ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १८० देशमध्ये नेपालले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा १०० पूर्णाङ्कमा जम्मा ३४ अङ्क पाएर ११०औँ स्थानमा रहेको छ । यो सूचकाङ्कअनुसार कम अङ्कको अर्थ बढी भ्रष्टाचार हुने हो । ५० भन्दा कम अङ्क पाउने देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मानिन्छ । औसतभन्दा तल रहेको नेपाललाई भ्रष्टाचाररहित, सुशासनयुक्त मुलुक बन्न नदिने राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रका ‘सेवक’हरू नै रहेको यथार्थ फेरि अर्को प्रकरणले देखाएको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोडौँ रुपियाँ असुलेको गिरोहलाई राजनीतिक नेतृत्वदेखि गृह मन्त्रालयका सचिवसम्मले सहयोग गरेको आरोप लागेको छ । नेपाल प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम असुली गरेको आरोपमा चैत १२ गते समातेका चार जनाको बयानका आधारमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे मात्र नभई पूर्वऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई पनि पक्राउ गरेपछि भ्रष्टाचार जालोको रूप देखिएको छ ।
सन् १९९० मा भुटानबाट लखेटिएर आएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरू पूर्वी नेपालको झापा र मोरङमा बसेका थिए । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार तेस्रो मुलुक पुनर्वास अघि यसरी आउनेको सङ्ख्या करिब एक लाख २० हजार पुगेको थियो । तीमध्ये सन् २०१८ सम्ममा एक लाख १३ हजार ३०७ जना तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापना भएका थिए । तीबाहेक भुटानी शरणार्थीका रूपमा दर्ता भएका छ हजार ५७७ जना अझै नेपालको शिविरमा छन् । शरणार्थीलाई सहयोग गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको दमकस्थित कार्यालय पनि सन् २०२० बाट बन्द भइसकेको छ । १७ पुस २०७५ देखि नगद र खाद्यान्न सहयोग गरिरहेको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले पनि नगद र खाद्यान्न सहयोग बन्द गरेको छ । यहीबीच सरकारले २०७६ असार २९ गते विविध कारणले शरणार्थी दर्ता प्रक्रियामा छुटेकाहरूबारे अध्ययन र थप प्रमाण जुटाउन भन्दै गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । कार्यदल गठन भएबाटै झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, गोरखा, बागलुङलगायतका जिल्लामा एउटा गिरोहका सदस्यले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली धन्दा थालेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ । हालसम्म कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि प्रहरीले चलाएको कारबाहीका क्रममा देखिएको छ–अमेरिका जाने सपनाधारीको संंवेदना व्यापारमा उच्च राजनीतिक पदाधिकारी र प्रशासनिक नेतृत्व अनि उनीहरूसम्म सहज पहुँच रहेकाहरू लागेछन् । उनीहरूले कम्तीमा १० लाखदेखि ५० लाख रुपियाँसम्म असुली गरेर नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीमा परिणत गरी अमेरिका पठाउने बेइमान कारखाना खोलेछन् ।
पीडितहरूले २०७८ सालको मङ्सिरमै उजुरी दिएका थिए । उजुरीउपर यथासमयमा कुनै कारबाही नहुँदा भ्रष्टहरू केही हौसिएका थिए तर गलत काम आखिर गलतै हुन्छ । सधैँ उन्मुक्ति पाउने भन्ने असम्भव छ । केवल सही समय आवश्यक पर्छ । सम्भवतः अहिले यसका लागि सही समय आएको छ । इमान खस्किँदै गएको परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व तह नै संलग्न प्रकरणमा अनुन्धान र कारबाही चलाउने हिम्मत विगतमा नभएको हुन सक्छ । यस्तो छुट सदासर्वदा हुने कुरा पक्कै थिएन । त्यसैले यतिबेला आएर यसबारे छानबिन भइरहेको अवस्था छ ।
संविधान, कानुनद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वसामु प्रस्तुत नेपाल राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजना बनाउन पछाडि परेको छैन तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने राजनीतिक एवं प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरू नै यसरी इमान जमानको हेक्का नराखी मुलुककै छविमा धब्बा लगाउँछन् भने यस्ताको दोहोलो काडिनु पर्छ । अहिले फेला परेको गिरोहको सेटिङमा मानवीय संवेदनाको बेचबिखन प्रयास मात्र भएन, मुलुककै राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिष्ठामा थप आघात पुगेको छ । अनुसन्धान वा कानुनी नौसिङ्गे व्याख्याका आधारमा खोट सफा पार्दै जाने हो भने मुलुक सुडानसँगको प्रतिस्पर्धी बन्ने अवस्था आउनेछ । लाउडा, धमिजा, चेज एयर, ललिता निवास, सुरक्षण मुद्रणजस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणजस्तै नक्कली शरणार्थी प्रकरण सामसुम नपारियोस् । सार्वजनिक पदाधिकारी मात्र होइन, तिनका निकट अनि प्रभाव पार्नसक्नेबाट पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने यथार्थमा यस्ता धमिरालाई आग्रहरहित निर्मम कारबाही गरिनुपर्छ ।
