• १३ साउन २०८२, मङ्गलबार

जलवायु सङ्कट र खाद्य सुरक्षा

blog

मानव जीवनको उदय प्रकृतिको सिर्जनाबाट भएको हो । मानवले प्रकृति प्रतिकूल काम गरे जीवनचक्र नै प्रभावित हुन्छ । हाम्रो जीवनपद्धति र प्रकृतिबिच सामिप्यता हुनुपर्नेमा प्रकृतिको सन्तुलन नियम नै खलबलिन थालेका छन् । मानवले प्रकृतिप्रतिको दायित्व बिर्सिंदा पर्यावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकूलता देखिन थालेको छ । पर्यावरणीय सन्तुलनमा मात्र मानवको अस्तित्व र जीवनचक्र सहज रूपमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयमा अवरोध हुँदा हामी जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर भोग्न बाध्य छौँ । 

पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने, बेमौसमी वर्षा, नयाँ र उन्मूलन भएका रोगव्याधिको बढोत्तरी, कृषि प्रणालीमा मौसमको प्रतिकूल प्रभाव, अकस्मात् विपत्को सामना, हिमालमा हिउँको मात्रा घट्दो र पानीको स्रोत कमजोर हुनु, समुद्रको सतह बढ्दै जानु, खडेरीले गर्दा खाद्य सङ्कटको अवस्था आउनु जस्ता प्रकृतिक नियममा अवरोध हुँदा मानव जीवनमा हलचल ल्याएको छ । पृथ्वीको अप्राकृतिक दोहन, पर्यावरणमा प्रतिकूल ग्यास उत्सर्जन र विकासका नाममा प्रतिकूल कार्यका कारण विश्व जलवायु परिवर्तनमा असर परेको छ । विकसित राष्ट्रले अत्यधिक प्रकृतिको दोहन गरी पर्यावरणमा प्रतिकूल हुने गरी ग्यास उत्सर्जन गरेबाट गरिब राष्ट्र प्रताडित छन् । खेती किसानका प्राकृतिक नियममा आएका उतारचढावले प्रतिकूल भई उत्पादनमा असर परेको छ । वैज्ञानिक आविष्कारले खाद्य उत्पादनमा बढोत्तरी गरे पनि प्रकृतिको नियम पालना नहुँदा उत्पादन दिगो हुन सकेको छैन ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने देशको अग्रसूचीमा पर्छ । हाम्रो भूबनोट, मौसम र जैविक विविधताका सम्बन्धमा आएको प्रतिकूलताले विश्व खाद्य सङ्कट बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा छ । तापक्रम बढेकाले हिमालमा हिउँ घट्दै गएको छ । हिउँको घट्दो अवस्थाले पानीका स्रोत सुक्न थाल्दा खाद्य उत्पादन र पिउने पानीको अभाव हुने अनुमान छ । बेमौसमी वर्षाका कारण बालीनाली उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ । कृषक मौसमको गडबढीले कृषि उत्पादनमा प्रतिकूलताको सामना गर्न बाध्य छन् । कृषि उत्पादनमा विभिन्न रोगव्याधिको अवस्था र रोकथाममा चुनौती पनि देखिएका छन् । अत्यधिक गर्मीका कारण जमिन सुक्ने, भूमिगत सिँचाइ र उत्पादनमा अवरोध उत्पन्न भइरहेको छ । वैज्ञानिक तौरतरिकाबाट खाद्यान्न उत्पादन गर्ने विधिमा समेत प्रतिकूलताको असर बढ्न थालेको छ । कृषि उत्पादनमा लागत बढ्ने तथा उत्पादन बढाउन अनुकूल नहुँदा कृषि कर्ममा लाग्ने उत्साह कमजोर भएको छ । मानिस कृषि कर्मबाट पलायन हुँदा खाद्य सङ्कट अझ बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । खाद्यान्न अभावले विश्वमा आउने सङ्कट ध्यानमा राखी बेलैमा सजग हुन जरुरी छ । 

