राजस्व प्रशासनको कार्यभार

स्थानीय तहको कर असुल्ने अधिकार स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणालीभित्र पर्छ । संविधानको धारा २२८ अनुसार कानुनबमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, कर उठाउन र ऋण लिन पाउँदैन । यसको उपधारा (२) अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु वा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्छ ।

स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, सार्वजनिक खर्च आदि सम्बन्धमा व्यवस्था गरी स्थानीय कानुनबमोजिम स्थानीय तहले अनुसूची ३ मा उल्लेखित शीर्षकमा कर तथा गैरकर लगाउन र उठाउन सक्ने अधिकार अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले दिएको छ । स्थानीय तहले वस्तु वा सेवाको लागत, सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानी गैरकरका दर निर्धारण गर्नु पर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अन्तर्गत रहेर स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर लगाउन सक्छ । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १८ अनुसार स्थानीय तहले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा सोबापत सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट सेवा शुल्क लगाई उठाउन सक्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार ५० हजार रुपियाँभन्दा बढीको घरसारको लिखत सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा समितिमा प्रमाणित गर्दा त्यस्तो कार्यालयले दुई सय रुपियाँसम्म दस्तुर लिन सक्छ । सङ्घीय कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी नहुने गरी स्थानीय तहले सेवा शुल्क तथा दस्तुर लगाई असुल गर्न सक्छ ।

स्थानीय तहको गठन पछि गाउँ वा नगरपालिकाले व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घरजग्गामा एकीकृत सम्पत्ति कर, जग्गाको उपभोगबापत भूमिकर, घर, भवन, जग्गा, पसल कवल, कोठा, गोदाम, कारखाना, टहरा भाडामा लगाएबापत बहाल वा भाडा कर, कुनै पोस्टर, ब्यानर, होर्डिङ बोर्ड आदि प्रयोग गरी व्यवसायको प्रचारप्रसार गरेबापत विज्ञापन कर लगाउँदै आएको छ । 

कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यापार, व्यवसाय, उद्योग वा कुनै कार्यालय सञ्चालन गरेमा व्यवसाय कर लगाउँदै आएको छ । यस्तो कर पुँजीको आधारमा लगाउन सकिन्छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जडीबुटी, कवाडी सामान, मृत जीवजन्तुको हाड, छाला, सिङ आदिको आयात निर्यातबापतको कर, सार्वजनिक स्थान उपभोग गरे, गराएबापत पार्किङ शुल्क, हाट बजार शुल्क, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग वा त्यसको प्रयोग गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेबापतको पर्यटकीय सेवा शुल्क, निकासी शुल्क आदि असुल गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रहेको छ । 

त्यस्तै सिफारिस प्रमाणित गरी सेवा दिएबापत तोकिएको दस्तुर लिन पाउने अधिकार प्रत्येक वडा कार्यालयलाई रहेको छ । लिच्छविकालदेखि अख्तियार गरेको विकेन्द्रीकरणको नीति आजको सङ्घीय शासन व्यवस्थासम्म प्रयोगमा आइपुग्दा स्थानीय तहको आर्थिक कार्य प्रणालीमा धेरै परिवर्तन आइसकेका छन् । स्थानीय राजस्व प्रशासनको विकास सँगसँगै करको दायरा पनि विस्तार हुँदै आएका छन् । अहिले नयाँ नयाँ करको स्रोतहरू पहिचान भइसकेका छन् । स्थानीय तहले कर उठाउन पाउने विषय अधिकारको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसै अधिकार अन्तर्गत रहेर कर असुल गर्दा स्थानीय तहले सङ्घीय कानुनलाई पनि ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । 

जनताले आफ्नो आर्जनबाट स्थानीय सरकारलाई तिर्ने रकम कर हो । स्थानीय तहबाट सेवा लिँदा जनताले आफ्नो गाँस नै काटेर भए पनि कर तिर्नु पर्ने भएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सुरुवात पछि स्थानीय करको दरमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । करको नयाँ नयाँ शीर्षकको पहिचान गरी कर असुल गर्न थालिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गरी बजेट बनाउँदा करलाई प्रमुख रूपमा लिने गरिएको छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधा, विकास निर्माणमा हुने खर्च, व्यक्ति विशेष वा संस्थालाई दिइने अनुदान, सहयोग सबैमा जनताबाट असुलेको राजस्व प्रयोग हुने गरेको छ । 

अहिले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको राजस्व असुलीको प्रमुख स्रोत नै विभिन्न शीर्षकमा लगाइने कर बनेको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा करबिना सरकार चलाउन नसक्ने अवस्था देखा परेको छ । त्यसैले चर्को कर तिर्न जनता बाध्य भएका छन् । करले जनताको ढाड मज्जाले सेक्ने गरेको छ । स्थानीय करको घेराबन्दीबाट अहिले जनता उम्कन नसक्ने भएका छन् । 

स्थानीय तहबाट जुनसुकै सेवा लिँदा पनि अनिवार्य कर तथा दस्तुर तिर्नु पर्छ, जुन स्थानीय तहको राजस्वमा गनिन्छ । राजस्वलाई समेत आधार मानेर गाउँ तथा नगरपालिकाले एक आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने गर्छ । एक आर्थिक वर्षका लागि असार १० गते सम्ममा गाउँ तथा नगर सभामार्फत आर्थिक विधेयक बनाई विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउने र असुल गर्ने चलन रहिआएको छ । सङ्घीय तथा स्थानीय कानुनमा विभेद नहुने गरी कर लगाउनु पर्छ । न्यून आय भएका जनताले पनि तिर्न सक्ने कर नीतिको अख्तियार गर्नु पर्छ । 

स्थानीय जनताको आयस्रोत, सम्पत्तिको भौतिक अवस्था र त्यसको उपयोग आदिलाई आधार मानेर कर लगाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । कर नीति तथा सिद्धान्तविपरीत दोहोरो असुल गर्नु हुँदैन । न्यून आय भएका व्यक्तिलाई करमा छुट दिने व्यवस्था हुनु पर्छ । कर उठाएबापत स्थानीय तहले कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई आवश्यक सेवा, सुविधा तथा सहुलियत दिन सक्नु पर्छ । यस किसिमको वातावरणले सबैलाई कर तिर्न प्रेरित गर्छ । एकैचोटि धेरै कर लगाए जनताले लामो समयसम्म कर तिर्न सक्दैन भन्ने मान्यता कौटिल्यको अर्थशास्त्रको रहेको छ । स्थानीय विकासका लागि कर सजिलै तिर्न सक्ने र रहरले तिर्न आउने वातावरण स्थानीय सरकारले बनाउन सक्नु पर्छ । असल राजस्व प्रशासनबाट मात्र आर्थिक विकास हुने हुँदा स्थानीय कर प्रशासन मजबुट हुनु पर्छ । असुलेको कर स्थानीय विकास र जनताहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि समुचित प्रयोग हुनु पर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले कर रकमको दुरुपयोग हुन नदिई स्थानीय सुशासन कायम गर्न सक्नु पर्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।