नेपाली अर्थतन्त्रको चर्चा हुनेबित्तिकै सबैको ध्यान कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ । मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या यही क्षेत्रमा निर्भर रहनु र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत कृषि क्षेत्रको हिस्सा धेरै हुनुले यसमा ध्यान जानुलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । कृषिप्रधान मुलुकका नामले परिचित मुलुकमा सरकारले बनाउने हरेक योजना तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिएको देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले दिएको प्राथमिकता र गरिएको लगानीको आधारमा कृषि क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्ने आशा गरिएकोमा यसको विपरीत कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्नु, आयातित वस्तुमा कृषिजन्य सामानको हिस्सा बढ्दै जानु, व्यापार घाटा बढ्दै जानु, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा घट्दै जानु, ग्रामीण गरिबी र बेरोजगारीको सङ्ख्यामा न्यूनीकरण हुन नसक्नुजस्ता कारणले देशको अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बहस चल्न थालेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका बखत विभिन्न आर्थिक सुझावसँगै केन्द्रीय बैङ्कले सरकारलाई अर्थतन्त्रको संरचना नै फेर्न सुझाव दिएको थियो । मौद्रिक नीति जारी गरे यता बीस वर्षमा पहिलो पटक बैङ्कले यस्तो सुझाव दिएको हो । अर्थतन्त्रको संरचना कस्तो बनाउने भनेर ठोस कार्यक्रम अगाडि नल्याए पनि अहिलेकै संरचनाअनुसार अघि बढेर अपेक्षित लाभ लिन नसकिनेमा राष्ट्र बैङ्कसमेत सहमत देखिन्छ । विगत लामो समयदेखि एकै प्रकारका योजना, नीति, प्राथमिकता एवं कार्यक्रमबाट मुलुकको आर्थिक विकासले फड्को मार्न नसक्ने र यसको उपयुक्त विकल्प खोजिनुपर्ने भन्दै अर्थविद्ले समेत चासो देखाउन थालेका छन् ।
समयको परिवर्तनसँगै मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक एवं क्षेत्रगत संरचना फेरिँदै गएका छन् । विगतमा झन्डै ९० प्रतिशत जनता गाउँमै बस्थे । भर्खर सार्वजनिक २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार सहरमा बस्ने जनसङ्ख्या ६६ प्रतिशत पुगेकाले गाउँमा बस्ने ३४ प्रतिशतमा सीमित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दा सहरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण भएसँगै उनीहरूको रहनसहन तथा आवश्यकता पनि परिवर्तन हँुदै गएको छ । सहरमा थप भएका जनसङ्ख्याले थप सेवा सुविधा माग गर्दै छन् । उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार जस्तै– स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्, खानेपानी, सडक यातायात, सञ्चारका साथसाथै रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उनीहरूका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा योजनाको निर्माण हुन नसकेको खण्डमा समाज असुन्तलित बन्छ र सामाजिक विचलन पैदा हुने जोखिम रहन्छ ।
मुलुकमा सङ्घीय व्यवस्था लागू भइसकेको छ । पहिले १४ अञ्चल ७५ जिल्ला रहेकोमा अहिले एक सङ्घ, सात प्रदेश, ७७ जिल्लामा परिणत भएको छ । राजनीतिक मात्र नभई वित्तीय रूपमा समेत सङ्घीय व्यवस्था लागू भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनको उचित परिचालनका लागि क्षेत्रगत रूपमा प्राथमिकता क्षेत्र पहिल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेशमा साधनस्रोत वितरणमा समानता छैन । कुनै प्रदेशमा कृषियोग्य भूमिको उपलब्धता धेरै छ भने कुनैमा कम, कुनैमा खानीजन्य पदार्थ धेरै छ, कुनै पर्यटकीय दृष्टिकोणले उपयुक्त छ, कुनै जलस्रोतमा धनी छ । तसर्थ अब तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर प्राथमिकताका क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ । यसैलाई आधार बनाएर मुलुकको आर्थिक पुनर्संरचना गर्न पनि सकिन्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको एक प्रमुख समस्या बढ्दो व्यापार घाटालाई लिने गरिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल व्यापार घाटा आठ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ नाघेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार माघ मसान्तसम्ममा नेपालले कुल १० खर्ब १२ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । यसमध्ये नौ खर्ब १९ अर्ब १६ करोड ५३ लाख रुपियाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदा ९३ अर्ब ४३ करोड २३ लाख रुपियाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ ।
निर्यात भएका वस्तु देशभित्रै उत्पादन भए पनि अधिकांश विदेशी कच्चा पदार्थको आयातबाट उत्पादित छन् । यसबाट प्राप्त हुने खुद मुनाफाको अंश ज्यादै न्यून हुने गरेको छ । तसर्थ निर्यातजन्य वस्तुको संरचनामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ । तुलनात्मक लाभ–लागतको विश्लेषण गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा जोड दिएमा एकातिर आन्तरिक स्रोतको परिचालन हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनसक्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा सम्भावना बोकेको अर्को महìवपूर्ण क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्र पनि हो । नेपाल असङ्ख्य प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा, अद्वितीय आतिथ्य सत्कार र जलस्रोतको धनी देश हो । हिमालयको काखमा अवस्थित भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण हाम्रो देश पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको मुलुक हो । पर्यटक आगमनले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र नभई अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रको विकासमा समेत टेवा पुग्छ । यसको प्रवद्र्धनबाट रोजगारीका अवसरदेखि विदेशी मुद्रा आर्जन, पूर्वाधारको विकास, पुराताìिवक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणजस्ता अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, जसलाई पर्यटनको गुणक प्रभाव पनि भनिन्छ ।