नेपालको मधेशलगायतका क्षेत्रमा हाल देखिएको गर्मी र खडेरीले मानव जीवन सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको छ । सरकारले मधेशलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । पिउने पानीको आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, धान रोप्न तथा रोपिसकेको धानमा सिँचाइको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र गर्मीको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने जस्ता काममा राज्यले सक्रियता देखाउन खोजेको छ । यो समस्या जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा लिई अनुकूलताका रणनीतिक अभियानमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । सिँचाइको सुविधा नभएका र मौसमी वर्षामा आश्रित किसानको कृषि कर्ममा देखिएका समस्या हल गर्न राज्यले दिगो आधार तय गर्नु पर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनको असरको प्रतिकूलताविरुद्ध दह्रो उपस्थितिसहित जलवायु अनुकूलनका लागि गरिएका प्रयास सकारात्मक नै छन् । सगरमाथा संवाद, जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मागदाबी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको हितका लागि भएका बहस महìवपूर्ण छ । कोप सम्मेलनमा नेपालको आन्तरिक समस्याका विषयमा भने विश्वको ध्यान आकृष्ट हुन अझै सकेको छैन । कृषिप्रधान देश भएको र धेरै मानिस खेतीमै निर्भर र सक्रिय रहेकाले कृषि कर्ममा उत्साह ल्याउन पनि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने मुद्दामा आन्तरिक तयारीसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दह्रो सहभागिता हुन आवश्यक छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग खाद्यान्न जस्तो संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकता दिई अघि बढ्न जलवायु परिवर्तनको असरको न्यायका लागि बहस दाबीमा नेपाल अग्रभागमा हुनु पर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका खाद्यान्न प्रवर्धन गर्ने विशिष्टीकृत संस्थालाई पनि नेपालको अवस्थाको आकलन गरी जलवायु अनुकूलनका लागि दबाब दिन आवश्यक छ । नेपाल जस्तै जलवायु परिवर्तनको असरका कारण प्रताडित देशले खाद्य सङ्कटको अवस्था आउन नदिन सामूहिक दबाब दिने प्रयत्नमा एकबद्धता गर्नु पर्छ । जलवायु परिवर्तनको असरको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाको लाभ लिई कृषि उत्पादन बढाउन अनुकूलताका रणनीतिसहित लगानी बढाउने र बढी लाभ प्राप्त गर्न अधिक सक्रियता खाँचो छ । जलवायु अनुकूल बनाई कृषि उत्पादनबाट खाद्य सङ्कट न्यून गर्न विश्व मञ्चमा नेपाल सक्रिय देखिनु पर्छ । दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक ग्यास उत्सर्जनमा न्यूनीकरण र पृथ्वीको तापक्रम बढ्न नदिन सामूहिक प्रयत्नका लागि दबाब आवश्यक छ । 

नेपालले आन्तरिक रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि नीतिगत सुधार, संरचनागत जिम्मेवारी र सामूहिक प्रयत्नका लागि धेरै प्रयास गर्नुपर्ने हन्छ । जलवायु अनुकूलनका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी गरी खाद्यलगायत समग्र क्षेत्रको अवस्था आकलन, प्रतिकूलताको असर र अनुकूलताका लागि उपयुक्त उपाय खोज्नु पर्छ । हिमालमा हिउँको मात्रा कम हुँदै जानु र पानीका स्रोत सुक्दा खानेपानी र कृषि उत्पादनमा पर्दै गएको असरको अनुकूलताका रणनीति र उपयुक्त योजनासहित सबै क्षेत्रको सक्रियता बढाउनु पर्छ । 

विकसित देशले प्रकृतिको दोहन र कार्बन उत्सर्जन गरेका कारण प्रकृतिको दोहन र कार्बन उत्सर्जन कम गरेका देश अन्यायमा परेका छन् । जलवायु अनुकूलनका लागि सिर्जनात्मक र नवीनतम सोचको विकास राज्यको मार्गचित्र हुनु पर्छ । जैविक विविधता र जनजीविकामा परेको असर र कृषि कर्ममा देखिएका समस्या हाम्रा मात्र होइनन् । प्राकृतिक स्वरूपमा आएको परिवर्तन, जल र हावापानीमा देखिएको असर र विपत्को जोखिमले कृषि उत्पादनलगायत सबै क्षेत्रमा असर पर्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । अरूको गल्तीको सजाय भोग्नु परेको, जैविक विविधतामा प्रतिकूलताको प्रभावले खाद्यान्न उत्पादन, जनजीविका र अर्थतन्त्र प्रभावित छ । यसले गर्दा समग्र मानव जीवन प्रभावित भएको विषय निराकरण गर्न पहलकदमी बढाउन आवश्यक छ ।

नेपालको मुख्यतः मधेशमा देखिएको जलवायु सङ्कटमा हाम्रा कारण पनि धेरै छन् । चुरे क्षेत्रको दोहन पहिलो कारण हो । चुरे दोहनले मधेश सुक्खा क्षेत्र हुने आकलन पहिलेदेखि नै भएको थियो । गिट्टी ढुङ्गाको अनधिकृत उत्खनन, वन फँडानी, अध्ययन नभई बनाएका पूर्वाधार, चुरे क्षेत्रमा अनधिकृत बसाइ र संरक्षणका लागि जिम्मेवार निकायको कमजोर सक्रियता जस्ता समस्याले अन्नको भण्डार मधेश प्रताडित भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरसँगै विपत्को प्रभावले मधेशको कृषि उत्पादनमा क्रमशः गिरावट आएको छ । कृषि कर्ममा उत्साह नहुँदा युवा विबेसिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । खानेपानीको अभाव पनि बढ्दै जान थालेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव खाद्यान्न उत्पादनमा बढी पर्ने देखिन्छ । आकासे पानीको भरमा हाम्रो कृषि उत्पादन हुने गरेको तर मौसमको प्रतिकूलता बढ्दै जाँदा कृषि लागत पनि बढ्ने छ । लाभ न्यून हुन थालेपछि किसान कृषि व्यवसायबाट पलायन हुने स्थिति आउन सक्छ । नेपालले जलवायु वित्त कोषमा पहुँचसँगै अनुकूलनका लागि दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको विकाससहित निजी क्षेत्रको सक्रियता बढाई कृषि व्यवसायमा उत्साह ल्याउन रणनीतिक योजनासहित अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अर्थतन्त्र बलियो बनाउन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ ।