प्रधान न्यायाधीशका चुनौती

यही असार १ गतेदेखि नेपालको सर्वोच्च अदालतले तिसौँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीलाई प्राप्त गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीको नाम अनुमोदन गरेपछि सोही दिन उहाँले राष्ट्रपतिबाट देशको नयाँ प्रधान न्यायाधीश पदको शपथ ग्रहण गरी कार्यारम्भ गर्नुभएको हो । आगामी साउन २० गतेदेखि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण उहाँले अनिवार्य अवकाश पाउनु हुने छ । समयावधि छोटो भए पनि नेतृत्वको प्रचुर इच्छाशक्तिले गर्न सकिने सुधारका लागि भने यो समय अवसरकै रूपमा रहने छ । 

नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश कार्कीको विगतको अनुभवले उहाँले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा काम गर्ने अवधिलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउने आशा गरिएको छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी लामो समयसम्म रिक्त भइरहँदा न्याय प्रदान गर्ने काममा सहज नभएको वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको अभिव्यक्ति यसअघिदेखि नै सार्वजनिक हुँदै आएको छ । अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघिदेखि प्रधान न्यायाधीश न्यायिक कार्यबाट बाहिर रहने परम्परा रहे पनि यस अवस्थामा सबै तहका मुद्दा फस्र्योट समयमै गरी न्यायिक निरूपणको कार्यसम्पादनलाई शीघ्रता र स्पष्टता दिन न्यायिक नेतृत्वले चाल्ने अन्य कदमले भने महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा निष्पक्षता र शीघ्रता

सर्वोच्च अदालतमा हाल पाँच न्यायाधीश, छ मुख्य न्यायाधीशसहित उच्च र जिल्ला अदालतमा दर्जनौँ न्यायाधीश पद रिक्त छ । तीनै तहका अदालतमा थप पद रिक्त हुँदै छन् । अघिल्लो प्रतिनिधि सभाकै कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका तीन जना न्यायाधीश हालसम्म नियुक्त हुन सकेका छैनन् । उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु भएको लामो समय भइसक्दा पनि सिफारिस हुन सकेको देखिँदैन । यसअघि सुरु भइसकेको सात जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । 

पञ्चायतकालमा प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा राजाबाट गरिने व्यवस्थाबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वेच्छाचारिता देखिन सक्ने अनुभव गरी सो प्रवृत्ति नियन्त्रणसमेतको उद्देश्यले बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिसँगै भिœयाइएको न्याय परिषद्को प्रभावकारितामाथि अहिले कतिपयले प्रश्न उठाएको देखिन्छ । २०४७ को संविधानमा पहिलो पटक न्याय परिषद्को परिकल्पना गरिएकोमा केही परिमार्जनसहित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ हुँदै हालको संविधानले समेत यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ तर सक्षम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिने मूल संवैधानिक दायित्वलाई सबल बनाउन सार्थक प्रयास हुन नसकेको भनी असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आएको पाइन्छ । 

२०४७ सालको संविधानले पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई समेत नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान राख्यो, जसलाई अहिलेको संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ तर सक्षम न्यायाधीशको नियुक्तिभन्दा भागबण्डा र निश्चित समूह वा दलको प्रभावबाट नियुक्ति प्रभावित हुने गरेको आरोप कम हुन सकेको देखिँदैन । विगतमा भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका न्यायाधीशकै बाहुल्यले अहिले न्यायिक सुशासन कमजोर रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । यही अवस्था कायम रहे केही वर्षपछि नै न्यायिक प्रक्रिया थप धराशायी हुन सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट हुँदै आएको छ । अझ क्याडर उम्मेदवार र कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व सन्तुलन अत्यन्त दारुण अवस्थामा रहेको छ । 

सक्षम न्यायाधीश छनोटका लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी भई पद्धतिमा आधारित हुनु अनिवार्य हुनुपर्नेमा न्यायालयमा निहित स्वार्थका आधारमा नियुक्ति हुँदा न्याय सम्पादन कार्यमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासोको उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा शीघ्रता र निष्पक्षतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप निमिट्यान्न पार्न वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको भूमिका महìवपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तो नियुक्ति र कामकारबाही राजनीतिकलगायत अन्य प्रभाव र दबाबबाट मुक्त गर्न परिषद्को अवधारणा विश्वका धेरै देशमा स्वीकार गरिएको अवस्थामा नेपालमा यसको औचित्य पुष्टि गर्न परिषद्का अध्यक्षका रूपमा प्रधान न्यायाधीशले निर्वाह गर्ने भूमिकाले ठुलै अर्थ राख्न सक्ने देखिन्छ । यो दायित्वलाई सफलतापूर्वक सम्बोधन गर्नु वर्तमान प्रधान न्यायाधीशका लागि सबैभन्दा पहिलो चुनौती हो ।

न्यायाधीशको कामकारबाही र आचरणको प्रभावकारी नियमन 

न्यायाधीशको कामकारबाही र आचरणको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । न्यायाधीशहरूबाट हुने न्यायिक कामकारबाहीमा एकरूपता कायम गराई पारदर्शी, दक्ष र निष्पक्ष न्यायिक प्रव्रिmयाको सुनिश्चितता कायम हुन सके मात्रै न्यायिक सुशासनको सुदृढ आधार तयार हुन्छ । दुर्भाग्यवश नेपालमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको जगका रूपमा रहनुपर्ने न्यायिक सुशासनको कमजोर रहँदै आएको अवस्था विद्यमान छ । न्यायपालिकाबाट गठित विभिन्न प्रतिवेदनले नै यसलाई उल्लेख गर्दै आएबाट यस्तो नागरिक अनुभूति प्रस्ट हुँदै आएको विषय हो । यसमा न्याय परिषद्को सक्रियतालाई स्रोतसाधनमा निपुण बनाई थप प्रभावकारिता पुष्टि गर्ने आधार स्थापनाको महत्वपूर्ण चुनौती छ ।

समानता स्थापना

कानुनको पालना र प्रयोगमा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गर्न संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन् भन्ने सुनिश्चित गरिएको छ तर शक्ति र पहुँचका आधारमा न्यायिक कार्यमा प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिकै दिन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा भएको थुनछेक आदेशलाई कतिपयले कानुनी शासन कायम राख्ने प्रयासमा महत्वपूर्ण भनी टिप्पणी गरेको पाइन्छ । खासमा यसलाई सुरु तहको अदालतले गरेको स्वाभाविक न्यायिक कार्य हो भनेर बुझ्नु उचित हुने थियो । माथिल्ला अदालतबाट यस आदेशको परीक्षण बाँकी नै देखिन्छ । न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने सङ्कल्प संविधानमै गरिएकाले यसको सुनिश्चितताका लागि न्यायिक निष्पक्षताको संस्थागत विकास आवश्यक हुन्छ । 

न्यायिक क्षेत्रमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिलाई संस्थागत रूपमा प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यसले नै कानुनका अघि सबै समान हुन् भन्ने राज्यको धारणा प्रतिविम्बित गर्न सक्छ । भुइँ तहका मानिस र शासकीय अधिकार प्रयोग गर्नेहरूबीच कानुनको प्रयोगमा समानता छ भन्ने महसुस गराई सुशासनको प्रत्याभूत गर्न शासकीय अभ्यासका सबै हिस्सेदारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि पारदर्शिता, निष्पक्षता र तटस्थता जस्ता गुणलाई राज्यका सबै निकायमा संस्थागत गर्ने इमानदार प्रयास गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । संविधानवादको अभ्यास र नागरिक अधिकार प्रयोगको दृष्टिबाट कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउन नसके लोकतन्त्र र पारदर्शी व्यवहारको अभ्यास ओठेबोलीमा सीमित हुन पुग्छ । कानुनको प्रयोगमा इमानदारी प्रयोग गरी सबैका लागि यसको अभ्यास समानतामा आधारित बनाउन न्यायपालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यो नै न्यायिक सुधारको पहिलो गन्तव्य पनि हो ।

