• १४ फागुन २०८०, सोमबार

आत्मनिर्भरको रकम रासायनिक मलमा खर्च

blog

काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । कृषिमा आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले दिएको रकम रासायनिक मल खरिदमा खर्च गरिएको छ । विभिन्न बालीवस्तु उत्पादनमा वृद्धि गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले आठ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छुट्टै दिएको थियो ।

आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत दिएको सो रकममध्ये छ अर्ब ५० करोड रासायनिक मल खरिदका लागि खर्च गरिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताउनुभयो । 

रासायनिक मल खरिदका लागि रकम अभाव भएपछि कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले आत्मनिर्भरता कार्यक्रमका लागि दिएको रकमले मल खरिद गर्न अख्तियारी दिएपछि आफूहरू सो रकम मलमा लगाएको उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमका लागि दिएको त्यो रकम स्थानीय तहमा पठाइसकिएको थियो । त्यसमध्ये कतिपय पालिकाले कार्यक्रम पनि सुरु गरिसकेका थिए । आठ अर्ब ४५ करोड रुपियाँमध्ये पालिकाले एक अर्ब ६५ करोड खर्च पनि गरिसकेको र बाँकी रहेको रकम फिर्ता मगाएर मल खरिदमा लगाएको उहाँले बताउनुभयो । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सो रकम कृषि मन्त्रालयले प्राप्त गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत १५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो तर मलको मूल्य वृद्धिका कारण विनियोजन गरेको बजेटले नपुग्ने भएपछि कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग पटकपटक रकम माग गरी रासायनिक मलमा खर्च गरेको छ । हालसम्म मल खरिद गर्नका लागि नै ३८ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । 

कृषि मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डअनुसार जुन खाद्यवस्तुको आयात बढी हुन्छ, ती खाद्यवस्तुको उत्पादनमा जोड दिने गरी कार्यक्रम तयार भएको थियो । धान, डेरी, मकै, बाख्रा, तरकारीलगायतको उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको थियो । धानमा चैतेधानको उत्पादनमा जोड दिएको थियो । चैतेधान उत्पादन वृद्धि गर्न सकियो भने धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने कृषि मन्त्रालयको बुझाइ रहेको छ ।

त्यस्तै दाना उद्योगसँग जोडेर मकै उत्पादनमा जोड दिने गरी कार्यक्रम तयार गरेको थियो । मकैमा पनि क्षेत्र विस्तार गर्ने अवस्थाका लागि पनि कार्यक्रम तयार भएको थियो । डेरीको क्षेत्रमा नयाँ जातका गाईभैँसीको विकास गर्नुका साथै दूध सङ्कलन केन्द्रको विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यक्रम तयार भएको थियो । 

स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने आत्मनिर्भर कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सङ्घीय कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत बालीवस्तुअनुसार विभिन्न प्राविधिक समिति पनि गठन गरिएको थियो । सो समितिले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने, उत्पादन वृद्धि कसरी गर्नेलगायत किसानलाई तालिम तथा बालीवस्तुसम्बन्धी जानकारी दिने काम गर्ने भनी कार्यविधि बनाइएको थियो तर सो कार्यक्रमको रकम नै स्थानीय तहबाट झिकाइसकेपछि सबै योजना भताभुङ्ग भएको कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिवले गुनासो गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा प्रगति नहुनुको कारण जतिवटा मन्त्री आए, त्यतिवटा नीति तथा कार्यक्रम बन्ने गर्छन् । त्यसले गर्दा थुप्रै कार्यक्रम प्रभावहीन हुने गरेको गुनासो उहाँले गर्नुभयो । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न यो कार्यक्रमले निकै भूमिका खेल्ने आफूहरूले विश्वास लिएका थियौँ तर अन्तिममा आएर कार्यक्रम नै रद्द गरेपछि सबै मेहनत खेर गएको उहाँले बताउनुभयो ।