स्थलगत विज्ञापन जसलाई नेपालमा होर्डिङ बोर्डको नामले चिनिन्छ । विश्वभर यसलाई बाह्य विज्ञापन, घर बाहिरको विज्ञापनलगायत विभिन्न नामले चिन्ने गरिएको छ । स्थलगत विज्ञापन भन्नाले कुनै स्थान विशेषमा राखिएको प्रचार सामग्रीलाई जनाउँछ, जसलाई देख्न वा हेर्न सोही स्थानमा पुग्नु पर्छ । यो सञ्चारको प्रभावकारी माध्यम पनि हो । मानिसको जमघट हुने स्थान वा सार्वजनिक स्थानमा राखिने यस्ता विज्ञापनले मानिसलाई गन्तव्य वा बाटो देखाउन, वस्तु वा सेवा पाउने स्थान थाहा पाउन र कुनै वस्तु, सेवा वा ब्राण्डको बारेमा जानकारी गराउने कार्य गर्छ । स्थलगत विज्ञापन वा होर्डिंङ बोर्डले डिजिटल बोर्ड, विल बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, लाइट बोर्ड, टु डी तथा थ्री डी बोर्डलगायत पर्चा, पम्प्लेट, पोस्टर, भित्ते लेखनका साथै कुनै कार्यालय, पसल वा अन्य स्थलमा राखिने परिचयपाटीसमेतलाई बुझाउँछ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
स्थलगत विज्ञापनको प्रारम्भ कहिले र कसरी भयो भन्ने यकिनका साथ भन्न नसकिए पनि सभ्यताको विकाससँगै यसको विकास भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । फिरन्ते युगमा मानिसले चिह्न वा सङ्केतबाटै बाटो तय गर्ने गरेको कुरा इतिहासमा पाइन्छ । तिनै चित्रबाटै प्रभावित भएर जोहोन गुटेनवर्गले प्रिन्टिङ प्रेसको विकास गरेको अनुमान गरिएको छ । १४५० मा गुटेनवर्गले प्रेसको प्रारम्भ गरेसँगै आधुनिक विज्ञापनको प्रारम्भ भएको थियो ।
हाते पर्चाबाट प्रारम्भ भएको स्थलगत विज्ञापन सन् १७७६ मा स्टोरको सङ्केतको रूपमा राख्न थालिएको थियो । त्यसपछि सन् १८३० मा अमेरिकामा सर्कसको विलबोर्ड राखियो । सर्कसमा मानिसको भीड जम्मा हुने भएकोले त्यसको प्रभाव प¥यो । त्यही प्रभावका कारण सन् १८५० देखि रेल तथा बसस्टपमा स्थलगत विज्ञापन राख्न थालियो । यसले बिस्तारै संस्थागत रूप लिन थाल्यो र सन् १८७२ मा अन्तर्राष्ट्रिय विल पोष्टर एसोसिएसन अफ नर्थ अमेरिका नामको संस्था अमेरिकाको सेन्ट लुइस सहरमा स्थापना भयो । पछि अमेरिका र क्यानडाका स्थलगत विज्ञापनकर्ताको एसोसिएसनको रूपमा अउटडोर एडर्भरटाइजिङ एसोसिएसन अफ अमेरिका नामको संस्था १८९१ मा अमेरिकाको शिकागो सहरमा स्थापना भयो । यसैबीचमा अमेरिकी सरकारले सन् १९६५ वा स्थलगत विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्न हाईवे ब्युटीफिकेसन एक्ट नै ल्यायो । उक्त कानुनले स्थलगत विज्ञापनको आकार, प्रकार र डिजाइनसमेत नियमन गर्न थाल्यो । यस प्रकार विश्वभर बाह्य विज्ञापन वा स्थलगत विज्ञापन नियमन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
बाह्य विज्ञापन र माइतीघर
नेपालमा बाह्य विज्ञापन वा स्थलगत विज्ञापनको बारेमा अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो छ । देशभर असरल्ल अवस्थामा परिचयपाटी राख्ने, होर्डिङ बोर्ड राख्नेजस्ता कार्य हुँदै आएको छ । सरकारी निकायले कुन आकार र प्रकारको बोर्ड राख्नेसम्म निर्धारण हुन सकेको छैन । नेपालमा परिचयपाटी राख्ने चलन कसले र कहिलेबाट प्रारम्भ भयो भन्ने विषयसमेत यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि यसको व्यापक प्रयोग भने हुने गरेको छ ।
व्यावसायिक रूपमा बाह्य विज्ञापनको प्रारम्भ भने २०२३ सालमा बनेको माइतीघर चलचित्रबाट भएको थियो । त्यतिबेला चलचित्र निर्माणमा भारतीय प्रविधि र प्राविधिकको प्रयोग हुन्थ्यो । भारतमा चलचित्रको प्रचारमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने प्रचलन थियो । उक्त प्रचलनको सिको गर्दै भारतीय प्राविधिककै सल्लाहमा चलचित्रको कार्यालय रहेको स्थान हालको माइतीघरमा ठूलो होर्डिङ बोर्ड राखियो । उक्त बोर्डकै कारण सो स्थानको नाम माइतीघर रहन गयो । त्यसपछि नेपालमा सहरका मुख्य भागमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने चलन बढ्न थाल्यो र यसले व्यापक रूप लियो ।
वर्तमान अवस्था
