नेपालको संविधानको धार ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । चैत ३ गते सम्पन्न हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस आर्य समूहका व्यक्ति निर्वाचित भएको हुँदा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिङ्ग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिङ्ग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू वा मुस्लिम) को व्यक्तिको मनेनयनपत्र मात्र दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएपछि समावेशी सहभागिताको विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल र विचार विमर्श भइरहेका छन् । आयोगले संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कसरी बढीभन्दा बढी समावेशीमूलक बनाउने भन्ने विषयमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । संविधान र कानुनमा भएका केही छिद्रहरूलाई आधार बनाएर संविधान र कानुनले नै आत्मसात् गरिसकेका समावेशिताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ सङ्कल्पित रहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७४ (पहिलो संशोधन) को दफा १७ मा भनिएको छ, ‘मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । तर, दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन । दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले कम्तीमा एक जना दलित महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । तर, दलले एक जना मात्र महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन ।’ कानुनमा भएका यी व्यवस्था कारण समावेशी प्रतिनिधित्व कमजोर नहोस् भनेर गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षण गरिएका पदबाहेकका पदमा स्थानीय तहका सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाई महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्न आयोगले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवारी मनोनयनमा प्राथमिकता दिन पनि आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।
संविधानको भाग ३ को धारा ३८ मा महिलाको हकको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा ४ मा राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्वबारे उल्लेख छ । उपधारा ४ र ५ मा भनिएको छ ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । महिला सहभागिताका विषयलाई संविधान र कानुनको मर्मअनुसार भन्दा पनि आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । संविधान र कानुनले बाध्य पारेका क्षेत्रबाहेक अन्यमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता देखिँदैन । कार्यकारी पदमा महिला सहभागिता उत्साहजनक हुन सकेको छैन । संविधान र कानुनको मर्मअनुसार समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व अर्थपूर्ण बनाउनका लागि आयोगले सरोकारवाला सबै पक्षलाई स्मरण गराउनु आयोगको संवैधानिक दायित्व हो । जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान र बनाएका कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाकै हो भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ ।
वि.सं.२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन अगाडिसम्म समावेशीकरणको विषय दलहरूका लागि बाध्यकारी थिएन । ०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्ले राज्यका हरेक तह र निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको विषयमा विशेष प्रस्ताव पारित गरेपछि समावेशीकरण विषयलाई दलहरूले आत्मसात् गरिरहेका छन् । तर यसमा गुणात्मक फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता भने देखिन्छ । संविधान सभाद्वारा जारी संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा २६९ को उपधारा ४ को ‘ग’ मा भनिएको छ, ‘दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।’ संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वअन्तर्गत धारा ५० (१) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका विभिन्न समुदायलाई राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व, विभिन्न सेवा र सुविधा, विशेष व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय यसमा समेटिएका छन् । त्यसैगरी संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य खण्डमा समानताको हक र सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका समाजका विभिन्न वर्गको हक र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको खण्डमा भनिएको छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएक व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्सङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुनेछ ।’
संविधानमै प्रत्याभूत गरिएको विषयबाहेक राज्यका विभिन्न निकायमा महिला सहभागिता अझै पनि अर्थपूर्ण रूपमा हुन नसकेको देखिन्छ । संविधानमा बाध्यकारी बनाइएका क्षेत्रमा भने विगतको तुलनामा सहभागिता वृद्धि हुँदै गएको छ । तर, संविधान र कानुनमा भएका छिद्रहरूलाई पछ्याउँदै समावेशीको मूल मर्मलाई पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेसँगै मुख्य सरोकारवाला पक्ष अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ (पहिलो संशोधन) ले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट गरेको छ । सो ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ मा संसद्मा महिला समावेशिताको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सो धारामा भनिएको छ ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।’ सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित नगरेसम्म समानुपातिक तर्फको नतिजा नै प्रकाशन नगर्ने निर्वाचन आयोगको बाध्यकारी प्रावधानका कारण ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चित हुन सकेको तथ्य हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ बमोजिम दिगो विकासको लक्ष्यमा नेपालले सन् २०३० सम्ममा स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत, प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्मा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्न आयोग, राजनीतिक दल एवं अन्य सरोकारवालाबाट सकारात्मक पहल आवश्यक देखिन्छ । संविधान र कानुनले बाध्यकारी बनाएको पदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता लागू भएको देखिन्छ भने समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व पनि बढ्दै गएको छ । तर, अझै पनि कार्यकारी पदमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको यथार्थ स्वीकार गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सबै पक्षको सकारात्मक पहल निरन्तर हुन जरुरी छ ।
लेखक निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ ।
