काठमाडौँ, असार ६ गते । विशेष अदालतले कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीलाई छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बिगो असुल उपरको आदेश गरेको छ । राज्यले पाउनुपर्ने कर कानुनविपरीत मिनाह गरेको भन्दै अदालतले जेठ १८ गते नै तत्कालीन पदाधिकारीहरू लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मालाई कसुर ठहर गरेको थियो ।
अदालतले मङ्गलबार सजाय निर्धारण गरेको हो । महत आयोगको अध्यक्ष तथा ढकाल र शर्मा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर हिनामिना अभियोगमा तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । जेठ २५ गते नै सजाय निर्धारणको मिति तोकिए पनि प्रतिवेदन तयार नभएकाले मङ्गलबारसम्मका लागि सारिएको थियो । इजलासले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा भने शर्मालाई सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार तीन जनाको हकमा बिगो छ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपियाँ कायम भएको छ । कुल बिगो अनुसार अदालतले जनही दुई अर्ब पाँच करोड २३ लाख ४७ हजार ९४९ रुपियाँ कायम गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ को व्यवस्था अनुसार अदालतले बिगोको दोब्बर जरिवाना तीनै प्रतिवादीलाई गरेको छ । अदालतले जनही चार अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपियाँ जरिवानाको आदेश गरेको छ ।
यस्तै अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष महतलाई कसुरमा नौ वर्ष एक महिना कैद सजाय निर्धारण गरेको छ । शर्मा र ढकाललाई जनही नौ/नौ वर्ष सजाय तोकेको छ । विशेषको फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले अब सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी सुविधा पाउने छन् ।
कर मिनाह प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनै प्रतिवादीलाई दुई–दुई मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले कर मिनाहाको पहिलो मुद्दामा २०७४ साउन १ गते दर्ता गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कानुनविपरीत कर मिनाह गरिएको विषय उठान भएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । छानबिनपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।
अख्तियारले आयोगले अग्रिम कर मिनाहा गरेको, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक भएका कम्पनीको कर मिनाहा गरेको, दाबी नै नलिएका फर्मको पनि कर मिनाहा गरेको तथा करदाताले तिर्ने घोषणा गरेको करसमेत आयोगले मिनाहा गरेको अभियोग दाबी लिएको छ । आयोगको काम गर्ने अवधि समाप्त भएको अन्तिम मितिमा करदातालाई छुट दिएको आरोप अख्तियारको थियो । पहिलो मुद्दामा अख्तियारले दस अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार ८४२ रुपियाँ कर क्षेत्राधिकारविपरीत मिनाहा गरेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।
थप अनुसन्धानपछि अख्तियारले दोस्रो मुद्दामा २०७८ असार ९ गते गरेको थियो। एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपियाँ बिगो दाबी दोस्रो मुद्दामा अख्तियारले गरेको थियो। उक्त मुद्दामा पनि अख्तियारले आयोग पदाधिकारीले कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्र नाघेर कर मिनाहा गरेको आरोप लगाएको थियो। २०७१ माघ २२ गतेको निर्णयबाट सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो राजस्व रकम आयोग पदाधिकारीले व्यक्तिगत लाभ लिएर करदातालाई उन्मुक्ति दिएको आरोप अख्तियारको थियो।
