अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पद बहालीसँगै मुख्य चार वटा कार्ययोजना अगाडि सार्नुभएको छ । उहाँले छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने, विध्वंस मच्चाउनेको छानबिन गर्ने, जेनजीको माग अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । जेनजीको सोच अनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी कार्ययोजना बनाउने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभएको छ । अब युवापुस्ताको सपना र सोच अनुसार सबै मिलेर काम गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र आर्थिक समानताका लागि दृढतापूर्वक जुट्नुपर्ने बेला आएको छ । मुलुकमा भएको अकल्पनीय क्षतिको मूल्याङ्कन गरी आगामी कार्ययोजना बनाउनु पर्छ । जेनजीले आन्दोलन सुरु गर्नुअघि भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन र स्वतन्त्रतालाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । युवापुस्ताको आन्दोलनको जगमा नयाँ सरकार बनेसँगै बल्लतल्ल मुलुक समालिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकमा अकल्पनीय जनधनको क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रहरी चौकी, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत, सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय जलाइएका छन् । भौतिक क्षति त बनाउन पनि सकिन्छ तर ठुलो समस्या के छ भने रेकर्ड, प्रमाण, सर्वोच्चका पुराना फाइल सम्पूर्ण नष्ट भएर शून्यमा पुगेको अवस्था छ । यो चिन्ताको विषय हो । अकल्पनीय ढङ्गले हत्या, हिंसा, आगजनी, लुटपाट भएको छ । मुलुकका अत्यन्तै आवश्यक संस्थामा छानी छानी प्रहार भएको छ । आफ्नै धरोहरमाथि आक्रमण गर्ने योजनाबद्ध रूपमा आएको देखिएको छ । नेपाली नै भएर यस्तो विध्वंसको काम गरेका हुन् भने तिनलाई नेपाली कसरी भन्ने ? गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
अब सबै मिलेर तहसनहस भएको नेपालको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ठुलो क्षति भोगेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु पर्छ । सरकारले प्रदर्शनमा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई जनही १० लाख रुपियाँ दिने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने, आफन्तको उपचारका लागि काठमाडौँमा बस्नेको खर्च व्यवस्थापन गर्ने र मृतकको शव गृहजिल्ला लैजाने व्यवस्था मिलाएको छ । देशभर ७२ जनाले मृत्युवरण गरेका छन् । एक हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । घटनामा सुरक्षा निकाय मात्रै जलेनन्, सुरक्षाकर्मीसमेत मारिएका छन् । देशभरिका सुरक्षाकर्मीलाई दिइएका वाहनहरू जलाइएकाले अर्को खरिद नगरी नहुने अवस्था छ । यसप्रकारका घटना देशमा पहिलो पटक भएको छ । हाम्रा संस्थाहरू यस्तो अवस्थामा पुगेका छन् कि जसले हामीलाई अनुहार देखाउनै नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । अनुसन्धान गरेर यसरी प्रहार गर्नेलार्ई र नोक्सान पु¥याउनेलाई आवश्यक कारबाही हुनु पर्छ । यसको खोजबिन र तलास हुनुपर्ने अवस्था छ ।
कार्यभार समाल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभएको छ, “जुन परिस्थितिमा म आएँ, कुनै रहरले आएको होइन । सडकबाट जताततैबाट सुशीला कार्कीलाई जिम्मा देऊ भनेर आवाज उठ्यो । मैले पनि विवश हुनु प¥यो । जहाँसम्म मेरो जुन टिम छ, हामी कुनै यो सत्ताको, यो पदको रसास्वादन गर्न आएका होइनौँ । मेरो उमेर पनि होइन त्यो । हामीले के चाहेको हो भने हामीलाई खोजियो, यो बेलामा किन सेवा नगर्ने ? हामीसँग छ महिना मात्रै अवधि छ । त्योभन्दा बढी बस्ने अवस्था पनि हुँदैन, कुनै हालतमा पनि आफ्ना कामकारबाही गरेर हामी मुक्त हुने हो । नयाँ आउने संसद्, नयाँ आउने मन्त्रीलाई यो जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पिने अठोट गरेका छौँ । यो अठोटमा यहाँहरूको साथ नपाई सम्भव छैन । सुरक्षा निकायले पनि हामीलाई साथ नदिई यो सम्भव छैन । मलाई सहयोग गर्नूस् । हामी सबै मिलौँ । एकले अर्काको आलोचना नगरौँ । हामी एकताबद्ध होऔँ । यो जो एउटा ‘मुभमेन्ट’ आयो, अचम्म यस्तो विश्वमा कहीँ पनि भएको छैन । २७ घण्टाको आन्दोलनले कायापलट मलाई थाहा छैन ।’’ त्यसैले यो समूहले मागेको कुरा के हो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, ‘गुड गभर्नेन्स’ र एउटा आर्थिक समानताको माग पूरा गर्न हामी तपाईंहरूले अठोट गर्नु पर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जोड दिनुभएको छ । सरकारी सम्पत्ति मात्र होइन दुःखान्त घटना, व्यक्तिको सम्पत्ति, व्यापारी, उद्यमी, उद्योगीको सम्पत्ति पनि तोडफोड र आगो लगाउने काम भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई सही निकास दिन सबै मिल्नु पर्छ । अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्नै पर्छ । समग्रमा प्रमले अगाडि सार्नुभएका कार्ययोजनाको सन्देश अनुरूप मुलुक अगाडि बढ्दा नै यो कठिन घडीबाट बाहिर आउन सकिने छ ।