नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग : काम छिटो सक्न निर्देशन

काठमाडौँ, जेठ १३ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनी तथा सुरुङ मार्गका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । तोकिएको काम निर्धारित समयमा नै पूरा गर्ने विषयमा कतै पनि सम्झौता नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

विश्व बैङ्कका उच्च अधिकारीसहित शुक्रबार सुरुङ मार्गको स्थलगत अनुगमनका  क्रममा  मन्त्री ज्वालाले सो निर्देशन दिनुभएको हो । सुरुङ मार्ग निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायी वा आयोजनालाई आउने समस्या समाधान गरिने तर कुनै पनि बहानामा आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो   । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘दसैँसम्म सुरुङ खन्ने कामको ‘ब्रेक थ्रु’ हुन्छ र आगामी आर्थिक वर्षभित्र गाडी गुड्ने गरी निर्माण सम्पन्न गरिन्छ ।’’

अनुगमनका  क्रममा  सुरुङ मार्ग निर्माणका  क्रममा  देखिएका समस्या र चुनौतीबारे समेत जानकारी लिने काम भएको बताउँदै उहाँले आयोजनालाई अझै आवश्यक रहेको जग्गा प्राप्ति र निर्माण सामाग्रीको सहजताका लागि मन्त्रालयस्तरबाट चाँडै नै समाधान गरिने बताउनुभयो ।

आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत छ । कुल पाँच हजार ४९९ मिटर सुरुङ खन्नुपर्नेमा अब ९७९ मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको सो आयोजनाले जनाएको छ । अहिलेसम्म मुख्य र सहायक सुरुङ (इभ्याकुएसन) गरी चार हजार ५२० मिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

सुरुङ मार्गभित्र सिर्जना हुन सक्ने आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोगका लागि मुख्य सुरुङ मार्गको समानान्तर हुने गरी सहायक सुरुङ मार्ग निर्माण भइरहेको छ । मुख्य र सहायक सुरुङ मार्गलाई प्रत्येक ३७५ मिटरमा सात वटा सहायक बाटो (व्रmस प्यासेज) ले जोड्ने छन् ।

चौडाइ (क्यारिज–वे) साढे नौ मिटरको हुने यस सुरुङ मार्गको बिचमा डेढ मिटर चौडाइको ‘मेडियन’ र आधा आधा मिटरको दुई वटा ‘सोल्डर’ निर्माण भइरहेको छ । सुरुङ मार्गको उचाइ आठ मिटर हुनेछ । सुरुङ मार्गको निर्माणमा अहिलेसम्मकै उच्चतम प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ । यस सुरुङ मार्गको काठमाडौँतर्फको प्रारम्भ बिन्दु (पोर्टल) चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ स्थित टुटीपाखामा र धादिङतिरको शुभारम्भबिन्दु (पोर्टल) धुनीबेँसी नगरपालिकाको सिस्नेखोलामा रहेको छ । 

सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् २०१५ मा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१८ मा तयार पारिएको हो । यसै गरी सन् २०१६ मा जाइकासँग १६ अर्ब ६३ करोड रुपियाँको ऋण सम्झौता भएको थियो । ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षभित्र फिर्ता गर्ने गरी सो ऋण सम्झौता भएको हो ।