काठमाडौँ, जेठ ७ गते । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता अुनसार नेपालमा गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले प्रारम्भिक काम थालेको छ। नेपालसँग ५० करोड डलर (करिब ५० अर्ब रुपियाँ) बराबरको एमसिसी सम्झौता सन् २०१७ मा भएको हो।
एमसिसी र सरकारबिच भएको सहमति अनुसार ५० करोड अमेरिकी डलरमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर परिचालन गर्नुपर्ने छ। यस अनुसार कुल ७१ अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको खर्च विकासमा हुने छ। संसद्बाट परियोजना अनुमोदित भएसँगै नेपालमा कामको थालनी भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताउनुभयो। हालसम्म पूर्वतयारीका कामको प्रक्रिया जारी छ। उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भयो, १० जिल्ला छोएर जाने ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि जग्गा आवश्यक छ।”
जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार सुरु भएको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अनुसार अबको तीन महिनाभित्र जग्गाको मूल्य निर्धारण कार्य सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो। अर्को कामका रूपमा परियोजना निर्माणकर्ताको छनोट प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो। प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुने कम्पनी नेपालमा काम गर्ने गरी पाँच महिनाभित्र उपस्थित भइसक्ने छन्। आगामी भदौदखि एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयन औपचारिक रूपमा सुरु हुने गरी तयारी तीव्र बनेको विष्टले बताउनुभयो। भदौदेखि नै नेपालले परियोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता अनुसार पाएको पाँच वर्षको अवधिको सुरुवात हुने छ।
नेपालसँग भएको सम्झौताका केही पूर्वसर्त भने नेपालले बनाउन लागेको विद्युत् प्रसारण लाइनसँग आबद्ध छन्। जस अनुसार नेपालले ऊर्जा र सडक गरी दुई परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पहिलोमा लप्सीफेदीदेखि नवलपरासीको नेपाल–भारत सिमानासम्मको ३१२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन १० जिल्लामा जोडिन्छ। यसो हुँदा स्थानीय तहसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने चुनौती समितिसँग छ।
ऊर्जा व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र सडकको रणनीतिक स्तरोन्नतिलाई नेपालले अघि सारेको छ। सम्झौता अनुसार एमसिसीको सहायता रकमसँगै नेपाल सरकारको सहलगानी र कार्यान्वयनको दायित्व रहने छ। विशेष गरेर विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतमा परियोजनाकेन्द्रित हुने छ।
एमसिसीसँग भएको सम्झौता द्विपक्षीय भए पनि नेपालले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइनको परियोजना अन्तरदेशीय भएकोले भारतको समेत अनुमति लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘कार्यान्वयनमा सरकारले सघाउँछ’
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्सले शनिबार शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। नेपालमा एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा बुझ्न उहाँ नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको हो। उहाँ युरोप, एसिया, प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रको परियोजना कार्यान्वयन हेर्ने उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ।
परियोजनाका लागि नेपालस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले स्वामित्व लिएर काम थालेको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग उपाध्यक्ष बु्रक्सले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गर्न परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, सुरक्षा र समन्वयनको काममा सहयोग उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नुभयो।
जवाफमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले एमसिसी परियोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी अघि बढाउन गृह मन्त्रालय र मातहतका प्रशासनिक निकायको आवश्यक सहयोग हुने आश्वासन बु्रक्ससहितको प्रतिनिधिमण्डललाई दिनुभयो।
गृहसचिव दिनेश भट्टराईले भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै परियोजनाका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट पर्याप्त र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “परियोजनाका आगामी गतिविधिमा मूल रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संलग्न भई गर्नुपर्ने काम जग्गा प्राप्ति, परियोजनालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुरक्षा तथा समन्वयको क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट हुन सक्ने सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको छ।”
उहाँका अनुसार परियोजनाको सफल कार्यान्वयन, समयमै सम्पन्न गर्ने गरेर कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पर्याप्त र आवश्यक सहयोग हुने आश्वासन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दिनुभएको हो।
