागि मलजल बनेको छ। जनताको घरदैलोमा नै सरकार र सेवा पुगोस् भनेर  अपनाइएको हो सङ्घीयता। यो महसुस गराउने प्रदेश सरकारको कार्य परिवेश सहज बनाइदिन सङ्घ सरकारले आफूलाई दाताका रूपमा नठानी अधिकार विन्यास र सहज सेवाको महत्वबोध गर्नै पर्छ। सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसबाटै नेपालीको समृद्धि यात्रा सबैको साझा चाहना हो।