• ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

संविधान जोगिएको वर्ष

blog

२०७९ साल मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मतदान गरिँदै ।

वर्ष २०७९ थुप्रै आशा र केही निराशा दिएर बिदा भयो । जनजीविकाको सवालमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिए पनि भविष्यमा आशावादी बन्न सक्ने थु्रप्रै विषयको जग बसाल्न सफल भएको छ २०७९ साल । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा मुलुकको शासन प्रणालीसँग जोडिएका व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउने काममा बितेको वर्ष उपलब्धिमूलक रह्यो । 

मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । यसलाई राजनीतिमा भएको मूलभूत उपलब्धि मान्न सकिन्छ । मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि दोस्रो पटक सम्पन्न भएको यो निर्वाचनबाट जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने सुवर्ण मौका पाए । साथै मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्न यी निर्वाचनले थप सघाउ पु¥याएका छन् । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जगलाई समेत यी निर्वाचनले अझ मजबुत पारेका छन् । २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिने आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरेर तत्कालीन सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई थप बलियो बनाएको छ । ७५३ वटा स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३२९ स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा विजय हासिल गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले २०६ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा विजय हासिल गरेको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले १२१ तहमा प्रमुख पदमा विजयी हासिल गरेको थियो । यसै निर्वाचनमार्फत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि आफूलाई जनताको प्रतिनिधिको रूपमा उभ्याउन सफल भएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएका सरकारको अनुभवलाई सिकाइका रूपमा लिँदै दोस्रो पटकको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले काम सुरु गरिसकेको हुनाले अबको पाँच वर्षभित्रमा गाउँघरको सिंहदरबार मानिने स्थानीय सरकारले जनजीविकाको सवालमा विगतको भन्दा थप महत्वपूर्ण काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

त्यस्तै २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई पनि राजनीतिक क्षेत्रमा भएको अर्को उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । निर्वाचनसँगै सङ्घ र प्रदेश स्तरमा नयाँ सरकार गठन भएका छन् तर नयाँ सरकार गठन भएसँगै जनतामा पलाएको आशा छोटो समयमै तुषारापात भयो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समेत दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । गठन भएको छोटो समयमै प्रदेश सरकार पनि ढल्ने र नयाँ गठन गर्ने क्रम चली नै रह्यो । यद्यपि नयाँ सरकार गठनसँगै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा सूत्रीकृत गर्दै सरकार अघि बढेको छ । निर्वाचनको जनादेशअनुरूप पुस १० गते विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागितामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, जनसेवा र जनसरोकारका मुद्दाहरूको सम्बोधन, सामाजिक न्यायको प्रवर्धन तथा राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले आफ्ना कामकाजहरू अगाडि बढाइरहेको हुनाले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । 

एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक सफलतालाई २०७९ सालकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । गत चैतमा भएको आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ को अन्तिम खेलमा यूएईलाई नौ रनले पराजित गर्दै नेपाल विश्वकप छनोट चरणमा प्रवेश गरेको हो ।  

यसै पटक भएको निर्वाचनमार्फत केन्द्रीय राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका नयाँ दल र विचारधाराको पनि प्रवेश भयो । यी पार्टीहरूले अनुशरण गर्ने विचारधारा र देश बनाउन उनीहरूले बनाउने कार्ययोजनाको सवालमा विविध कोणबाट बहस भइरहे पनि मुलुकको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति वा पुस्तान्तरणको खाँचो छ भन्ने सन्देश पनि पक्कै दिएको छ । मुलुकलाई अभिभावकीय भूमिका प्रदान गर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि हामीले बितेको वर्ष नै पायाैँ । 

