नेपाल अहिलेसम्म विकासशील मुलुकसम्म बन्न सकेन । देशको समग्र आवश्यकतालाई आधार बनाएर योजनाबद्ध ढङ्गले पूर्वाधार विकासनिर्माणका काम हुन नसक्दा विकासमा सन्तुलन भएन । सन्तुलित विकास नहुँदा आमजनताले समान रूपले विकासको फल पाउन सकेनन् । आवश्यकताका आधारमा विकासका पूर्वाधार बनाउँदा सबै नागरिकलाई न्याय हुन्छ तर पहुँचका आधारमा विकासनिर्माण योजना सञ्चालन हुँदा विकास नै असन्तुलित बन्दै जान्छ । यो समस्या नेपालमा पुरानो हो । हिजो पञ्चायतकालमा केही सीमित पहुँचवाला नेताले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा मात्र पूर्वाधार विकासका योजना लगेर निरन्तर राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जित्ने काम गरे । कमजोर नेतालाई चुनावी क्षेत्रमा योजना लान र चुनाव जित्न गाह्रो पथ्र्यो । यो प्रवृत्तिले अहिलेसम्म पनि कायमै छ । २०४६ सालमा मुलुक प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएसँगै सन्तुलित विकासका लागि प्रयास गरियो । तैपनि तलदेखि माथिसम्मै पहुँचवाला नेताकै हालीमुहाली भयो । २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो उन्नत राजनीतिक व्यवस्थामा मुलुक प्रवेश ग¥यो । मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । पुरातनवादी शासनको अन्त्यसँगै सन्तुलित र समानुपातिक विकासले गति लिने अपेक्षासहित मुलुकलाई सङ्घीय समावेशी संरचनामा लगियो । सङ्घ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको संरचना बनाएसँगै केन्द्रदेखि दुर्गमसम्म सन्तुलित विकासको सपना बाँडियो । ठाउँठाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पुल र सडकका पूर्वाधार बन्दै गर्दा पहुँचवाला नेताकै हात माथि परेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा मात्र विकासनिर्माणका काम र योजना लैजाने प्रवृत्तिमा कमी आएन । विकासनिर्माणमा भ्रष्टाचार र निहित स्वार्थ मौलायो । मुलुकमा सुशासनका कुरा नारामा सीमित भए । बेरोजगारी समस्या समाधान भएन । यसले असन्तुष्टि र आक्रोश बढायो । फलस्वरूप गत भदौ २३ र २४ मा भएको नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको आन्दोलन भयो । यो आन्दोलनले मुलुकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन र सन्तुलित विकासका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
अहिले स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको विकास असन्तुलित छ । पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा धेरै योजना पुगेका छन् । पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा विकास निर्माणको कामै ठप्प भएका छन् । पहुँचविहीन स्थानीय तहमा सञ्चालित विकासका योजना पनि अधुरा र अलपत्र पर्दै गएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा स्रोतसाधन छरिँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । पूर्वअनुमानयोग्य व्यवस्थित, सन्तुलन र प्रभावकारी विकासका योजना सञ्चालन नहुँदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो । नीति एकातिर काम अर्कैतिर भएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको काम अव्यवस्थित छ । कतिपय ठाउँमा सडक, खानेपानी, सामुदायिक भवन, पाटी, सत्तल बनेका छन् । तिनको प्रयोग गर्ने व्यक्ति नै छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा भने बजेट र पहुँचको अभावमा अत्यावश्यक संरचना पनि बन्न सकेका छैनन् । हरेक क्षेत्रमा अन्तरपालिकास्तरीय ‘क्लस्टर’ निर्माण गरिएन । ‘क्लस्टर’ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेटलाई एकीकृत गर्नु पर्छ । त्यहाँ निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय, खानेपानी, पुल, सडक, सामुदायिक भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार क्रमिक रूपमा आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाँदा समानुपातिक रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका विकासका योजना कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय तह नै हो । व्यवस्थित विकासको अभावमा विकासमा असन्तुलन सिर्जना भएको छ । अहिले तिनै तहका योजना मागका आधारमा नभई नेतृत्वको पहुँचका आधारमा कार्यान्वयन हुने हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँचदेखि १० बर्से एकीकृत विकासको आवधिक योजना बनाई स्रोतसाधनलाई एउटै बास्केटमा हाली आवश्यकताका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । अधिकांश स्थानीय तहले आफूखुसी योजना कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट र पहुँचविहीन स्थानीय तहमा बजेटको अभावमा विकासमा असन्तुलन पैदा भएको छ । विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पहिला सम्बन्धित समुदायको माग र आवश्यकता, त्यसपछि स्रोतसाधन जनशक्तिको पर्याप्ततापछि मात्र भौतिक पूर्वाधारको काम गर्नुपर्नेमा सबै स्थानीय तहमा त्यस्तो भएको छैन । स्थानीय तहमा योजना बैङ्क बनाउनु पर्छ । योजना बैङ्क बनेको खण्डमा पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विकासनिर्माणको कामले गति लिने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच पूर्वाधार विकासनिर्माणमा एकीकृत सोच बन्यो भने विकासमा सन्तुलन कायम हुने छ ।
