अर्जुन काफ्ले
स्याङ्जा, जेठ ८ गते । प्रेस सेन्टर, नेपालले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको अनुदान कटौती गर्ने विज्ञापन बोर्डको निर्णय सच्चाउन माग गरेको छ ।
प्रेस सेन्टर, नेपाल गण्डकी प्रदेश र गोरखा जिल्ला समन्वय समितिको साधारण सभाले ११ बुँदे गोरखा घोषणापत्र जारी गर्दै विज्ञापन बोर्डले गरेको अनुदान कटौतीको निर्णयले स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूलाई असर पर्ने भन्दै सच्चाउन माग गरेको हो ।
कोभिड–१९, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जस्ता कारणले समस्यामा परेका सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तथा विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको प्रेस सेन्टर गण्डकीका महासचिव सन्तोष गौतमले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले तोकिएको पारिश्रमिक नियमित र समयमै नपाउने समस्या समाधानका लागि अगुवाइ, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, पत्रकारको न्यूनतम तलब र समाचारको पारिश्रमिक वृद्धि, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन, प्रविधिमैत्री, मर्यादित, विश्वसनीय, सन्तुलित र निष्ठायुक्त पत्रकारिताको विकासका लागि पेसागत क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, संविधानको रक्षाका लागि प्रगतिशील र परिवर्तनकारी पत्रकारहरूको ध्रुवीकरण र एकताका लागि आव्हान गरेको साधारण सभाले स्वच्छ, जिम्मेवार र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न आव्हान गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले सुरु गरेको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानको स्वागत गर्दै शुद्धीकरण अभियानलाई देशभरका जिल्ला र प्रतिष्ठान शाखामा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आव्हान गरेको छ ।
ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको गोरखा जिल्लासहित गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दुई दिनसम्म चलेको साधारण सभामा गण्डकी प्रदेशका एक सय पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो ।
साधारण सभाको आइतबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