सन् २०२२ मा छ लाख १४ हजार विदेशी पर्यटकले हवाई मार्गबाट मात्र नेपाल भ्रमण गरेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार यो आगमन सङ्ख्या कोरोना महामारी पछाडिको सबैभन्दा धेरै हो । चालू आर्थिक वर्षमा समेत पर्यटक आगमन उत्साहपूर्ण रहेको बोर्डले जनाएको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएमा मुलुकको आर्थिक विकासले अपेक्षित गति लिन सक्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय विप्रेषण अर्थात् ‘रेमिट्यान्स’ बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब सात अर्ब रुपियाँ भित्रिएको विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा करिब २१ प्रतिशत छ। विश्व बैङ्कद्वारा प्रकाशित माइग्रेसन एन्ड ब्रिफ–२०२२ प्रतिवेदनअनुसार जीडीपीको अनुपातमा धेरै विप्रेषण भिœयाउने देशमध्ये नेपाल ११औँ स्थानमा छ। चालू आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा समेत यसको प्रवाह बढिरहेको देखिन्छ ।
स्वदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसर नभएसम्म रेमिट्यान्स पनि अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख पाटो बन्न सक्छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिएमा यसले स्वदेशमै पुँजी निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । यसैगरी निश्चित समयपछि सीप, प्रविधि, पुँजीसहित विदेशिएका युवालाई स्वदेश फिर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने मानवीय पुँजीको समेत परिपूर्ति हुन्छ ।
नेपाल प्राकृतिक संसाधनमा धनी देश मानिन्छ । यहाँका प्रमुख प्राकृतिक स्रोतमा जलस्रोत, खनिज स्रोत, वनस्रोत पर्दछन् । जलस्रोतका दृष्टिकोणले मुलुक विश्वकै अग्रस्थानमा छ । उपलब्ध स्रोतको सही उपयोग हुन नसकेको गुनासो मुलुकले खेप्दै आएको छ । यसैबीच विगत केही समयदेखि जलस्रोतको उपयोगबाट देशमा उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गरेर देशले आय आर्जन गर्नसमेत सुरुवात गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा बिजुली बिक्री गरेर मात्र करिब आठ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। हाल मुलुकमा दुई हजार ५४४ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। जसमा जलविद्युत्बाट दुई हजार ५१३, सोलार परियोजनाबाट २५ र बगास (उखुको बोक्रा)बाट छ मेगावाट जडान गरिएको हो । मुलुकको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब ३ प्रतिशत मात्र उत्पादन भएको आवस्थामा समेत नेपाल निर्यात गर्न सफल भएकाले यसको विकास र विस्तारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन ।
वर्तमान समयमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार करिब ४८ अर्ब डलर बराबर पुगेको जनाइएको छ । केही वर्षअघिसम्म करिब ३८ अर्ब डलर बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रहेकोमा बढेर ४८ अर्ब पुग्नुमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका मुलुकभित्र सम्पन्न केही ठूला जलविद्युत् परियोजना हुन् भन्ने धेरैको बुझाइ छ । यसैगरी पछिल्लो समय स्थापित भएका खनिज सम्पदासँग सम्बन्धित सिमेन्ट उद्योग, फलामजन्य उद्योगका साथसाथै होटल तथा पर्यटन व्यवसाय, कृषिजन्य उद्योग, यातायात तथा सञ्चार उद्योग आदिको समेत अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुमा महìवपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।
अहिले विश्वमा आर्थिक रूपमा विकसित कहलिएका अधिकांश मुलुकको सुरुवाती समयको अर्थतन्त्रको आधार कृषि क्षेत्र नै थियो । समयको मागअनुसार ती मुलुकले कृषिलाई उद्यमशीलतामा परिणत गर्दै गए । यसबाट अन्य उद्योगहरू स्थापना गर्ने आधारशीला तयार भयो र अहिले आधुनिक प्रविधिको विकास र विस्तारले आफूहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सफल भए । हाम्रो मुलकमा पनि कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतालाई यथावत् नै राखी यसको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । कृषिलाई जीवननिर्वाहमुखी खेतीबाट व्यावसायीकरण र उद्यमशीलतामा परिणत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ जलविद्युत्, पर्यटन, खनिज, प्रविधिका साथसाथै यसका लागि आवश्यक मानवीय पुँजीमा समेत लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रको संरचनालाई बिस्तारै समयको मागअनुसार परिवर्तन गरेको खण्डमा मात्र हामीले यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिने अवस्था रहन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्रका अध्यापक हुनुहुन्छ ।