होर्डिङ बोर्ड अहिले पनि प्रचारको मुख्य साधन हो । नेपालका साना वा ठूला सहर, राजमार्ग, बजार क्षेत्रमा यसको व्यापक प्रयोग भएको पाइन्छ । प्रत्येक सार्वजनिक हुन् वा निजी कार्यालय वा व्यापारिक स्थलमा परिचयपाटी राख्ने चलन छ । बोर्डमा प्रयोग हुने भाषा, बोर्डका आकार, प्रकार र डिजाइन आफूखुसी राख्न दिँदा स्थानीय सौन्दर्यमा व्यापक असर परेको छ । ठूला र आकर्षक बोर्ड राखी सेवाग्राहीलाई आकर्षित गर्ने होडबाजी छ । च्यातिएका, खुइलिएका र प्रयोगमा नआएका होर्डिंङ बोर्डले आममानिसलाई गिज्याइ रहेको अवस्था छ । यति व्यापक क्षेत्र रहेको स्थलगत विज्ञापन नियमनको पर्खाइमा छ ।
स्थलगत विज्ञापन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी तिनै तहका सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पर्ने विषय हो । सङ्घीय सरकारले नीति बनाउने, प्रदेश सरकारले दर तोक्ने तथा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा यसको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको पाइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विज्ञापन करसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि उक्त कर कसरी सङ्कलन गर्ने, त्यसको विधि र प्रक्रिया के हुने भन्ने अन्योल स्थानीय तहमा रहेको पाइन्छ ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले स्थलगत विज्ञापन वा होर्डिंङ बोर्डको नियमनको जिम्मेवारी विज्ञापन बोर्डलाई दिएको छ । बोर्डले स्थलगत विज्ञापनको मापदण्ड तयार गर्ने, निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नेजस्ता अधिकार प्राप्त गरेको छ । विज्ञापन कर उठाउने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमै रहेकोले नियामक निकायको रूपमा रहेको बोर्डले त्यसको मापदण्ड वा आकार प्रकार तोक्ने, स्वीकृति तथा हटाउने विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहभागी गराउनु पर्नेछ । उक्त कार्य गर्न बोर्डले नियमावलीको निर्माणको कार्य थालनी गरेको छ ।
स्थलगत विज्ञापनको समस्या
स्थलगत विज्ञापनको मुख्य समस्या कानुनको अभाव हो । लामो समयसम्म यस विषयलाई कुनै कानुनले पनि सम्बोधन नगरेकाले देशभर स्थलगत विज्ञापन व्यवस्थित हुन सकेको छैन । स्थलगत विज्ञापन सौन्दर्यसंँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकोले त्यसलाई मध्यनजर गरेर कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । सहर, गाउँ वा राजमार्गमा रहने र सौन्दर्यसँंग जोडिने भएकैले अमेरिकामा सन् १९६५ मै राजमार्ग सौन्दर्यसम्बन्धी ऐन बनाएको भए पनि नेपालले त्यस क्षेत्रमा काम गर्न सकेको थियन । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनले यस विषयलाई सम्बोधन गरेकोले छिट्टै नियमनको दायरामा आउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । स्थलगत विज्ञापनको अर्को समस्या स्थानीय तहमा यस विषयमा ज्ञानको अभाव पनि हो । नेपालमा स्थलगत विज्ञापनका क्षेत्रमा केही व्यवसायी संलग्न रहे पनि यसलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवार निकाय नहुँदा यो विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । विज्ञापन बोर्ड गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै काम थालेको र अध्ययन पूरा गरी नियमनका लागि नियमावली निर्माणको काम थालिएकोले आशा गरौँ केही समयभित्रै यो क्षेत्रलाई नियमन गरी व्यवस्थित बनाइनेछ ।