न्यायिक सुशासन

न्याय प्रणालीको सुव्यवस्थित विकास, न्यायपालिकासम्बन्धी नीति निर्माण, न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवर्धन, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस, न्यायाधीश नियुक्तिका आधारहरू निर्धारण, न्यायाधीशको आचारसंहिताको परिपालनाको अनुगमन, न्यायाधीशउपरको अनुशासनात्मक कारबाही एवं सोसम्बन्धी नीति निर्धारण र सो को कार्यान्वयनको अनुगमनसमेतका विषयमा नेपालको संविधान र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ तथा नियमावली २०७४ समेतका आधारमा प्रधान न्यायाधीशसँग विहङ्गम जिम्मेवारी रहेको पाइन्छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्नलाई जिम्मेवारी वहन गर्ने पदमा रहेका व्यक्तिमा न्यायिक निष्ठा, निष्पक्षता, इमानदारिता, स्वतन्त्रता र नैतिकता जरुरी रहन्छ । न्यायपालिकाभित्र त्यस्तो वातावरण कायम गराउनुमा न्याय परिषद्को अध्यक्षका रूपमा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ । परिषद्ले न्यायिक अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान, छानबिन र यसका प्रक्रियालाई वस्तुगत र शीघ्र टुङ्गोमा पु-याउनु आवश्यक हुन्छ । विगतदेखि सुरु भएका यस्ता कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाई सार्थक टुङ्गोमा पु-याउने काम चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

न्यायाधीश तथा अन्य न्यायिक जनशक्तिको सरुवालगायत विषयमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गरी यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा अग्रसरता देखाउन न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोग दुवैका कामकारबाहीमा तत्काल र दीर्घकालसम्मका लागि निश्चित मापदण्डको विकास गरेर न्यायिक सुशासन कायम गर्नु न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाको दायित्व हो । न्याय सेवाका अधिकृतको नियुक्ति जस्ता सामान्य विषय नै समयमा हुन नसक्ने अवस्था अन्त्यका लागि न्याय सेवा आयोगका अध्यक्षका रूपमा प्रधान न्यायाधीशले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । न्याय परिषद् र न्यायपालिकाका थुप्रै कामकारबाहीमा बार, बेन्च तथा अन्य सरोकारवाला निकायसमेतले सहयोग गर्ने तत्परता देखाएमा नेपालको न्यायिक सुशासन प्रक्रियाले गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्नेमा सन्देह देखिँदैन । 

रचनात्मक भूमिका

शक्तिको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई दीर्घकालसम्म संस्थागत गरी सीमित सरकार र कानुनी राज्यको चरित्रलाई आत्मसात् गरेको संविधानको व्यावहारिक अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायिक नेतृत्वको तटस्थतापूर्ण भूमिका अनिवार्य हुन्छ । प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति जस्तो कार्यमा समेत राजनीतिक अनिच्छा हाबी देखिँदा लामो समयसम्म प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नभएको अवस्था छर्लङ्ग छ । यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म कानुनमन्त्री नियुक्तिसमेत नहुँदा न्यायपालिका सुधारका कतिपय कार्य सम्पन्न हुन नसकेको संसदीय सुनुवाइका क्रममा नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीशले राख्नुभएको अभिव्यक्तिले त सिङ्गो न्यायिक प्रणालीप्रति राज्यको दृष्टिकोण अझ परिपक्व हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । हाल नयाँ कानुनमन्त्रीका रूपमा धनराज गुरुङको नियुक्ति भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा न्यायिक क्षेत्रमा संविधान र कानुनको छिद्रता प्रयोग गरेर पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउने खराब अभ्यास रोक्न प्रधान न्यायाधीश र सरोकारवालाहरूको रचनात्मक सक्रियता अपेक्षित छ ।

अन्त्यमा

न्यायिक नेतृत्वमा देखिने इमानदारिता, तटस्थता र कार्यकुशलताले मात्रै पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै न्यायिक सुधार सम्भव हुने विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको पुष्टि गर्न यो स्वर्णिम अवसर हो । संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनसम्म आइपुग्दा पनि लोकतन्त्र र कानुनी शासनको प्रभावकारिता प्रवर्धनमा प्रधान न्यायाधीशले छोटो समयमै लिन सक्ने सक्रियताले देशको न्यायिक भविष्यका लागिसमेत मार्गदर्शन गर्न सक्छ । न्यायिक क्षेत्रका यस्ता अपेक्षा पूरा गर्नु नै प्रधान न्यायाधीशको मुख्य चुनौती हो ।

लेखक न्याय परिषद् सचिवालयमा उपसचिव हुनुहुन्छ ।