लय समाउने क्रममा अर्थतन्त्र

हुन त कुनै पनि क्षेत्र बिग्रनुलाई निश्चित समयभित्र भएको घटनाक्रमलाई मात्रै आधार मानिनु वैज्ञानिक हुन्न । बिग्रेको क्षेत्रलाई सुधारका लागि पनि यही नियम लागू हुन्छ । झन्डै एक दशकदेखि नै उस्तैउस्तै समस्या भोग्दै आएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशा केही मत्थर हुने क्रममा छ । बितेको एक वर्षकोे समयले पनि यो क्षेत्रमा सुधारको छनक दिन सकेन । अहिले भने सुधारको क्रममा छ । हुन त जनतामा जताततै निराशा नै निराशा भएका कारण सरकारबाट अलि धेरै अपेक्षा राखिएको पनि हुन सक्छ, तर यो क्षेत्रको सूचकलाई आधार मान्दा पनि आशावादी हुन मुस्किल छ । पछिल्लो समय आम्दानी गरेको राजस्वबाट साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगिसकेको छ । झन्डै साढे छ खर्ब राजस्व उठ्दा अहिलेसम्म सरकारी खर्च आठ खर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । मुलुकको राजस्व वृद्धिदर ५५ वर्षपछि नकारात्मक भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो डरलाग्दो अवस्थाले गत वर्षलाई राम्रो मान्न सकिन्न । रोजगारीको खोजीमा युवा विदेशिने क्रम बढिरहेको छ । जुन गतिमा उनीहरू विदेशिन थालेका छन्, यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । तथ्याङ्कमै महँगी आठ प्रतिशत हाराहारीमा छ तर उपभोक्ताको गुनासालाई आधार मान्ने हो भने यो प्रतिशत अझै माथि छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाको अनुभवमा व्यावसायिक करिअरको ३० वर्षको अवधिमा यस्तो अवस्था कहिल्यै आएको थिएन ।  तर यति भन्दैमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक खबर केही पनि छैन भन्ने पनि होइन बिस्तारै यसले लय समाउन लागेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । किनकि शोधनान्तर स्थिति सुध्रिएको छ । मुद्रा स्थिर छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण धान्न सक्ने अवस्थामै मुलुक रहेको छ । रेमिट्यान्स बढ्दो क्रममै छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेका नकारात्मक प्रवृत्ति र कतिपय आन्तरिक कारणबाट सिर्जित चुनौतीका कारण अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रयास पनि गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन एवं सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूसँग सुझाव लिइरहेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लिएको अतिरिक्त सेवा शुल्कबापतको रकम एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ फिर्ता गर्ने, लघुवित्तहरूले वार्षिक एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने, एउटा ग्राहकले एउटाभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने नियम बनाइएको छ । 

 खेलकुदमा चमत्कार

थुप्रै निराशाका बाबजुद पनि खेलकुद क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगति भने निकै लोभलाग्दो रहेको छ । खेलकुदको फुटबल विधामा बिस्तारै सुधार भइरहेको छ भने क्रिकेटमा हासिल गरेको उपलब्धि त विश्वलाई नै लोभ्याउने खालको छ । एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक सफलतालाई २०७९ सालकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । गत चैतमा भएको आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ को अन्तिम खेलमा यूएईलाई नौ रनले पराजित गर्दै नेपाल विश्वकप छनोट चरणमा प्रवेश गरेको हो । ४४ ओभरको खेल सकिँदा ‘ब्याड लाइट’का कारण खेल रोकिएपछि डीएलएस मेथडअनुसार नेपालले यूएईमाथि नौ रनले जित हात पारेर विश्वकप छनोट चरणमा प्रवेश पाएको हो । यो जितसँगै नेपाल नामिबियालाई पछि पार्दै लिग– २ को तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । 

आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ को अन्तिम खेल जितेपछि खुशियाली मनाउँदै नेपाली खेलाडी  ।  

विश्व क्रिकेटमा एकदिवसीय मान्यता पाउनु चानचुने कुरा होइन । एकदिवसीय पाउने विश्व क्रिकेटको एक उत्कृष्ट टिम हो भन्ने सन्देश दिन्छ किनभने एकदिवसीय मान्यता पाएको टिम एकदिवसीय वरीयतामा पनि पर्दछ । त्यसैले यसबाट मिलेको प्रतिष्ठा, राम्रो छवि त छँदै छ । अन्य फाइदा पनि छन् । आईसीसी एकदिवसीय मान्यता पाउने राष्ट्रलाई वार्षिक करोडौँको बजेट छुट्याइन्छ । नेपालजस्तो राष्ट्रका लागि जुन निकै आवश्यक छ । यो रकमले नेपालको क्रिकेट विकासका लागि अत्यावश्यक स्तरीय प्रशिक्षक, अभ्यास, भ्रमण, खेलाडीको भत्ता, नियमित प्रशिक्षणजस्ता कार्य सहज हुनेछ । अब नेपालका लागि थप चार वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पनि बढ्नेछ । क्रिकेटमा नेपाली खेलाडीले हात पारेको यो उपलब्धि खेलकुदकै अन्य विधाको तुलनामा निकै नै महत्वपूर्ण हो तर अबको चुनौती यो उपलब्धिलाई कसरी दिगो बनाएर राख्ने भन्ने हो । नेपाली खेलाडीले उपलब्धि हात पारेपछि जनसाधारणबाट तत्काल बधाईको ओइरो लागेको छ नै तर यो उपलब्धि सरकारी लगानीभन्दा पनि सीमित स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै अथक मेहनतमा लागेको खेलाडीकै कारण भएको हो भन्नेतर्फ पनि सर्वसाधारणको बुझाई छ । 

सामाजिक न्याय र सुशासन

पछिल्लो समय मुलुकमा न्याय र सुशासनप्रति जनताको भरोसा बढ्दै गएको छ । हुन त न्यायालयको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ तर पनि अदालतको सक्रियतामा भने कमी आएको छैन । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय २०७९ सालमै ग¥यो । अदालतको यस निर्णयले लामिछानेले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पार्टीको अध्यक्षबाट समेत मुक्त हुनुप¥यो । अदालतबाट बिरलै हुने यस्ता फैसलाले बितेको वर्ष धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको थियो । 