आधुनिकताको नाममा अहिले पनि सवारीसाधनको व्यापक ओहोरदोहोर हुने स्थानमा समेत डिजिटल बोर्ड राख्न स्थानीय तहले प्रयास गरिरहेको छ । लाइट, टु डी, थ्री डी, ग्लोसाइन बोर्ड राख्नुपर्ने स्थानमा डिजिटल बोर्डलाई स्वीकृति दिइएको छ । मानिसको जमघट हुने तथा सवारीसाधन नचल्ने स्थानमा मात्र राख्नु पर्ने डिजिटल बोर्डलाई सवारी साधनको आवतजावत हुने मुख्य चोकमा राख्न अनुमति दिइएको छ । आधुनिक सहर बनाउने नाममा भएका यस्ता कार्यबाट निम्तिन सक्ने सवारी दुर्घटनातर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरलगायत मुख्य चोक र पोखराको पृथ्वीचोकमा राखिएको डिजिटल बोर्डलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सवारी चालकले बोर्डमा देखिएको विज्ञापन हेर्न खोज्दा निम्तन सक्ने दुर्घटनालाई ध्यान दिन नसकेको उदाहरण हाम्रासामु छन् । विकसित मुलुकले समेत मुख्य राजमार्ग र तीव्र गतिमा सवारी चलाउने स्थानमा यस्ता बोर्डलाई अनुमति नदिएको अभ्यासलाई हामीले बेवास्ता गर्न हुँदैन ।
स्थलगत विज्ञापनको अर्को मुख्य समस्या ठेक्का प्रणाली हो । स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थानीय तहले राजस्व सङ्कलनको सहज विधिको रूपमा ठेक्का लगाउने गरेको पाइन्छ । जुन स्वाभाविक पनि हो । त्यसले स्थानीय तहलाई धेर थोर राजस्व प्राप्त भएको छ । विवादका कारण धेरैजसो स्थानीय तहले ठेक्कासमेत लगाउन नसकेको पाइन्छ । ठेक्का प्राप्त गर्ने व्यक्तिले स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने रकमभन्दा कैयौँ गुना बढी उठाउन शक्ति प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
वर्षौं अघिको करको रकम भन्दै ठेकेदार विज्ञापनदाताकहाँ विज्ञापनको पैसा माग्न जाने, बिनासम्झौता लाखाँैको माग गर्ने, नतिरे कुटपिट तथा तोडफोडको धम्की दिने, डरत्रास देखाउने, विज्ञापन तथा परिचयपाटी च्यात्नेजस्ता क्रियाकलाप देशभर भएका छन् । कतिपय उजुरी प्रहरीमा परेको छ भने विज्ञापन बोर्डले पनि यस्ता उजुरी हेर्दै आएको छ ।
समस्या समाधानको उपाय
स्थलगत विज्ञापनका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान नियमन र व्यवस्थापन नै भएको निष्कर्ष विज्ञापन बोर्डले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले बोर्डलाई प्रदान गरेको अधिकारका आधारका साथै बोर्डले गरेको अध्ययनको आधारमा बोर्डले नियमावली संशोधनको तयारी थालेको छ । नियमावलीको मस्यौदा तयारी भई सरोकारवालासँगको छलफलमा बोर्ड जुटेको छ । यसले स्थलगत विज्ञापनका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने विश्वास बोर्डले लिएको छ ।
नियमावलीले कानुन आधार प्रदान गरे पनि स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने योजना बोर्डको छ । त्यसका लागि सरकार, स्थानीय तह र बोर्डले मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ । देशभर स्थलगत विज्ञापनलाई एकरूपता प्रदान गर्न बोर्डले मापदण्ड तथा सूचकहरू बनाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने दायित्व पनि बोर्डमा छ । बोर्डले तयार पारेको स्थलगत विज्ञापनको मापदण्डअनुरूप भए नभएको अनुगमन गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट मात्र देशभर एकरूपता कायम गर्न सकिन्छ । स्थलगत विज्ञापनको अनुमति प्रदान
गर्ने, अनुमतिअनुसार विज्ञापन राखे नराखेको अनुगमन गर्ने, समयावधि सकिएपछि हटाउने, विज्ञापन नभएको बेला सार्वजनिक हित तथा जनहितका सूचना राख्न लगाउनेजस्ता कार्य स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विज्ञापनका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रस्ताव प्राप्त गर्न सकिने, प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी प्रचलित कानुनअनुसार लगानीको आधारमा अवधि तोकी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेजस्ता विषयको सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । सवारीसाधनमा गरिने विज्ञापनका विषयमा भने स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने देखिन्छ । लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनले एउटा मात्र प्रदेश नभई दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा पुग्ने भएकोले त्यस्ता सवारीसाधनले जहाँ इजाजत वा दर्ता भएका हुन्, त्यही प्रदेशले हेर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
लेखक विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
