भक्तिविलास पोखरेल
गाईघाट, चैत २२ गते । पहाडी तथा नदी तटीय क्षेत्रमा निरन्तर हुने भूक्षयीकरण र भूस्खलनलाई नियन्त्रण गर्दै वातावरण संरक्षण तथा बाढीपहिरो रोकथामका लागि नदीबेसिन बृहत् जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । एकीकृत भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन गरी जनताको जीविकोपार्जन र समृद्धिमा टेवा पु-याउने उद्देश्यसहित सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।
नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको नदीबेसिन बृहत् जलाधार क्षेत्रको अवधारणाअनुसार एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यले स्थायी र अस्थायी नदीहरूको माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय क्षेत्रका बीचमा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी भूस्खलनलाई रोक्न पूर्वी नेपालका २४ जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको गाईघाटस्थित बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रका जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत रामकृष्ण राजथलले बताउनुभयो।
मानव जातिका लागि अपरिहार्य रहेको जलाधारिय प्राकृतिक स्रोतहरू जल, जमिन तथा वनस्पतिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार बनाउन पूर्वी नेपालका दुई दर्जन जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र कोशी क्षेत्रको जलाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कार्य सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार नदीहरूको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने वा गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास वा गाउँपिच्छे ठूला मेसिनहरू प्रयोग गरी मापदण्डविपरीत जथाभावी रूपमा सडक निर्माणलगायतका गतिविधिका कारण भूस्खलन भई तल्लो तटीय क्षेत्रको कृषियोग्य भूमि वा मानव बस्तीलाई जोखिममा पार्दै लगेको अवस्थामा जलाधार व्यवस्थापनका प्राविधिक सेवालाई वैज्ञानिक ढङ्गले विस्तार नगरी नहुने स्थिति आएपछि नेपालमा बृहत् जलाधार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
जसअनुसार नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण विभाग मातहतमा रहने गरी नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ साल असोज २६ गते कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली गरी चारवटा बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेको हो। सोही अनुरूप पूर्वको कोशी बेसिन केन्द्रमा कोशी प्रदेशका १४ वटै तथा मधेश र बागमती प्रदेशका क्रमशः पाँच, पाँचवटा गरी २४ वटा जिल्लालाई समेटेर यसको कार्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।
जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत राजथलका अनुसार कोशी बेसिनमा १६२ वटा गाउँपालिका, ११० वटा नगरपालिका, तीनवटा उपमहानगरपालिका र एउटा महानगरपालिकासमेतको ६६ हजार २२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल यस कार्यालयको संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्र रहेको छ तर सोअनुसार सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन नगर्दा बजेटको अभावमा यसको लक्ष्य र उद्देश्यअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुँदै गएको छ।
नदी प्रणालीहरूको भूस्खलन हुने प्रक्रियाको सूचना प्रणाली तयारपार्नु, जलाधार र उपजलाधारहरूको संरक्षण गरी वैज्ञानिक अभिलेख कायम गर्नु, जलस्रोत संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन र न्यूनीकरण तथा भूक्षमता बढाउनु, जलाधार क्षेत्रअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय महत्वका आयोजनासँग आपसी समन्वय गरी वातावरण संरक्षण र विकास निर्माणका बीचमा सन्तुलन कायम गराउनु, नीतिगत र कार्यक्रमगत विषयको सम्बन्धमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार पृष्ठपोषण दिनु जस्ता गहकिला पक्षको विश्लेषण गरी एकीकृत व्यवस्थापकीय योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु यस कार्यालयका मुख्य कामहरू रहेको अधिकृत राजथलले बताउनुभयो।
पूर्वमा कुम्भ र पश्चिममा लामटाङ हिमालबीच रहेको विभिन्न हिमचुचुराको आधारबाट उत्पन्न भई बगेर आउने सातवटा नदी अरुण, तमोर, लिखु, सुनकोशी, तामाकोशी, भोटेकोशी र ईन्द्रावतीका जलाधार क्षेत्र मिलेर बनेको बृहत् जलाधार क्षेत्र नै कोशी बृहत जलाधार क्षेत्र हो। कार्य क्षेत्र तथा कार्यक्रमको तुलनामा बजेट विनियोजन तथा जनशक्ति न्यून भएका कारण कार्यालयको उद्देश्य अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई हुने गरेको छ।
चालु अर्थिक वर्षमा आठ करोड ५९ लाख रुपियाँको खर्चमा १९ जिल्लामा ८७ वटा योजना सञ्चालन भई सम्पन्न हुने क्रममा रहेको तर योजनाअनुसार बजेट कम हुँदा उद्देश्य अनुरूपको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवं प्रतिफलमुखी बनाउन बृहत् जलाधार, जलाधार, उपजलाधार, उपभोक्ता समूह, जलजन्य प्रकोप र अनुगमन, आफ्नै कार्यालय भवन नहुनु, योजना टुक्रेटाक्रे हुनाले अनुगमनमा आर्थिक र प्राविधिक कठिनाई हुनु जस्ता समस्या हुने गरेको कार्यालयका इन्जिनियर वीरेन्द्र महतोले बताउनुभयो।
त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार बस्नेतले यो कार्यक्रम अत्यन्तै लाभदायक रहेको तर योजनाको उद्देश्य अनुरूप स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा कमी देखिएकोले सरकारले अब ल्याउने आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा यस कार्यालयले गर्ने कार्यहरूका लागि बजेट बढाउन अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले पूवाधार विकास, वातावरण संरक्षण, जल र जमिनको सदुपयोग, स्थानीय तहमा रोजगारीको सिर्जना, सिँचाइ कुलो निर्माण, कृषियोग्य जमिनको क्षयीकरणको रोकथाम, बाढी र पहिरो नियन्त्रण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर देश र जनताका लागि गरिएका धेरेमध्ये यो एउटा अति सुन्दर कार्यक्रम भएकाले अर्थ मन्त्रालयले समेत ध्यान पु-याउन जरुरी छ भन्नुभयो।
