सत्ता साझेदार दल बैठक : मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति

काठमाडौँ, चैत १६ गते । सत्ता साझेदार १० दलीय गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुङ्ग्याएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार दुई चरणमा बसेको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सहमति भएको हो। 

सत्तारूढ दलबीच सहमति जुटेसँगै बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेभएको छ। बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। मापदण्ड के हुने, कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा एकसरो समझदारी भयो। बिहीबार साँझसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र शपथग्रहण गर्ने तयारी भइरहेको छ।”

सत्ता साझेदार दलको बैठकमा नेपाली कांग्रेसलाई आठ मन्त्रालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लाई पाँच मन्त्रालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)लाई दुई, जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई र जनमत पार्टीलाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ। यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई एक–एक मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ। सरकार समर्थित राष्ट्रिय जनमोर्चा भने मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुनेछैन।

नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “१० दलबीच सबै कुरामा सहमति भइसकेको छ । त्यसअनुसार बिहीबार सबै दलले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको नाम प्रधानमन्त्रीलाई दिनुहुनेछ। प्रारम्भिक सहमति यही नै हो। अझै एक पटक शीर्ष नेताबीच बसेर बाँकी विषय टुङ्ग्याउनुहुन्छ।” उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा गृहकार्य गरिरहनुभएको छ।

सबैलाई सम्मान र सन्तुलन हुने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले गृहकार्य गरेर शपथग्रहणभन्दा अगाडि सबै पार्टीलाई जानकारी गराउनुहुनेछ। सन्तुलन मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ।”

साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने

नेता श्रेष्ठले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका सन्दर्भमा छलफल भएको बताउँदै सो चाँडै सार्वजनिक हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार राजनीतिक दलका तर्फबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि लिखित र मौखिक रूपमा सुझाव आएको छ। सुझाव अध्ययनपछि साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने उहाँको भनाइ छ। 

न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने प्रष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “पाँच दलीय गठबन्धन भएका दलहरूबीचको सहमतिका आधार उही छन्, जुन हामी बनाउँछौँ, त्यसमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सबलीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयनका प्रतिबद्धता उही छन्। त्यसैले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ।”

पाँच वर्ष पूरै संसद् चलाउने, सन्तुलित परराष्ट्र नीति बनाउने तथा जलस्रोत र विकासका सन्दर्भमा सरकारले प्रष्ट नीति बनाउने उहाँले बताउनुभयो। साथै सुशासन र जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्ने पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।