पछिल्लो समय सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार निवारणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि निकै सक्रिय भएको छ । आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको गुणस्तरहीन निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्ण सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता ग-यो । राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो । दुई अर्बभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादी सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।

पर्यटनमा बढेको आशा

विगत दुई/तीन वर्षदेखि थलिएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै जुर्मुराउन थालेको छ । विश्वलाई नै एकै पटक पिरोलेको यो व्याधिले तुलनात्मक रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई नै बढी नोक्सान पु-याएको थियो । कोरोनाको असर कम भएसँगै स्वदेश भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । अझ भन्नुपर्दा पछिल्लो तीन वर्षकै तुलनामा नेपालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिएका छन् । पछिल्लो तीन महिनामै एक लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक नेपाल आएको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । यो सुखद समाचार मुलुकको अर्थतन्त्र, पर्यटन क्षेत्र र रोजगारी गुमाएर खाली हात बसिरहेका कामदारका लागि समेत सुखद छ । 

त्यसो त पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले यसबीचमा गरेको प्रयास पनि प्रशंसनीय छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रवद्र्धन गर्ने कार्य भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उच्च स्तरको सुधार भएको छ । यो क्रम अझै जारी छ । अन्य विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गर्ने कार्यले गति लिनुका साथै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । भरतपुर आन्तरिक विमानस्थलको सुविधासम्पन्न टर्मिनल भवन निर्माण र विमानस्थल विस्तार कार्यको शिलान्यास भइसकेको छ भने विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना तयार भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको छ । 

पुरानै समस्यामा शिक्षा

बितेको वर्ष शिक्षा क्षेत्रका लागि भने सुखद रहेन । एक वर्षमा तीनवटा शिक्षामन्त्री नियुक्त भए तर पनि लामो समयदेखिको पर्खाइमा रहेको सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्न सकेन । विद्यालय शिक्षाको संरचनात्मक सुधारका लागि अति आवश्यक भइसकेको उक्त ऐन नआउँदा विद्यालय क्षेत्र नै अलमलको स्थितिमा छ । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन गराउने विषयसमेत ऐनको अभावमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । यसकै कारण प्रदेश तहमा जानुपर्ने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पनि केन्द्रबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । अझ एक दशकको अवधिमा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै साक्षरता दर बढेको नमिठो तथ्याङ्क पनि शिक्षा क्षेत्रमा बितेको वर्ष नै देखिएको छ । यसलाई पनि शिक्षा ऐनको अभावकै रूपमा लिन सकिन्छ ।  उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था पनि गत वर्ष नै देख्नुप¥यो । विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि एक वर्षमा एक लाख १५ हजार विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिनु र विदेश जाने विद्यार्थीले तीन खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम विदेश लगेको नमिठो तथ्याङ्क हामीले देख्नुप-यो । जुन इतिहासमै सबैभन्दा धेरै हो तर पनि स्वदेशमै विश्वविद्यालय खोल्ने क्रम भने रोकिएको छैन । स्वदेशी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना घट्दै जानु तर विदेशतिर आकर्षण बढ्दै गएको घटनाले मुलुकको उच्च शिक्षामा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको यी घटनाहरूले देखाएका छन् तर क्याम्पसहरूमा विगत १४ वर्षदेखि रोकिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सोही वर्ष भयो । 

राजनीतिक हिसाबले राम्रै रह्यो 


लोकराज बराल

राजनीतिक विश्लेषक

 गत वर्ष मुलुकमा राजनीतिक हिसाबले राम्रै रह्यो । तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । मुलुकमा आवधिक निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनु मुलुकका लागि राम्रै हो तर सबैभन्दा ठूलो कुरा मुलुकमा स्थायित्व हुनुपर्छ । निर्वाचनले मुलुकलाई स्थायित्व दिन खोजेको देखिन्छ । सरकार परिवर्तन भइरहनु सामान्य भए पनि मुलुकमा संविधान र व्यवस्थाको स्थायित्व हुनु ठूलो कुरा हो । 

सरकारमा को आउँछ र जान्छ भन्ने विषय सामान्य हो किनकि हाम्रो संविधानले नै यस्तै व्यवस्था दिएको छ । सितिमिति कसैले पनि बहुमत ल्याउन सक्दैन । अर्कोतर्फ बहुमत ल्याउने दलको पारा पनि देखिएकै हो । सरकार स्थायी भएन भने उसको ‘पोलिसी’ लागु गर्न पाउँदैन भन्ने मात्रै हो । नत्र भने सरकार अदलबदल भइरहनु विश्वकै नियम हो । अन्य मुलुकमा पनि यस्ता प्रशस्तै उदाहरण देख्न सक्छाैँ हामी । 

तर नेता गतिशील भएनन् भन्ने जनताको गुनासोचाहिँ यो अवधिमा अलि बढेको हो कि जस्तो देखिन्छ । हुन त अपेक्षा धेरै भएका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ तर सबै विषयलाई नकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर राजनीति नेतृत्व अघि बढ्नुपर्छ । 

 

   

Author
सूर्यप्रसाद पाण्डे

उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।